काठमाडौं । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को अगुवाइमा विदेशी समेतको लगानीमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको छ । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विदेशी समेतको साझेदारीमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने निफ्राको पहललाई सकारात्मक लिँदै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने आदेश गरेपछि रायमाझी स्वतः पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि सरतसिंह भण्डारी ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । उनले निफ्राले अघि बढाएको विद्युत व्यापार कम्पनी गठनलाई कसरी लिन्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । हुनत, रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएका बेला प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
नयाँ ऊर्जामन्त्री भण्डारीलाई भेटेर कम्पनीका बारेमा ब्रिफिङ गर्न बाँकी रहेको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा बताउँछन् । ‘एक चरणको काम भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन, नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ’ उहाँलाई भेटेर जानकारी गराउने ,’ उनले भने ।
यो पनि हेर्नुहोस
इन्फास्ट्रक्चर बैंकको ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनमा हुनेछ
यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझीले स्वीकृतिका लागि कम्पनी गठन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयारी गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नभई कम्पनी गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।
सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशीको समेत लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी खाकामा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।निफ्राले प्रस्ताव गरेको कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीको पनि लगानी हुनेछ ।
विदेशी कम्पनीहरूको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सार्वजनिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रणबाट हुन लागेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
विदेशी साझेदारीमा निफ्राले अघि बढायो विद्युत व्यापार कम्पनी, ३ नदी करिडोर आयोजनाको बिजुली किन्ने
व्यापार कम्पनीले स्वदेश तथा भारतलगायत बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसमेत गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधार बनाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनासिन्सङ) को अवधाराणा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएमा आगामी एकदेखि ढिलोमा डेढ वर्षसम्म कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी निफ्राको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीले पहिलो चरणमा कम्पनीले भेरी, कर्णाली र सेती करिडोरमा पहिचान भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएका ठूला आयोजनालाई लक्षित गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा भेरी, सेती र कर्णाली करिडोरलाई जोड दिने तयारी निफ्राको छ । जसअनुसार फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ जस्ता ४ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न र बनाउनका लागि लगानी जुटाउन पहल गर्ने भएको छ ।
निफ्राको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऊर्जामा ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
पीपीए गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले निफ्राले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको छ ।