काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाको धेरै क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेकाले कुल आयातको न्यूनतम १० प्रतिशत खोप निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग माग गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले आइतबार मन्त्रीसँग भएको भेटमा उक्त माग गरेको हो ।
भेटमा अध्यक्ष मल्लले गणतन्त्र नेपालको कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री पदमा नियुक्त भएकोमा कार्कीलाई चेम्बरको तर्फबाट बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न निजी क्षेत्रको आत्मबल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने बताए ।
त्यसका लागि कोरोना खोप प्रदेश, जिल्ला नगर तथा गाउँ स्तरका चेम्बर, उद्योगी तथा व्यवसायीहरु र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुलाई लगाउने सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै संसदमा विचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु शीघ्र पारित गरिनुपर्ने, खुला बजारको सन्दर्भमा कालो बजार ऐनको सान्दर्भिकता नरहेकाले सो ऐन खारेज हुनु पर्ने, नगद ओसार पोसारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समस्या आइपर्ने भएकाले सोको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।
साथै प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने र घर जग्गा खरिद बिक्रीमा ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा लगानीका लागि स्रोतको वैधतालाई खुकुलो बनाउनु पर्नेलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्दा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि संलग्न गर्न आग्रह गरेको चेम्बरले जनाएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेकाले चेम्बरको सुझवलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । मन्त्रीले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक प्रगतिनै हो । यस सन्दर्भमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’
उक्त अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, त्रिभुवनधर तुलाधर तथा चेम्वर कार्य समिति सदस्य देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष पाण्डे, दीपककाजी तुलाधर, निरज राई, राम श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो ।