काठमाडौं। नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ सरकारसँगै सुधारिने अपेक्षा गर्नेहरूलाई झट्का पर्यो। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै भारतले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात हुने खाने तेल र चिया दुवैमा एकसाथ अवरोध खडा गरेको छ। भन्सार विभागको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल निर्यातमा पहिलो स्थानमा रहेको प्रशोधित तथा पाम तेलको निर्यात मात्रै ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो, जुन अहिले प्रत्यक्ष खतरामा परेको छ।
नेपालबाट भारत पठाइने खाने तेलको हरेक ट्रकमा नमूना परीक्षण अनिवार्य गर्ने नयाँ नियम लागू गरेर भारतीय पक्षले निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। यसअघि ब्राण्डहरूले लट अनुसार एकपटक परीक्षण गराएपछि निर्यात सहज हुने व्यवस्था थियो। अहिले भने भारतीय सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यको नाममा प्रत्येक ट्रकको छुट्टाछुट्टै परीक्षण अनिवार्य गराएपछि ढिलाइ र झन्झट बढेको त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक साकेत संघईले बताए।
'अमृत आयल' ब्राण्डमा लामो समयदेखि भारतमा खाने तेल निर्यात गर्दै आएको त्रिवेणी ग्रुपका संघईका अनुसार शुक्रबार कोलकत्तामा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने भएको छ, जसबाट समाधान निस्कने अपेक्षा गरिएको छ।
वीरगन्जमा मात्रै १२ वटा र मुलुकभर २६ भन्दा बढी तेल उद्योग रहेका छन् र ती उद्योगको उत्पादनको ९० प्रतिशत बजार भारत नै हो। भन्सार विभागको चालु आव २०८२/८३ को चैतसम्मको तथ्यांकमा भटमास तेल निर्यात मात्रै ७५ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ र यही वस्तु नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात हो।
बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने, 'लट अनुसार परीक्षण गराएपछि निर्यात भइरहेको बेला एक्कासी नयाँ बखेडा झिकेर दुःख दिनु गलत छ। सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी सहज निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्छ।'
खाने तेलसँगै भारतले वैशाखदेखि नेपाली चियाको प्रत्येक खेपमा अनिवार्य ल्याबोरेटरी परीक्षण लागू गरेको छ। नेपालबाट वार्षिक १५ हजार ६०० टन चिया निर्यात हुनेमध्ये करिब १४ हजार ५०० मेट्रिक टन अर्थात् ८६ प्रतिशतभन्दा बढी भारत जाने गरेको छ। चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकमा चिया, कफी तथा मसलाजन्य वस्तु निर्यात १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो। चियाको मूल उत्पादन गर्ने पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसान वर्षौंदेखि भारतीय पक्षको एकपक्षीय निर्णयको मारमा पर्दै आएका छन्। नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले यो विषय संसद्मै उठाउँदै सरकारले दीर्घकालीन कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने माग राखेका थिए। उनका अनुसार भारतको पश्चिम बंगालस्थित सरकारी निकायले हरेक वर्ष नयाँनयाँ बहाना बनाएर नेपाली चिया किसानको उत्पादन लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य बनाउने गरेको छ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा नेपालको कुल निर्यात १८.४६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २२ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान खाने तेल निर्यातबाटै आएको हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण अवस्थामा भारतले तेल र चिया दुवैमा एकसाथ अवरोध खडा गर्नु नेपालको समग्र निर्यात अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो।
यसबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले खाने तेल निर्यातमा भएको अवरोधबारे मन्त्रालयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नै नआएको बताए। 'मन्त्रालयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएकाले कुनै छलफल भएको छैन, चियाको छलफल भने हुँदैछ,' उनले भने।
सरकारको यो प्रतिक्रियाले उद्योगीहरूको आक्रोश थपिएको छ। भारतले पटकपटक एकपक्षीय निर्णय थोपर्दा पनि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगर्दा नेपाली व्यवसायीहरू नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ पानो पल्टिने अपेक्षासहित गठित सरकारले आफ्नो पहिलो महिनाभित्रै यो दोहोरो व्यापारिक संकटलाई कसरी सम्हाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
-1773639299.jpeg)
