विराटनगर । पूर्वका इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको अभाव भएको छ । भारतबाट मजदुर आउन नपाउँदा काम गर्ने मजदुरको कमी भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उद्योगमा मजदुरको अभाव भएपछि व्यवसायीले इँटा उद्योगमा मजदुर समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेटेर वर्तमान आवस्थामा इँटा उद्योगका समस्या र मजदुर अभावको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेद्वारा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कोभिडका कारण विगत वर्षदेखि १० प्रतिशत उद्योगमात्र सीमित समयमात्र संचालन गरेर मजदुरको अभावमा बन्द गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
सीमित उत्पादनका कारण बजारमा इँटाको आपूर्तिमा समस्या भई निर्माणकार्य अवरुद्ध भई विकास निर्माण नै प्रभावित भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
यो वर्ष पनि अवस्थामा सुधार नआएको स्मरण गराउँदै इँटा उद्योगहरूको मौज्दात नरहेकाले विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणलाई समेत आवश्यक पर्ने इँटा आपूर्ति गर्न समस्या सिर्जना हुने संघका अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
‘नेपालमा रहेका इँटा उद्योगहरूमा दक्ष कामदार भारतीय मजदुरको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले समयमै दक्ष मजदुर ल्याउनका लागि उद्योगहरू भारतीय मजदुरहरूलाई लगानी गरिराखेको करोडौँ रकम डुब्ने अवस्था रहेको जनाईएको छ । दक्ष मजदुर समयमै ल्याउन नपाए र समयमै इँटा उत्पादन शुरु नभए भौतिक संरचना निर्माणमा इँटा अभाव हुने व्यवसायीको भनाई छ ।
भारतीय मजदुरको भरमा चलेका पूर्वका इँटा उद्योगलाई चाहिने मजदुर ल्याउन सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको घिमिरेले बताए । आधिकारिक इँटा उद्योग संघको सिफारिसमा आउने मजदुरलाई निर्वाध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले मजदुरको सहज आवागमनका लागि वातावरण बनाउन प्रदेशभित्रका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला प्रहरी प्रशासन र सहजीकरणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको संघका महानिर्देशक विजयहरि शर्माले बताए ।
अहिलेको मजदुर अभाव र यसको सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र दिँदै उद्योगको समस्याका विषयमा राज्यको सहजीकरण चाहिएको उल्लेख गर्दै यसमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
