काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा अन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र १ करोडभन्दा कम रकमका लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (एसएमईज) क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्ने कर्जाको अवधि थपेको छ ।
२०८० असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कृषि कर्जाका लागि २ वर्ष थप गरी २०८२ असारमा पुर्याउन सक्ने सुविधा वाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको छ । यसअघि ३ कलस्टरमा १५ प्रतिशत पुग्ने गरी बाँडफाँड गरेकोमा राष्ट्र बैंकले संशाेधनमार्फत ४ वर्षमा बाँडिदिएको छ ।
०७८ असारमा ११ प्रतिशत, ०७९ असारमा १३ प्रतिशत र ०८० असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउन भनिएको कृषि कर्जाको समय तालिका परिवर्तन गरेर ०७९ असारमा १२ प्रतिशत, ०८० असारमा १३ प्रतिशत, ०८१ असारमा १४ प्रतिशत र ०८२ असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउने सुविधा दिएको छ । यसले कोभिड महामारीबाट सिर्जित समस्याका कारण तोकिएको क्षेत्रमा जान नसकेको कर्जालाई तोकिएको अवधिमा पुर्याउन बैंकहरुलाई सहज भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तालिका संशाेधन नगरेको भए तोकिएको क्षेत्रमा निर्देशिक कर्जा नपुगेको भनेर कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति थियो । यद्यपि ०७८ असारमा ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कृषि कर्जाको लगानी भने बैंकहरूले बढी नै गरेको देखिन्छ । ०७८ पुससम्ममा बैंकहरूले औषतमा कृषि कर्जा १२.९६ प्रतिशत दिएका छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको कर्जामा पनि केन्द्रीय बैंकले १ वर्षको अवधि थपिदिएको छ । ०७८ असारमा ६ प्रतिशत, ०७९ असार ७ प्रतिशत , ८० असारमा ९ प्रतिशत र ०८१ असारमा १० प्रतिशतको सट्टा ०७९ असारमा ६ प्रतिशत, ८० असारमा ७ प्रतिशत, ८१ असारमा ८ प्रतिशत र ०८२ असार १० प्रतिशत पुर्याउने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ । ०७८ पुससम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ५.७६ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एसएमई कर्जामा पनि समय तालिका परिवर्तन गरिदिएको छ । निर्देशनानुसार ०७८ असार ११ प्रतिशत, ०७९ असार १२ प्रतिशत , ०८० असार १४ प्रतिशत र ०८१ असार १५ प्रतिशतको सट्टा ०७९ असार ११ प्रतिशत, ८० असार १२ प्रतिशत ८१ असार १३ प्रतिशत र ८२ असार १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी समय तालिका परिवर्तन गरिदिएको छ । ०७८ पुससम्म वाणिज्य बैंकहरुले एसएमई कर्जा ११.१५ प्रतिशत कर्जा दिएका छन् । तीन क्षेत्रमा बैंकहरुले ०८२ असार सम्म ४० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
अबको साडे ३ वर्षमा बाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ । ०७८ असारसम्म तोकिएको क्षेत्रमा २९.८७ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ ।