काठमाडौं । अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पूर्वबजेट छलफलसमेत गर्न नसकेको सरकारले बजेटको मस्यौदा भने तयार पारेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसअघि आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व बजेट छलफल अहिलेसम्म गराइएको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटको मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि तयार पारिसकेको छ ।
सरकार आफैं अन्यौलमा परेकाले मात्रै सबै काम रोकिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट आउनु १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म संसद नै बोलाएको छैन् ।
सरकारका कारण यसपालि पूर्व बजेट छलफल कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौल त छँदै छ । विश्वासतको मत पुग्ने पक्का नभएकाले सरकारले संसदको अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने खेलमा लागेको कतिपयको बुझाइ छ ।
गत आर्थिक वर्ष वैशाख ३० मा पूर्व बजेट छलफल सकिएको थियो । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष सरकारले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पनि गरिसकेको थियो । तर, यसपालि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सुरसारै गरेको छैन ।
सरकारले अहिलेसम्म संसदको अधिवेशन समेत बोलाइएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ । संसदमा प्रस्तुत हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलताका कारण मस्र्यौदालाई अघि बढाएको छैन् । यसरी मस्र्यौदा अघि नबढाउनुले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको होकी भन्ने आशंकालाई थप बल पुर्याइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले प्रि बजेट छलफल र संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थ मन्त्रायले ड्राफ्ट तयार गरिसकेको बताए । त्यसैगरी जेठ १५ गते आउने पूर्ण बजेटका लागि पनि काम रफ्तारमा अघि बढेको छ ।
कानुनविद्का अनुसार सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा हुने छलफललाई आधार बनाएर बजेट ल्याउने परियोजनका लागि कानुनमै पूर्व बजेट छलफलको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट आउनुपूर्व १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफलको व्यवस्था छ ।
अहिले सरकारसँग बहुमत छैन् । अल्पमतको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु संसदबाट स्वीकृत हुँदैन । त्यही भएर सरकारले कानुन अनुसार पूर्व बजेट छलफल गराउनुको साटो संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको देखिएको छ ।
