काठमाडौं। बैंकमा ऋणको ब्याज इतिहासकै न्यून स्तरमा झरेको छ। कोभिड १९ र त्यसपछि जारी आर्थिक मन्दीको बेला चर्को ब्याजदर बेहोरेका निजी क्षेत्रले अहिले इतिहासकै कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि कर्जा लिन हिच्किचाइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर गणना गर्दै आएको छ। गत असारको ब्याजदर त्यसयताकै कम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०६९ असार मसन्तमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०९ प्रतिशत थियो। त्यसपछि उच्च विन्दुको कर्जाको औसत ब्याजदर २०७५ साल असार मसान्तमा १२.४६ प्रतिशत कायम थियो। उक्त उच्च विन्दु हालसम्म तोडिएको छैन भने चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा ७.५० प्रतिशत कायम छ। यद्धपि, कर्जाको माग भने अपेक्ष्ति रुपमा छैन।
गत वर्ष पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको निजी क्षेत्रतर्फको १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य हासिल भएन भने चालू वर्षमा पनि १२ प्रतिशतकै कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो त्रैमाससम्म १.६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। बैकिङ क्षेत्रमा प्रचुर तरलता छ भने ब्याजदर न्यून छ। यद्यपि, कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।
हिजोका दिनमा ब्याजदर १२/१३ प्रतिशत हुँदा पनि मानिसहरूले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए। त्यतिबेला लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता थियो। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हो।
वातावरण नभएपछि जतिसुकै सस्तो ब्याजदरमा पनि कसैले पैसा लिएर लगानी गर्ने जोखिम मोल्न नचाहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन्।
कम्तीमा पनि सरकारले आफ्ना नीतिगत कुराहरूमा स्थिरता कायम गरेर लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने कोसिस गर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो।
‘अहिले बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिनु तर कर्जा विस्तार नहुनुका पछाडि सर्वसाधारण र लगानीकर्तामा रहेको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको चिन्ता मुख्य हो,’ पूर्वगभर्नर डा. नेपालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निजी क्षेत्रका लगनीकर्तामा भोलि मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने त्रास छ। पछिल्ला केही अराजक गतिविधि र आन्दोलनहरूले निजी होस् या सरकारी सम्पत्ति, कुनै पनि बेला असुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश दिएको छ। सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने म्यासेज गएकाले त्रास झन् बढेको छ।’
उनका अनुसार त्यही त्रासका कारण अहिले कर्जा विस्तार जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। जबकि, सरकारको लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो।
‘मानिसले कर्जा तब मात्र लिन्छ। जब उसमा भोलि कमाएर ऋण तिर्न सक्छु भन्ने मनोबल हुन्छ। जबसम्म लगानीको सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थायित्व हुँदैन। तबसम्म मानिसहरू लगानीका लागि अगाडि आउने स्थिति म देख्दिनँ,’ उनले भने। कम्तीमा पनि सरकारले आफ्ना नीतिगत कुराहरूमा स्थिरता कायम गरेर लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने कोसिस गर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो।
निजी क्षेत्रको मनबलमा नकारात्मक प्रभाव
कोभिडपछिको आर्थिक सुस्तता, बजारमा माग घट्नु, कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु र पछिल्लो समय उद्योग तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीमा लगानी गर्ने मनोबल गिरेकाले ब्याजदर जतिनै न्यून भए पनि बैंकमा ऋण लिन जान छाडेको हुन सक्ने बताए। एकातिर सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको र व्यवसायीहरु प्रति नकरात्मक धारणा फैलिएकोले नयाँ लगानी गर्ने मुडमा अहिले कुनै पनि व्यवसायीहरु नभएको उनको भनाइ छ। बैंकहरुले पनि लगानीकर्ताहरुमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको उनले बताए।
मुलुकमा स्थिरता नभएको, मुलुकमा निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता बढ्दै गएको र ठेक्का तोडिदै जानुले झनै अर्थतन्त्रमा समस्या पार्दै गएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको तहबाट निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र राहतका कदम चालिएको जनाएको छ। मौद्रिक नीति, राजस्व प्रशासन सुधार र डिजिटलाइजेसनका पहलले केही सहजता आएको सरकारको दाबी छ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रवलजंग पाण्डेका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले केही क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी भोगिरहेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी गर्दा पहिलो प्राथमिकता प्रतिफल पाउनु हो। त्यसका लागि बजारमा पर्याप्त माग र अनुकूल वातावरण आवश्यक हुने बताउँछन्।
‘भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, त्यसैले नयाँ लगानी थप्ने स्थिति छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर अलिकति समर्थन दिइन सक्छ, तर मौजुदा व्यवसाय विस्तारका लागि पर्याप्त माग, विश्वास र वातावरण आवश्यक छ। यो अवस्था जेनजी आन्दोलनअघि देखिएको थियो। जब लिक्विडिटी बढेको र ब्याजदर घट्ने–बढ्ने स्थिति थियो। तर, कम ब्याजदर हुँदा पनि निक्षेपकर्ताको लागत न्यून भएकाले लगानी उत्साह कमजोर भयो।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ माग सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारले ठूलो लगानी, नयाँ सेक्टर घोषणा र आकर्षक प्याकेजमार्फत लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। अहिले रुग्ण आयोजना ठेक्का तोडिँदा र नयाँ ठेक्का नआह्वान हुँदा बजार चलायमान नभएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रवलजंग पाण्डेका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले केही क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी भोगिरहेको छ। विशेष गरेर होटल र सिमेन्ट उद्योगमा भित्रिएको लगानी अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारभन्दा बढी छ। यसले दीर्घकालिन आर्थिक ग्रोथमा चुनौती सिर्जना गरेको पाण्डेले बताएका छन।
पाण्डेका अनुसार, होटल क्षेत्रमा नयाँ ठूला परियोजनाहरू मुख्यतया बैंक ऋणमा आधारित छन। पुराना होटलहरूले अपेक्षाकृत कम ऋण बोकेको कारण व्यवस्थापन सजिलो छ भने नयाँ होटलहरूले ऋणको भारी बोकेर सञ्चालन गर्नुपर्दा फाइदा उठाउन गाह्रो भएको छ। यस वर्ष मात्र १० लाख पर्यटक नेपाल आएका छन्। तर, ओभर लगानीका कारण सबै होटलहरूले यसको लाभ पूर्ण रूपमा उठाउन सकेका छैनन्।
सिमेन्ट उद्योगमा पनि स्थिति त्यस्तै रहेको पाण्डेले बताएका छन। लगानी प्रवाह अर्थतन्त्रको वास्तविक मागभन्दा बढी भइसकेको छ। यस्तो असन्तुलनले दीर्घकालिन ग्रोथमा बाधा पु¥याएको उनले बताए। विश्वव्यापी दृष्टिले पनि पछिल्ला २० वर्ष वा दोस्रो विश्वयुद्धपछिका दशकमा यति उच्च वित्तीय दबाव कमै देशहरूले भोगेका छन।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार माग ३०-४० प्रतिशतसम्म घटेपछि उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
‘जब अर्थतन्त्रमा डिमान्ड कमजोर हुन्छ, सरकारको राजस्व उठ्दैन। राजस्व घट्दा सरकारी खर्च धान्न कठिनाइ हुन्छ,’ केन्द्रिय सदस्य पाण्डेले भने ‘आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्छ। व्यापार-व्यवसायका गतिविधिहरू सुस्त हुन्छन। आर्थिक माहोल यस्तो हुँदा नयाँ क्षेत्रको पहिचान र नयाँ लगानीको सम्भावना सीमित हुन्छ। निजी क्षेत्रले जोखिम उठाउन हिचकिचाउँछ। नतिजा, अर्थतन्त्र सुस्त रहन्छ। नयाँ अवसर सिर्जना हुँदैन। दीर्घकालीन विकासको मार्गमा अवरोध आउँछ।’
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले ब्याजदर सस्तो भए पनि लगानी गर्ने मुडमा कुनै व्यवसायी नभएको बताए। पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई नियाल्दै व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले घट्दो ब्याजदरमा पनि ऋण लिन बैंकमा व्यवसायीहरु नपुगेको उनको भनाइ छ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार माग ३०-४० प्रतिशतसम्म घटेपछि उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुली, रुग्ण आयोजनासम्बन्धी ठेक्का तोड्ने निर्णय र उद्योगमाथि भएका आक्रमणका घटनाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको आरोप छ।
