काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सञ्चालक समितिले मर्जरमा जान गरेको निर्णय बैङ्कहरुले कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मर्जरमा जान भनेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने तर लागू नगरेको पाइएको उनले बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै निरौलाले भने ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय प्रचलित कानून सरह लागू हुन्छ, त्यसलाई बैङ्कले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याएपछि उहाँहरुको सबै समस्या समधान भइहाल्छन्’, उनले भने ‘मर्जरमा गएपछि क्षमताका साथै नाफा पनि बढ्छ । मौद्रिक नीतिले धेरै सहुलियत दिएको छ।’
मर्जरका विषयमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यन्वयन र केन्द्रीय बैङ्कसँग गरेको प्रतिबद्धता बैङ्कहरुले पुरा गर्नुपर्ने निरौलाले बताए । बैङ्कहरुलाई मर्जरमा लैजानका लागि स्प्रेडदरको गणनाविधिमा परिमार्जन र पूँजीकोष बढाएको उनले सङ्केत गरेका छन् ।
‘मर्जरमा गए धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ र मौद्रिक नीतिले पनि सहुलियत दिएको छ’, उनले भने, ‘मर्जरमा नजाने नाफा घट्यो भनेर हुन्छ ?’ बैङ्कहरुको नाफमा कमी आउन नदिन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा अन्य व्यवस्था गरेकाले नयाँ सर्कुलरले बैङ्कको नाफा नघट्ने निरौलाको जिकिर छ ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि विभिन्न २२ ओटा वाणिज्य बैङ्क र ३ ओटा विकास बैङ्कले मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियामा जाने प्रतिबद्धता केन्द्रीय बैङ्कमा बुझाएका थिए । यीमध्ये ग्लोबल आईएमई र जनता बैङ्कबीच मर्जरमा जान समझादारी (एमओयू) भइसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले आशयपत्र दिएपछि मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्ने दुवै बैङ्कका प्रमुखले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा ‘फोर्स मर्जर’ नआए पनि अहिले केन्द्रीय बैङ्कले घुमाउरो ढङ्गले केही नीतिमा परिमार्जन गरी सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दबाब दिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा जान नभई प्रोत्साहन गर्न आधा दर्जन सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको निर्देशनले स्प्रेडदर गणनाविधिमा परिमार्जन, पूँजीकोषको वृद्धि र बैङ्कासुरेन्स खारेज गरेपछि नाफामा सङ्कुचन आउने बैङ्करको भनाइ छ ।
स्प्रेडदरको नयाँ गणनाविधि, पूँजीकोष वृद्धि र बैङ्कासुरेन्स खारेजको विषयमा बैङ्करहरुले तीव्र असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला केन्द्रीय बैङ्क भने तत्काल यस विषयलाई पुनरावलोकन नगर्ने पक्षमा छ ।
भर्खरै नयाँ निर्देशन जारी भएकाले यसमा पुनरावलोकन नहुने राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।
निरौलाले पनि बैङ्करले भनेका कुनै पनि कुरामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताए । भखरै निर्देशिका जारी भएकाले तत्काल पुनरावलोकन र परिमार्जन हुने सम्भावना नरहेको निरौलाले स्पष्ट पारे ।
केन्द्रीय बैङ्कले सिधै फोर्स मर्जर नभनेर सहुलियत कटौती गरेर मर्जरमा जान दबाब दिएको निर्देशनले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैङ्कको स्प्रेडदरको नयाँ गणनाविधिले उद्योगी, व्यवसायीले सस्तो दरमा कर्जा पाउने देखिएको छ ।
स्प्रेडदर गणनाविधिले कर्जाको व्याजदर १.५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा झार्न भनिरहेका बेला नयाँ गणनाविधिले स्प्रेडदर औसत ३.२ प्रतिशतमा झर्ने बैङ्करको भनाइ छ ।
बैङ्करहरुको आम्दानीमा गिरावट आई नाफा घट्ने देखिएपछि उनीहरुले तीव्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । नयाँ निर्देशनले बैङ्कको नाफमा गिरावट आउनुका साथै प्रणालीमा समस्या आउने हिमालयन बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोकशम्सेर राणाको भनाइ छ ।
नेपाल बैङ्कर्स एसोसियसनको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले स्प्रेडदर गणनाविधि, पूँजीकोष वृद्धि र बैङ्कासुरेन्स गर्न नपाउने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय बैङ्कलाई अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिकामा बैङ्कहरुले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले नाफामा कमी आउने तर्क उनीहरुको छ ।
स्प्रेडदरमा गरिएको आकास्मिक परिमार्जनले बैङ्किङ क्षेत्रमा २५ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ नाफामा सङ्कुचनमा आउने सङ्घले जानकारी दिएको छ । यसले बैङ्किङ क्षेत्रले तिर्ने आयकरका साथै कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आउने सङ्घको जिकिर छ । नाफामा सङ्कुचन आएपछि यसको असर सेयर बजारमा पनि पर्ने सङ्घको भनाइ छ ।
यसैगरी काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशत वृद्धि भई पूँजीकोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुग्न गई बैङ्कको लगानी गर्ने क्षमता १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले सङ्चकुचन आउने सङ्घले जनाएको छ ।
यसले गर्दा सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई अवरुद्ध गर्ने ठहर सङ्घले गरेको छ । विस्तार हुँदै गएको बैङ्कासुरेन्सलाई बन्देज लगाउँदा बीमाको बजार विस्तारमा असर गर्ने सङ्घको बुझाइ छ ।
-1765775602.JPG)
