काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय धमाधाम ठेक्का तोडिरहेको छ। वर्षौदेखि काम हुन नसकेर अलपत्र भई रुग्ण बनेका ठेक्का आयोजना सरकारले तोडिरहेको छ। तोडिएका ठेक्का सम्झौता आयोजनाको तत्काल पुनः टेन्डर गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले घोषणा गरेका छन्।
सरकारले सिँचाई, पुल तथा सडक गरी ६२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। यसमध्ये २२ वटा सिँचाई आयोजनाका र ४० सडक तथा पुलका आयोजना रहेका छन्।
सिँचाई विभागका अनुसार, २२ वटा सिँचाई आयोजनाको सम्झौता लागत रकम १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। भने, यता सडक विभाग अन्र्तगतका तोडिएका ४० वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ वटा सडक, १६ मर्मतसम्भारका र १८ वटा पुलका छन्। तोडिएको ठेक्का सम्झौताको लागत रकम २ अर्ब ५६ करोड रहेको सम्बन्धित विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो पटक २ सय बढी आयोजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै जारी भएका सूचनामध्ये तोडिएका ६२ वटा आयोजनाको लागत रकम १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको ठेक्का तोडिएको हो। दर्जन बढी आयोजना तोडिने पाइपलाइनमा छन्। ठेक्का सम्झौता तोडिएर रकम थपिँदै जाने देखिन्छ। यो रकमको स्रोत सुश्चित नहुँदा, तोडिएको ठेक्का आयोजनाको पुन: मूल्यांकन नहुँदासम्म पुनः ठेक्का लाग्ने सम्भवना कमै देखिन्छ। सरकारले स्रोत सुश्चितताको दाबी गरेपनि व्यवसायीहरु अदातल पुगी रहेका छन्।
दर्जन बढी आयोजना तोडिने पाइपलाइनमा छन्। ठेक्का सम्झौता तोडिएर रकम थपिँदै जाने देखिन्छ।
सरकारले रुग्ण भन्दै तोडिएका आयोजना अदालती प्रक्रियामा पुगेमा आयोजनाको पुनः मूल्यांकन हुन समय लाग्ने देखिन्छ। कुनै पनि ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने प्रचलन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उक्त ठेक्काको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन। अदालती प्रक्रिया टुगिंएपछि मात्र थप कारबाहीको बाटो खुल्ने भएकाले मन्त्री घिसिङले भनेजस्तो छोटो अवधिमा नयाँ टेन्डर हुनु अव्यावहारिक देखिने व्यवसायहरुको भनाई छ।
मन्त्री घिसिङले तोडिएका ठेक्कालाई तत्काल पुनः टेन्डरमा लैजाने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीको बाँकी रहेको कार्यकालभित्र यो प्रक्रिया पूरा हुन प्राविधिक र कानुनी रूपमा असम्भव रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जानका लागि प्रशासनिक झन्झटिलो रहेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘ठेक्का तोडिएपछि त्यसको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ, जसका लागि विभागको महानिर्देशकदेखि सचिवसम्मको सहमति आवश्यक हुन्छ।’ उनले भने, ‘नयाँ टेन्डरका लागि सूचना निकाल्न ३० दिन लाग्छ, त्यसपछि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावहरूको मूल्यांकन, उजुरी सुन्ने समय र अन्य आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तिमा ६ महिना लाग्छ।’
पहिलो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमश: ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थि वर्ष २०८२/८३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहिलो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमश: ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्रोत सुश्चित अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिएमा तोडिएको ठेक्का आयोजना पुनः टेन्डर सम्भवना देखिने भौतिक मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
आयोजनाको पुनः अवलोकनदेखि स्रोत सुश्चितका लागि सम्बन्धित निकायले सहयोग हुनुपर्ने मन्त्रालयका सह–सचिब तथा प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलले बताए। देशभर रहेका निर्माण कम्पनी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तर्क राखे। ‘निर्माण कम्पनीहरु स्थानीय तहमा नै दर्ता भइरहेका छन्, क्षमता नभएका पनि दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी मर्जर भएर क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिलेनै भएकाले हाल आएर समस्या नरहेको मन्त्री घिसिङले बताएका छन्। यदि समस्या देखिएमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।
