काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छैन । आव २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मा जम्मा ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात सबैभन्दा बढी गत आवमा प्रदेश सरकारको कुल ६५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आव २०७४/७५ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेकामा जम्मा २६।४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा ६०.७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो भने आव २०७६/७७ मा ५९ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको थियो ।
गत आव २०७७/७८ मा विनियोजित रकमको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ स्थानीय तह रहेका छन् । विनियोजित रकमको सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ ।
प्रदेश सरकारले १३ निकाय र विविध गरी १४ निकायमा विभाजित बजेटको कूल विनियोजितमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका विनियोजित रकम ३१ करोड ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँमध्ये २० करोड २९ लाख ५२ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो जम्मा रकमको ६३.५२ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत ७ करोड ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड ८७ लाख ९० हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ६२.६७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी मुख्य न्यााधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मध्ये ९२ लाख ४१ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५२.८१ प्रतिशत हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा साे मन्त्रालयले २३ करोड २६ लाख ३६ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट १६ करोड २० लाख २ हजार रुपैयाँमध्ये ६ करोड ४५ लाख ६३ हजार १ सय २९ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३९.८५ प्रतिशत हो ।
यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेटको ५७।७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८९ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा जम्मा २ अर्ब २४ करोड ७८ लाख २५ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ६३.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
सो मन्त्रालयमा कूल बजेट ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएकामा २ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७४ करोड ७४ लाख ७ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७२.५५ प्रतिशत हो ।
यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सफल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० अर्ब ९ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मा १४ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत गरिने ठेक्का सम्झौता शीर्षकमा नै सबैभन्दा बढी रकम कम खर्च भएको देखिन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ६अर्ब ९७ करोड छ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३६ करोड १४ लाख ७५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ४ करोड ८५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन भएकामा १ करोड ६३ लाख ६८ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित रकमको ३३।७१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीअन्तर्गत रु दुई अर्ब विनियोजन भएकामा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ छुट्याएकामा स्थानीय तहले ७ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ११ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहले भने विनियोजित बजेटको ९७.२४ प्रतिशत नै खर्च गरेको जनाइएको छ ।
खर्च नभएका सबै बजेट फ्रिज नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए। उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा सबै रकम एकै आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने र बाँकी रकम क्रमशः खर्च गर्न सकिनेछ ।
वार्षिक रुपमा हुने ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत भने समयमा नै काम नसकेका कारण खर्च नभएको रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि फ्रिज भएको भनिने बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो आम्दानीमा समेट्ने उनकाे भनाइ छ । रासस
