काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही पुस १६ गतेसम्मको निर्देशनहरु समेटेर ‘एकीकृत निर्देशन २०७८’ जारी गरेको छ । प्रतितपत्र खोल्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृयामा आयातकर्ताको दर्तासम्बन्धी आद्यवधिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता बीचको व्यापार सम्झौता पुष्टि हुने कागजातहरु एकीकृत निर्देशनमा थप गरिएको छ ।
प्रतीतपत्रमा उल्लेखित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी संसोधन गर्नुपरेमा नियमानुसार गर्नुपर्ने अन्य कुराहरुका अतिरित्त आफ्नो केन्द्रीय कार्यायले समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संशोधित रकम अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सो बाराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी वा सोभन्दा कम हुने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने बताइएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयहरुमार्फत हुने आयातको खण्डमा चेक जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । तर, उल्लेखित धरौटी रकम भने लिनुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी व्यापारिक फर्महरुले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको अवधि १८० भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ । नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतितपत्रको कागजात डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्थालाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र मेसिन तथा अन्य यन्त्र उपकरण आयात गर्दाको साइट एलसीको भुक्तानी प्रयोजनाका लागि अधिकतम ९० आैं दिनसम्मको लागि बैंकहरुले आयातर्तालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणमा लिने ब्याजदर बैंकले आफै निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थको आयात गर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई निर्देशनमा सामावेश गरिएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा सरकारको अनुमति लिई खुलेका शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्वन्धन, परीक्षा लगायतका शुल्कहकहरुको भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात पुर्याइ १० हजार वा सो वबारको अन्य परिवत्र्य विदेशीसम्मको सटही सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्ने गरी ‘एनओसी नो अपजेक्सन सर्टिफिकेट’ आधारमा प्रतिविद्यार्थी एक पटकमा ५ सय डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
