काठमाडौं । अन्तिम श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्यरुपमा बैङ्क खाता बुझाउनु पर्ने निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार विभाग पछि हटेको छ । विभागले सोमबारबाट लागू हुने गरी बैङ्क खाता अनिवार्य गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले तत्कालका लागि बैङ्क खाता अनिवार्य गर्दा श्रमिकहरुमा धेरै अलमल देखिएका कारण केही समयका लागि परीक्षणकालका रुपमा लिइएको जानकारी दिए । उनले अहिले खाता हुनेले खाता नम्बर राख्ने र नहुनेलाई पनि श्रम स्वीकृति दिइरहेको बताए ।
‘हामीले श्रमिकहरुले बैङ्क खातामार्फत नै पैसा पठाउँदा नठगिने भएकाले अनिवार्य गराएका हौं,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘यसले हुन्डी कारोबारसमेत बन्द हुने भएकाले ढिलोमा असोज १ गतेबाट अनिवार्य गर्ने गरी अहिलेललाई खुला गरिएको छ ।’
विभागले बैङ्क खाता अनिवार्य गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहँदा रहँदै पनि होमवर्क नै नगरेका कारण धेरै श्रमिकहरु समस्यामा परेको मेनपावर व्यवसायीहरुको भनाइ छ । गाउँमा रहेका युवाहरुलाई भिसा आउनेबित्तिकै खाता खोल्न जान असहज हुने भएकाले केही समयका लागि स्थगित गरी असोज १ गतेबाट लागू गर्न यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले श्रम मन्त्रालय र विभागलाई अनुरोध गरेको थियो ।
विदेशमा जानुभन्दा अघि बैङ्क खाता अनिवार्य गर्ने निर्णय भने पहिलो पटक हैन । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो निर्णय गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले समय अभावका कारण बैङ्क खाता अनिवार्य गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले आफूहरु श्रमिकको खाता अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको बताउँदै अब आवेदन फारममै खाता नम्बर र बैङ्कको नाम राख्ने कोलमसहितको फारमको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
आवेदन फारममै नयाँ कोलम राख्ने निर्णय सङ्घले केही दिनभित्रै निर्णय गरी असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी काम गर्न लागिएको गुरुङको भनाइ छ ।
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखाहरु पुगिसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या नभएको बताउँदै सरकारले प्रचारमा केही कमी गरेको उनको ठहर छ । सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ केही दिनभित्रै सङ्घबाट निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गर्न लागिएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
बैङ्क खाता अनिवार्य गराउन सकिएमा हुन्डी कारोबार बन्द हुने सरकारको अपेक्षा हुन सक्ने भन्दै यो अभियानलाई सङ्घले पूर्णरुपमा साथ दिने जानकारी दिए ।