काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राखिएको छुट सुविधा दिन अर्थ मन्त्रालय नै बाधक बनेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गरिएको रकम खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्था अर्थकै सहमतिमा राखिएको भए पनि अहिले अर्थले त्यसलाई आम्दानी मानेर आयकर निर्धारण गरिरहेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलका अनुसार ऐन बनाउँदा अर्थको सहमति अनिवार्य लिइन्छ । आर्थिकसम्बन्धी कानुन उसको सहमित बिना बन्दैन् । त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राखिएको छुट सुविधा अर्थकै सहमतिमा राखिएको हो । तर, अहिले आएर अर्थले उक्त छुट सुविधा दिँदैनौ भन्न नहुने पोखरेलको भनाइ छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीले सीएसआरमा खर्च गरेको पैसामा धमाधम कर निर्धारण गरिरहेका छन् । सीएसआरमा खर्च गरेको पैसालाई आम्दानी सरह मान्ने र त्यसमा धमाधम कर निर्धारण गर्ने गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
‘अर्थ आफैले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छुट सुविधा राख्न सहमति दिने तर कर उठाउने बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐनका बारेमा जान्दिन भन्न मिल्छ ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘ऐनमाथि राय सुझाव पठाउँदा खेरी नै यो सुविधा आयकर ऐनमा बाँझिन्छ । नराखौं भन्न किन नसकेको हो ?’
आयकर २०५८ सालमा आएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन त्यसको १५ वर्षपछि बनेको हो । आयकरमा ऐनमा के-के व्यवस्था छ भन्ने कुरा अर्थका अधिकारीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । तैपनि किन एक आपसमा बाझिँने गरी सुझाव पठाएको ? ऐनमा उक्त सुविधा राखेपछि दिन किन अहिले आनाकानी गरेको ? ती उद्योगीले प्रश्न गरे । उद्योगीले सीएसआरमा खर्च गरेको रकमलाई खर्चमा देखाए । तर, कर अधिकृतले अहिले धमाधम त्यसलाई आम्दानी सरह मानेर कर निर्धारण गरिरहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस
लगानीको वातावरण बिगार्ने आयकर ऐन, सीएसआरमा खर्च गरेको रकममा कर
‘संसद्ले पास गरेको कानुनलाई हेरेर निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वमा ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छन् । तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायले नमानेर कर निर्धारण गरिरहेको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘लगानी भित्र्याउने बेलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएको छुट सुविधा देखाउने र कर उठाउने बेला सो ऐनले दिएका छुट सुविधा कुनै पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।’
अहिले कर अधिकृतहरूले सीएसआरमा खर्च भएको रकममाथि धमाधम कर निर्धारण गरिरहेका छन् । हामीले आयकर ऐन हेर्ने हो । अरू कुनै ऐनका बारेमा हामीलाई थाहा छैन भन्दै धमाधम कर निर्धारण गरिरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
संसद्ले पास गरेको कानुनलाई थाहा छैन भन्दै मनलाग्दी व्याख्या गरेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको ती उद्योगीले बताए । ‘यदि सीएसआरमा खर्च गरेको रकम खर्चमा देखाउन नदिने हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा किन राख्नू ?’ अर्का एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘कर उठाउने बेला आर्थिक ऐनलाई देखाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ ।’
