काठमाडाैं । दुई वर्षदेखि मुलुक महामारीको चपेटामा छ । यसअघि यस्तो महामारी र यति लामो समयसम्म हामीले भाेगेका थिएनाैं । यसले स्वास्थ्य जोखिमसँगै अर्थतन्त्रमा पनि यति गहिराेसँग असर गर्ला भनेर विश्वमा सायदै कसैले सोचेका थिए । तर, भोग्नुपर्यो ।
अहिलेसम्म महामारीबाट ८ लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन् । यस्तै साढे ११ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमण रोक्नका लागि बेला बेलामा लगाइएको बन्दाबन्दी तथा अन्य अवरोधले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । २०७७÷७८ मा दुईदेखि चार प्रतिशत वृद्धि हुने आंकलन छ । हामीलाई पहिलो वर्षको अर्थतन्त्रमा अलि बढी चाप प¥यो । दोस्रो वर्षदेखि तंग्रिन थालिसकेका थियौं । मूलतः बजेट र मौद्रिक नीतिमा आएको पुर्नकर्जा, पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण सुविधाले सहज बनाएको थियो । महासंघको आग्रहमा साना तथा मझौला उद्यमीले पनि पुर्नकर्जा सुविधा पाए । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा गत वर्ष बजारमा रहेको अत्यधिक तरलता हो । जसले ब्याजदर बढायो र कर्जाको माग भइरह्यो ।
सेयर बजार नयाँ उचाइँमा पुग्दा लगानीकर्ताले लाभ लिन सके भने अर्थतन्त्रको आधार कमजोर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जुन भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि देखिएको हो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्ष भने त्यति सहज छैन । बजार बन्द छैन । आवागमन केही सहज अवश्य भएको छ । तर, लगानी भने बढ्न सकिरहेको छैन । यसको कारक तत्व तरलता अभाव नै हो हो । यही तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर महंगिन थालेको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा माघमा थप चाप पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र जुर्मुराउनासाथ तरलता समस्या देखिने गरेको छ । यसका विविध कारणहरू छन् । सरकारले राजस्व उठाए पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । पुँजीगत ६.२९ प्रतिशत मात्रै छ । यसबाहेक यसमा अन्य कारण पनि छन् । आशा गरौं, यसको समाधान पनि पक्कै होला ।
यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छौं । महासंघको बैंक वित्तीय तथा बिमा समितिले यसमा काम गरेको थियो । म यसका सभापति साहिल अग्रवालसहित सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु ।
अन्तराष्ट्रिय व्यापार पेचिलो रहँदै आएको छ । सन् २००४ मा नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य हुँदा व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैँया थियो । अहिले १४ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । यो वर्ष १६ खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
महामारीका कारण मुल्य अभिवृद्धि हुने र साना मझौला उद्यमीको सामान निर्यात हुन कठिनाइ भइरहेको छ । भारततर्फको निर्भरता बढेको छ । यो वर्षको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांक हेर्दा ८० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने गरेको छ । तरलता समस्याको दिगो समाधानका लागि पनि निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण छ । हामीले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणमा यस विषयलाई समेटेका छौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सकिने सम्भावना छ । आयात रोक्ने सजिलो रणनीतिमा मात्रै जाने हो भने बजार भाउ आकासिन्छ । जुन सजिलो भए पनि घातक छ ।
यसबीचमा सरकारले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको निर्णय गर्यो । नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई पारित पनि गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको आधार पूरा नगरि गरिएको स्तरोन्नतिले जोखिम बढाउँछ भन्ने भनाइ हो हाम्रोे । यसले भारततर्फको निर्भरता थप बढाउनेछ । यही सन्दर्भमा स्तरोन्नतिमा निजी क्षेत्रको धारणासहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । मुलुकभित्र स्तरोन्नतिबारे गरिएको यो अध्ययन सम्भवतः पहिलो हो । यसले नीति निर्मातालाई रणनीति बनाउन सहज हुनेछ । हामी चाहन्छौं, महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता वा नेतृत्वमा रणनीति बनोस् । किनभने स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव निर्यात र बौद्धिक सम्पत्तिमा नै पर्ने हो ।
महामारीबाट अझै पनि अति प्रभावित क्षेत्र साना तथा मझौला उद्यम नै हुन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले ७० प्रतिशत यस्ता उद्यम खुलिसकेको देखाए पनि नगद प्रवाहको समस्या छ । कारोबार बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब २५ लाखलाई रोजगारी दिएको यस क्षेत्रको उत्थान सबैभन्दा आवश्यक र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आधाजस्तो अनौपचारिक रुपमा संलग्न छन् । यस्ता उद्यमी झन् धेरै प्रभावित छन् ।
पर्यटनमा परेको प्रभावबारे हामीलाई थाहै छ । पर्यटनमा परेको प्रभावका कारण करिब ३ लाख ७० हजारको रोजगारी संकटमा छ । अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस क्षेत्रका लागि विशेष कार्ययोजना छ । यसैगरी अति प्रभावित तर ओझेलमा परेको मनोरन्जन क्षेत्रलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छाैं । यस्तै मनोरन्जन क्षेत्रको उत्थानका बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
तत्कालै गर्नुपर्ने विषय भनेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष नभएका कारण बजेटमा उल्लेखित २०७८ मंसिर मसान्तसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नपाइएकोले म्याद थप्नुपर्नेछ । नयाँ सरकार बनेको पाँच महिनासम्म पनि निजी क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । यसले उद्यमप्रति सरकार उदासीन भएको संकेत गरेको छ । आशा छ अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा पहल गर्नुहुनेछ । कानुन एकआपसमा बाझिएर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या पनि ठूलो छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा भएको खर्च औद्योगिक व्यवसाय ऐनले देखाउन पाउने भनेको छ ।
तर, आर्थिक ऐनले उक्त सुविधा दिँदैन । अर्को भनेकाे लगानीको वातावरण पनि हो । हाम्रो उत्पादन लागत निकै महँगो छ । जग्गाको मूल्य पनि आकासिएको छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको 'नवउत्थान सम्मेलन' मा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)
