काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्वउपाध्यक्षहरुले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।
बजेट आउनू दुई दिनअघि पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. गोविन्दराज पोखरेल, पृथ्वीराज लिगल, डा. पिताम्बर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कुनै हालतमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्काे संवैधानिक संकट र अन्याैलता उत्पन्न पूर्व उपाध्यक्षहरुको निश्कर्ष छ ।
‘अप्रत्यासित ढंगले अध्यादेशमा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ’ ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्नेछ । सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ फर्कने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
-1751421271.JPG)
