काठमाडौं । मर्ज भाँडिएपछि हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई हटाउन बैंकका संथापक लगानीहरुकर्ता एकै ठाउँमा उभिएका छन् । मर्जको विपक्षमा मतदान गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत श्रेष्ठलाई हटाउन साथ दिने भएको छ ।
बैंकका मुख्य संस्थापक (प्रमोटर) लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंक, हिमालयन शमशेर जबरा , सञ्चय कोष, खेतान समूहसहित ठूला संस्थापक लगानीकर्ताहरु अहिले प्रचण्डलाई हटाउने लबिङमा छन् ।
श्रेष्ठले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रभावमा पारी मर्ज भाँड्न भूमिका खेलेको भन्दै बहुमत संथापक लगानीकर्ता उनीदेखि रुष्ट छन् । मर्ज भाँडिएसँगै हिमालयनले सेयरधनीलाई दिने लाभांश रोकिने भएपछि लगानीकर्ताहरु प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्र बैंकले डिमर्जमा जाँदा विभिन्न कारबाही गर्न सक्ने भएकाले बहुमत लगानीकर्ताहरु श्रेष्ठलाई हटाउने पक्षमा देखिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले पनि नियामकीय सुविधा, स्थायी तरलता सुविधा, सापटी तथा पुनर्कर्जामा रोक लगाउने, मर्जका लागि नयाँ साझेदार खोज्नुपर्ने, सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने, बैंकलाई नयाँ शाखा खोल्न नदिने, ३ वर्षसम्म लाभांश वितणमा रोक्न लगाउने लगायतका कारबाही गर्न सक्छ ।
डिमर्जबाट असन्तुष्ट बनेको राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने संकेत पाएका श्रेष्ठले साधाणसभाको निर्णय राष्ट्र बैंकमा पठाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । बहुमत लगानीकर्ता आफ्नो विपक्षमा भएपछि श्रेष्ठ अहिले थप समस्यामा परेका हुन् ।
पुस ३० गते बैंकको २९ औं वार्षिक साधाण सभामा एन ट्रेडिङ छाया , इन्टरनेसनल, सञ्चय कोष र अन्य ५ प्रतिशत लगानीकर्तासहित करिब ४२ प्रतिशत लगानीकर्ताले हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दा कर नतिरेको, इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जग्गा विवाद लगायतका विषय झिकेर सञ्चय कोषलाई पुनः सम्पत्ति दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) का लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई श्रेष्ठले मनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई ठाडो निर्देशनमार्फत डीडीएका लागि निर्देशन दिएको बताइन्छ । धितालले थपलिया एन्ड एसोसिएट्समार्फत दुवै बैंकको डीडीए गराउन लगाएका थिए ।
प्रतिवेदनले यसअघिको सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) १ बराबर १ गलत भएको भन्दै हिमालयनको १०० कित्ताबराबर इन्भेस्टमेन्टको ७८ कित्ता स्वाप अनुपात कायम हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनले यसअघिको ‘बार्गेन पर्चेज एन्ड गेन’ तथा थप निष्कासन (एफपीओ) बापत तथा हबिब बैंकलाई मर्जपछि मात्रै भुक्तानी दिँदा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व बैंकका लगानीकर्तामा थपिने बताइएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
पृथ्वी पाँडेले भित्र्याएका ‘प्रचण्ड भिलेन’ बन्दा कोपभाजनमा हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज
अर्थमन्त्रीको आडमा भाँडिएको हिमालयन–इन्भेष्टमेन्टको मर्जमा गभर्नर अधिकारीले कारबाहीको आँट गर्लान ?
प्रचण्डको हालिमुहाली बन्द हुनेभएपछि भाँडियो हिमालयन (इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्ज, ‘ब्याकिङ’मा अर्थमन्त्री
