काठमाडौं । ऐनविपरित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ शुल्क ठेक्का लगाएको भन्दै वीरगंज उद्योग वाण्ज्यि संघले विरोध जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले संविधान र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि नयाँ ठेक्का कायम गरी आय संकलन गर्न सिफारिस गरेको प्रति ध्यानकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सोही कार्यालयले लगाएको पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क पनि नियमसंगत नरहेको वाण्ज्यि संघको दाबी छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६० बमोजिम पार्किङ सेवा उपलब्ध गराए वापत शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क भन्ने शिर्षक नभएकाले महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानुनी रहेको संघको जिकिर रहेको छ ।
संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहले सवारी साधन कर लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सो सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।
संघका अनुसार, महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने सुख्खा बन्दरगाह तथा एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)मा निस्कने सवारी साधनबाट समेत शुल्क असुल गर्ने गरिएको छ । उक्त बाटो सरकारको सडक बोर्डअन्तर्गत निर्माणाधिन वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनामा पर्छ ।
सडक बोर्डले २०७६ फागुन १५ गते सडकमा दस्तुर असुली कार्य रोक्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाले २०७५ माघ १५ गते संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावनाको अनुकुल नदेखिएकोले पटके सवारी कर तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यसरी हेर्दा महानगरपालिकाले अधिकारक्षेत्र बाहिर रहेर कार्य गरेको उद्योग संघको ठहर छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि समग्र वीरगञ्जलाई पार्किङ स्थल मान्नुभन्दा महानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा अनुसार शुल्क उठाउन संघले सुझाव समेत दिएको छ ।
रक्सौल ल्याण्ड कस्टम तथा वीरगंज भन्सार कार्यालय, इर्नवाबाट जाँचपास भएर आउने र अन्य ठाउँमा ढुवानी भई जाने आयातित मालवस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनबाट समेत महानगरले शुल्क उठाउने गरेको छ ।
सो विषयमा संघिय मामिला मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाले २०७५ साउन ४ गते पत्रमार्पmत शुल्क नउठाउन महानगरपालिकालाई भनेको थियो । महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वयंले समेत मिति २०७७ कात्तिक २३ गते सडकमा गुडिरहेको सवारीमा शुल्क उठाउन नपाइने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालाई जानकारी गराएको थियो ।
हालसम्म पनि उक्त कार्य नरोकिएको छैन । त्यस्तै महानगरपालीकाको समग्र क्षेत्रलाई पार्किङ स्थल मानेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लागि लगाइने सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न संघले माग गरेको छ ।
