काठमाडौं । सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई वित्तीय रूपमा आकर्षक बनाउन नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ । नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ दी रिभर) आयोजनामा मात्र निजी लगानी आकर्षित हुँदै आएकोमा अब ठूला जलाशयमा पनि प्रोत्साहित गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह संरचना छुट्टाछुट्टै प्रर्व्र्दकबाट निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । बाँध र विद्युत गृहको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छुट्टाछुट्टै दिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अवधारणपत्र तयारी थालेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको सबै पक्ष सोलोडोलो एउटैमा राख्दा आयोजना वित्तीय रूपमा संभाव्य नभएको भन्दै मन्त्रालयले बाँध र विद्युतगृह बेग्ले लगानीकर्ताबाट बनाउने अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।
अवधारणा तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए । उनले सरोकारवालसँग गहन अध्ययन गरेर अवधारणा ल्याउने र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनालाई बिजुली उत्पादनमा मात्र नहेरी सिँचाइका साथै जलपरिवहनलगायत पर्यटकीय क्षेत्रलगायत बहुउद्देशियका रूपमा पनि विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।
प्रस्तावित विद्युत ऐनमा पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको बाँध र बिजुली बेग्लै कम्पनीबाट बनाउन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया खुला गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐन संसदबाट पारित हुन बाँकी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ को बजेटमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै लगानीकर्तालाई बनाउन दिने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बाँध निर्माण गरी विद्युतगृह सहायक वा निजी कम्पनीबाट शुल्क लिइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसैगरी जलाशययुक्त बाँधको उपयोग गरी लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल दर बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । बाँध र विद्युतगृह संरचनालाई अलग गर्न साथ प्रतिफल बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।
यसैगरी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना बनाउन विद्युतगृह र बाँध बनाउन छुट्टै लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यही मोडेलमा नलगाड आयोजना बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तै यही मोडलमा बनाउन तयार भएमा लगानी गर्ने जाईकाले स्पष्ट पारेको छ ।
जलाशययुक्तको लागत बढी हुँदा प्रतिफल कम हुने र निजी लगानी आकर्षित नहुने निश्कर्षका आधारमा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनाको बाँध ठूलो बनाउनु पर्ने भएकाले पनि लागत बढी पर्न जान्छ । आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणलाई अगल गरेर बाँध र विद्युत गृहको छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स दिएमा आयोजना वित्तीय रूपमा आकर्षक हुने बताइएको छ । सरकारले जलासययुक्त र अर्धजलासययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) तोकिसकेको छ ।
