सबैभन्दा पहिले स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। अहिले त्यसतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। एउटै पार्टीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावनाले हामी उत्साहित छौं। म निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर भन्नुपर्दा निर्माण अन्य धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ।
जनशक्ति, इन्जिनियरिङ, कन्सल्टेन्सी, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलगायतसँग जोडिन्छ। निर्माण क्षेत्र राम्रोसँग नचल्दा यसको असर यससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा पनि पर्छ। पछिल्लो १० देखि १५ वर्षयता आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ। यसमा तीनै तहका संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसहित विभिन्न स्टेक होल्डर संलग्न हुन्छन्। कसको दोष भन्नेभन्दा पनि सुधार आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।
विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐन पुरानो भइसकेको छ। यसले धेरै समस्या सिर्जना भइरहेको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले सरोकारवालालाई समेटेर यसलाई पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ। आजको आवश्यकताअनुसार ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको भनेको विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय अभाव छ। एउटाले बनाएको सडक अर्को निकायले फेरि खन्नेजस्ता समस्या छन्। यसले समय, लागत र जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ। यसका साथै वनका कानुनले पनि समस्या निम्ताएका छन्।
मानौं, तीन वर्षको आयोजना छ। रुख कटान अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने, विद्युत् पोल नसर्दा काम रोकिने, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा अस्पष्टताजस्ता समस्या पनि छन्। यी समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी स्पष्ट नीति र व्यावहारिक नियम आवश्यक छन्। यसका साथै, बजेटको समयमै कार्यान्वयन, प्राथमिकताका आयोजनामा ध्यान र देशभित्र उत्पादन हुने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्ने सरकारसँग अपेक्षा हो।
