काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका जटिलता र कानुनी छिद्रहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन’मा व्यापक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ। यो गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्दोष व्यक्ति कानुनी झमेलामा नपरुन् र दोषीले उन्मुक्ति नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले भन्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘पहिला सुन, अनि थुन’को कानूनी सिद्धान्त लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
‘विद्यमान बैकिङ कसुर ऐनमा व्यापक परिमार्जन गरिनुपर्ने, निर्दोषलाई कुनै किसिमको अन्याय पर्न नहुने तथा दोषी छुटन नपाउने तथा पहिला सुन अनि थुन को सिद्धान्त लागू हुने गरी ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानले कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटी वा सामान्य कार्यविधिगत अलमलमा पनि कर्मचारी वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई सीधैँ हिरासतमा लिने अभ्यास छ। आयोगले यसलाई सच्याउँदै पहिला तथ्यहरूको विस्तृत अनुसन्धान र बयान लिने र पर्याप्त आधार देखिएमा मात्र नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। निर्दोषलाई अन्याय नहुने र दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कन नपाउने गरी ऐन परिमार्जन आवश्यकता प्रतिवेदनको आगामी कार्यदिशामा औँल्याइएको छ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको गिर्दो मनोबललाई उच्च बनाउन र व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको बदलिँदो परिस्थितिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई चिर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख चुनौती र कार्यदिशा
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले ऐन संशोधनबाहेक अन्य महत्वपूर्ण ६ वटा क्षेत्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
स्थानीय र प्रहरी प्रशासनको सक्रिय सहयोग
हाल बैंकहरूले धितो लिलामी, घर बाटो सिफारिस र कर्जा असुलीका क्रममा स्थानीय वडा तहबाट असहयोग र धम्की खेप्नु परेको गुनासो छ। प्रतिवेदनले कानुनसम्मत काम गर्दा स्थानीय प्रशासनले अनिवार्य सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै, दूरदराजमा कार्यरत कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण रोक्न प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयसँग सीधैँ जोडिने गरी एक ‘स्थायी सुरक्षा सन्यन्त्र’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बाफिय संशोधनमा तीव्रता
बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र सबल बनाउन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन’ (बाफिया)मा रहेका पुराना प्रावधानलाई बदलिँदो वित्तीय परिदृश्य अनुसार यथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ र नेपालको साख
नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा रहेको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक कानून र नियमहरूको संशोधनलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन र बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग लिई अन्य कमजोर क्षेत्रमा सुधार गर्न समयसीमा तोकिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
भ्रामक समाचार र अनलाइन मिडियाको अनुगमन
पछिल्लो समय केही अनलाइन सञ्चार माध्यमले बैंक र वित्तीय संस्था लक्षित तथ्यहीन र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दा सर्वसाधारणको विश्वास डगमगाएको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अनलाइन मिडियाका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्न र विज्ञापन खर्चको समेत नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ।
डिजिटल बैंकिङ र साइबर सुरक्षा
नेपालमा हाल मासिक ११० अर्बको कारोबार क्यूआरमार्फत भइरहेको छ। यो क्रान्तिसँगै जोखिम पनि बढेकाले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कडा निगरानी गर्न र सुरक्षा प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पुँजी पलायन र हुण्डीको जोखिम
निक्षेपको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुग्दा पुँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ। त्यसैले, वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने वातावरण बनाउँदै हुण्डी कारोबारलाई शून्यमा झार्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आर्थिक स्थायित्वका लागि ‘कोर्स करेक्सन’
जेनजी आन्दोलनका कारण करिब ८७३ ऋणी प्रत्यक्ष प्रभावित भई ३७ अर्बको नोक्सानी भएको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा परेको गहिरो चोट परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। खराब कर्जा ४.८६ प्रतिशत पुग्नु र २० मध्ये १२ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक हुनुले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा रहेको देखाउँछ।
‘५२ अर्बको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिनु र बैंकहरूको नाफा खुम्चिनुले समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न सक्ने जोखिम छ,’ प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ। त्यसैले, आयोगले ऋणीको वास्तविक क्षमता र नगद प्रवाहका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिन बैंकलाई सुझाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई कायम राख्दै कानुनी र प्रशासनिक सुधारमार्फत विद्यमान चुनौतीहरू पार गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्ने कार्की आयोगको निचोड छ।
