विराटनगर । पूर्वका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । बिजुली आपूर्तिमा अनियमितता बढेपछि उद्योगहरुले समस्या भोग्नु परेको हो । विद्युत आपूर्तिमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वर्षा हुँदा र हावा चल्दासमेत बिजुलीको संरचना भत्कन गई अत्यधिक ‘पावरकट’ तथा ट्रिपिङ भईदिनाले मेशिन औजार बिग्रिने, उत्पादन प्रकृया रोकिनुका साथै जेनेरेटरमा भरपर्दा लागत बढन गएकाले यसको स्थायी समाधान खोज्नु उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
विशेष गरी कटहरी क्षेत्रका उद्योगहरु विद्युतको संचरनागत सुधारको अभावले बढी प्रताडित भएकाले त्यस क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान खोज्न प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराएका हुन ।
बोइलर प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत उद्योगमा खपत हुन नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पठाई बिक्री गर्ने व्यवस्था लागु हुन नसक्दा प्लान्ट सञ्चालनको खर्च वृद्धि हुनुका साथै विद्युतसमेत खेर गएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
विद्युत धेरै भएको समय बिक्री गर्न र अपुग हुदाँ खरिद गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनलाई सरल र सहज गरिनुपर्ने, विद्युत मिटर रिडिङको क्रममा प्राधिकरणको कर्मचारीबाट बिलिङमा त्रुटि भई छुट भएको युनिटलाई पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र यसरी छुट भएकोे युनिटलाई कहिलेसम्म बिलिङ गर्न पाउने स्पष्ट नहुदा बर्षौपछि समावेश भई आउदा उपभोक्ता मारमा परेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
‘छुट भएको युनिटको शुल्क कहिलेसम्म लिन पाइने र विद्युतको कर्मचारीहरुबाट असावधानीवस भएको त्रुटी उद्योगी÷व्यवसायीलाई थोर्पनु न्यायसंगत हुदैन’ ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ । यस सम्वन्धमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ र सोको समयसीमा निर्धारित गरिनुपर्ने संगठन र परिसंघ प्रदेश १ द्धारा ध्यानाकर्षण गराईएको पत्रमा जनाईएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक महिना मिटर रिडिङ भएको ७ दिनभित्र बिलको रकम बैंक मार्फत जम्मा गरि भौचर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने र बैंकले सो चेक उक्त दिन नै क्लियरिङ नगरेमा वा उक्त दिन शुक्रबार अथवा सार्वजनिक बिदा परी बैंकले क्लियरिङ गरि प्राधिकरणको खातामा रकम जम्मा नगर्दासम्म शुल्क तिरेको नमानी रिवेट नदिने भएकाले बैंकमा भौचर दाखिला गरेको मितिलाई नै उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको मिति मान्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
विद्युतको टिओडी मिटरअन्तर्गत विद्युत महशुल चार्ज गर्दा पुस, माघ, फागुन र चैत्रमा टि ३ को मूल्यलाई टि २ को सरह नै लिईने गरिएको र बिगत ५–७ बर्षअघि चर्को लोडिसेडिङ हुँदा गरिएको यस्तो व्यवस्था अब बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थासम्म कायमै हुनु न्यायसंगत नदेखिएकाले टि ३ को महशुल वर्षभरी समान हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
विद्युतको डिमाण्ड शुल्क लगाउनु पर्ने आधारभूत कारण नदेखिएकाले लोडसेडिङको स्थितिमा वा भिन्न अवस्थामा भिन्न प्रयोजनका लागि लगाइएको डिमान्ड शुल्कको प्रावधान विद्युत बिक्री गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म कायम हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै यसको लागत विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक रहेकोले उद्योगी उपभोक्ता मैत्री नभएको यस्तो प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणको शाखाहरुमा हरेक पटक पत्र दर्ता गर्न जाँदा ५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर ल्याउनु पर्ने गरिएको गुनासो उद्योगीको छ ।
प्रविधिको समयमा पनि सेवाग्राहीलाई एउटा पत्र दर्ता गर्दा समेत पैसा असुल्नु गलत प्रवृति भएकाले यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरण एवं अन्य जुनसुकै कार्यालयमा पनि सेवाग्राहिले कुनै निवेदन दर्ता गराउन जाँदा पहिले प्रमुखको तोक नलगाई दर्ता गर्न नपाईने र सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समय भित्र आएको निवेदन बिना तोक आदेश सहजरुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरु ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
