काठमाडौं । मुलुकभित्र रहेका राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विदेशीसँग लिएको टेक्टिकल सपोर्ट (प्राविधिक सहयोग) बापतको रकम भुक्तानी गर्न सकस भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राविधिक सहयोग लिँदा उद्योग विभागको स्वीकृति वा लिइसकेपछि विभागले ‘भेरिफाई’ गरेको डकुमेन्ट खोजेपछि प्राविधिक सहयोग लिएबापतको भुक्तानी गर्न कठिन बन्दै गएको हो ।
उद्योगीले नयाँ मेसिन जडान, मेसिन मर्मत, नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगलगायत विभिन्न सहयोग विदेशीसँग लिने गरेका छन् । त्यही सेवा लिएबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम उनीहरुलाई भुक्तानी गर्न सकस परेको हो ।
त्यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य काममा पनि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्यो भने उद्योगमा सामान्य समस्या आयो भने पनि सञ्चालन हुन एक महिना लाग्छ’ सूर्य नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसी भन्छन्, ‘यो सरकारको दुःख दिने नियत मात्रै हो ।’
यसअघिसम्म एक लाख रुपैयाँँभन्दा माथि भुक्तानी गर्नुपरेमा राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्था थियो । अहिले उद्योग विभागको अनिवार्य स्वीकृति वा विभागले भेरिफाइ गरेको डकुमेन्ट ल्याएपछि मात्रै राष्ट्र बैङ्कले स्वीकति दिन्छु भनेपछि उद्योगी-व्यवसायी अप्ठयारोमा परेका हुन् ।
उद्योग विभागको स्वीकृति नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले युनिलिभर नेपालको १८ ओटा फाइल फिर्ता पठाएको छ । त्यसैगरी, सूर्य नेपालको पनि तीन ओटा फाइल फिर्ता पठाइसकेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको फाइल पनि राष्ट्र बैङ्कले सदर नगरी फिर्ता पठाइसकेको छ ।
एक महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगले प्राविधिक सहयोग लिँदा उद्योग विभागको स्वीकृति नभएको भन्दै धमाधम फाइल फिर्ता पठाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारका भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभाग मिलेर उद्योगी-व्यवसायीलाई दुख दिन थालेका छन् ।’ उद्योगले प्राविधिक सहयोग लिन उद्योगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीका अनुसार कतिखेर कुन ठाउँमा कस्तो समस्या हुन्छ । त्यो थाहा हुँदैन । ‘उद्योगभित्र समस्या देखिएपछि उद्योग बन्द गरेर प्राविधिक सहयोग लिनका लागि पहिला उद्योग विभागका स्वीकृति लिन जाने ?’ केसीले भने, ‘अहिले नै चरम निराशामा रहेका उद्योगीलाई यसले थप प्रोत्साहन गरेको छ ।’
‘के आधारमा उद्योगसँग स्वीकृति लिनुपर्छ र के आधारमा राष्ट्र बैङ्कले उद्योग विभागको स्वीकृति खोजेको हो ?’ मुरारकाले प्रश्न गरे, ‘यो उद्योगीलाई दुःख दिने र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम मात्रै हो ।’
‘उद्योगलाई कुन बेला प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुन्छ, थाहा हुँदैन । मुलुकभित्र त्यस्ता जनशक्ति छैनन् । उद्योगभित्र एउटा सानो टन वा रड विग्रियो भने विदेशी बोलाएर बनाउनुपर्छ । त्यस्ता सामान्य भन्दा सामान्य काममा पनि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्यो भने उद्योगमा सामान्य समस्या आयो भने पनि सञ्चालन हुन एक महिना लाग्छ,’ सूर्य नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसी भन्छन्, ‘यो सरकारको दुःख दिने नियत मात्रै हो ।’
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार उद्योग विभागको स्वीकृतिका लागि फाइल पठाउने गरेको हो । ‘यसअघिसम्म एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकम पठाउन हामीले सिधै अनुमति दिने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले केही कडाइ गरेको हो ।’
उद्योग विभागको स्वीकृति लिएर आएमा पैसा पठाउन तत्काल स्वीकृति दिने उनले बताए ।
उद्योगीका अनुसार कतिखेर कुन ठाउँमा कस्तो समस्या हुन्छ । त्यो थाहा हुँदैन । ‘उद्योगभित्र समस्या देखिएपछि उद्योग बन्द गरेर प्राविधिक सहयोग लिनका लागि पहिला उद्योग विभागका स्वीकृति लिन जाने ?’ केसीले भने, ‘अहिले नै चरम निराशामा रहेका उद्योगीलाई यसले थप प्रोत्साहन गरेको छ ।’
एक महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगले प्राविधिक सहयोग लिँदा उद्योग विभागको स्वीकृति नभएको भन्दै धमाधम फाइल फिर्ता पठाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले उद्योग विभागको स्वीकृति नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाउने र उद्योग विभागले प्राविधिक सहयोग लिए/नलिएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सिफारीस दिन आनाकानी गरेपछि उद्योगीहरु तनावमा छन् ।
एकातिर काम पूरा गरेर जाने पाटीले बारम्बार भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेको छ । यता, सरकारले एक अर्कालाई देखाएर काम गरिदिँदैन् ।
व्यवसायीले एक लाख रुपैयाँको सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने बनाउन माग गरिरहेका बेला सरकारले एक लाखभन्दा माथि रकम पठाउनै झमेला खडा गरेको छ ।