काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा यतिखेर उद्योगी व्यवसायीको दौडधूप, चासो व्यापक हुन्थ्यो । कस्तो बजेट आउला ? त्यसले मेरो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ताबाट उद्योगी/व्यवसायी ग्रसित हुन्थे ।
बजेटबाट करका दरमा परिवर्तन हुँदा व्यापारमा कस्तो असर पर्ने हो भन्ने आँकलन गरिएको हुन्थ्यो । बजेट आउनु केही दिन अघिदेखि उद्योगी÷व्यवसायीले आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध भएका कर्मचारी तथा मन्त्रीलाई आउने बजेटका बारेमा चियो चर्चौ, चासो राख्थे । सकेसम्म राजस्व घटबढको सूचना चुहाएर केही हदसम्म फाइदा पनि लिने गरेको पाइन्थ्यो । व्यवसायीले बजेटमार्फत आ–आफ्नो काम गराउन तल्लिन देखिन्थे ।
तर, यसपाली त्यस्तो कुनै रौनक, चियो चर्चो, चासो लिएको पाइएन । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले यसपालीको बजेट कस्तो आउँछ, त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा केही चासो लिएका छैनन् ।
कोरोनाबाट सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय विगत एक वर्षदेखि ठप्प प्राय छ । व्यापार नै ठप्प भएको अवस्थामा जस्तोसुकै बजेट आए पनि त्यसले कुने असर पर्ने देखेपछि उनीहरुले सक्रियता कम भएको हो ।
एकातिर कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको छ । यस्तो बेला आवात जावात गर्न सकिँदैन् । बजेटले समेट्ने कुराहरु फोनबाट भन्न पनि मिलेन । भट्नै जानुपर्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन् । त्यही भएर पनि उद्योगी÷व्यवसायी जस्तोसुकै बजेट आए पनि केही नहुने भनिरहेका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट चुनाव लक्षित हुने र उद्योगी÷व्यवसायीको हितमा केही नआउने देखेपछि पनि उनीहरुको दौडधूप बन्द गरेका हुन् । अहिले धेरै व्यवसायीले बजेटबाट कुनै पनि अपेक्षा समेत गरेका छैनन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व अर्थमन्त्री, कानुनविदलगायतले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने बताइरहेका छन् । संसद् नै नरहेका अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन् भनिरहेका छन् ।