काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ ओटा कम्पनीहरुको विषयमा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता रविन बोहजुले बोर्डको उक्त कदमविरुद्ध असार ४ गते रिट दायर गरेका हुन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ ओटा कम्पनीहरुप्रतिको धारणा सच्याउन माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता बोहजुले जानकारी दिएका छन् ।
कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरी जोखिमयुक्त भनेर जारी गरेको बोर्डको अवधारणापत्र कानूनसम्मत नभएको भन्दै उक्त अवधारणापत्रलाई बदर गर्नसमेत माग गर्दै रिट दायर गरेको जानकारी बोहजुले दिएका छन् ।
बोर्डले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई सार्वजनिक गरेको उत्त अवधारणापत्रले लगानीकर्ताहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाई स्वयम् आफैले बजार प्रभावित गर्ने काम गरेको आरोप पनि उनको छ ।
बोर्डले उल्लेख गरेको ५१ ओटा कम्पनीमा शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै अध्ययन तथा अनुसन्धान जारी राखेको अभिव्यक्ति दिएपनि त्यसको कुनै मापन विधि नभएका त्यसतर्फ आवश्यक कानून निर्माणतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका छन् । बोहजुले दायर गरेको रिटको पेशी आइतवार बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ ।
असार १ गते बोर्डले विगत एक वर्षको अवधिमा मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले भएको, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएको, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको कम्पनीहरुको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतको आधारमा बोर्डले ५१ ओटा कम्पनीमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको जानकारी गराएको थियो ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको कम्पनीहरुको नाम सहित यस अघिको नेप्सेले कायम गरेको उच्च विन्दु १ हजार ८८१ दशमलव ४५ विन्दु हुँदाको अवधि र हालको अवधिसम्म ती कम्पनीहरुको शेयरमूल्य, प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात र प्रतिशेयर नेटवर्थ समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
बोर्डले सावित गरेको ५१ ओटा जोखिमयुक्त कम्पनीहरुमध्ये २२ ओटा जलविद्युत् कम्पनी, दुई विकास बैंक, चार वित्त कम्पनी, दुई होटल, दुई व्यापारिक कम्पनी, पाँच जीवन बीमा कम्पनी, पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनी, दुई उत्पादन तथा प्रशोधन, दुई लघुवित्त र पाँच ओटा अन्य समूहका कम्पनीहरु रहेका छन् ।
