नेपाल चीनका लागि छिमेकी देशहरुमा महङ्खवपूर्ण देश हो । चीनले नेपालप्रति आफ्नो अनुदान, सहयोग र लगानी बढाउँदै लगेको पनि छ ।
नेपाल र चीनको व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन चीनले निर्यात मात्र होइन, नेपालबाट पनि आयात गर्न खोजिरहेको छ । बरु हामीले हाम्रा उत्पादन बढाएर चीनतर्फ पठाउन तयारी नपुगेको जस्तो देखिन्छ । चीनको ठूलो बजारमा हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरुको विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच पनि गहिरो छलफल हुन आवश्यक छ ।
चीनले ओबीओआरअन्तर्गतको नेपाललाई लिङ्क गरेर अगाडि बढिसकेको पनि अवस्था छ । यसले नेपाललाई पनि फाइदा पु¥याउने देखिन्छ । सडक, रेललगायत पूर्वाधारमा यही परियोजनामार्फत चीन नेपालमा सहयोग बढाउन लागिरहेको हो । चीनले नेपालमा रेलमार्ग बनाउन डीपीआर गरिरहेको अवस्था पनि छ । वास्तवमा चीनले नेपाल र साउथ एसियन मुलुकमा आफ्नो व्यापार बढाउन खोजिरहेको छ । चीनको त्यो योजनाको नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले नै नेपालमा चीनको उपस्थिति सन्तोषजनक छ । चीनबाट आउने वैदेशिक लगानी, अनुदानदेखि लिएर पूर्वाधारमा गरिरहेको सहयोगले पनि चीनको नेपालप्रतिको चासो विशेष भन्ने देखिन्छ । नेपालको सडक, जलविद्युत्, एयरपोर्टदेखि लिएर सिमेन्ट उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतमा चिनियाँहरुको उपस्थिति छ ।
नेपालको विकासको साझेदारमा चीनको भूमिका बाक्लिँदै गएको देखिन्छ । चीनले लगानीमार्फत नेपालमा आफ्नो विशेष उपस्थिति देखाउन खोजिरहेको छ । हामीले त्यसका लागि वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
चीनले नेपालमा आफ्नो लगानी बढाउन बढी नै प्रयास गरिरहेको हो । एफडीआईमार्फत चीनको लगानी नेपालमा आउन खोजे पनि यहाँको वातावरण रोकिराखेको छ । त्यसैले धेरै प्रतिबद्धता भए पनि अपेक्षाकृत आउन नसकेको हो । पछिल्लो पटक भएको लगानी सम्मेलनमा पनि २ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको नेपालमा उपस्थिति थियो । उनीहरुले सरकार, यहाँको निजी क्षेत्रसँग भेटघाट गरेर केही न केही प्रतिबद्धता जनाएर फर्केका थिए । उनीहरुलाई दिने सुविधा, बनाउने पर्ने वातावरण र गर्नुपर्ने फलोअप हामीबाट नै भएको छैन ।
नेपालमा पहिला नै आउन खोजेका उद्योगलाई नै समस्या छ । नेपालमा आएर काम गरिरहेका चिनियाँ लगानीका कम्पनीलाई पनि अनेक बहानामा दुःख दिने काम भइरहेको छ । त्यसको सन्देश त पुगिहाल्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
कुनै उद्योगका लागि लगानी ल्याउन खोजियो भने सुरुदेखि नै यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यसपछि उद्योग लगाउनका लागि अर्काे प्रक्रिया झन् झन्झटिलो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया सक्न नै पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि यहाँको कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार, स्थानीयहरुको विभिन्न अवरोधले गर्दा पनि सन्देश अहिलेसम्म राम्रो गइरहेको छैन ।
उदाहरणका लागि लगानी ल्याउनकै लागि २५ ओटाभन्दा बढी त डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ । ल्याइसकेपछि उद्योग स्थापना गर्न एउटा रुख काट्नुप¥यो भने त्यसको प्रक्रियाले वर्ष दिनसम्म खाइदिन्छ ।
विदेशी लगानीका लागि वान विन्डो सिस्टम गर्ने भनिएको छ । तर त्यसअनुसार काम भएको छैन । हामीले धेरै पहिलादेखि सरल, सहज तरिकाले एउटै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई भनिरहेका छौं । तर त्यस्तो वातावरण बनिरहेको छैन । यतिसम्म कि नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरुले नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आउनका लागि पनि उनीहरुलाई भिसाको समस्या देखिने गरेको छ । एक महिनाको भिजिट भिसा ल्याएर थप्दै तीन महिना बनाए पनि वर्षमा पाँच महिना मात्र बस्न पाउने व्यवस्थाले पनि समस्या भएको देखिन्छ । नेपालमा लगानी गर्न आउनेलाई सुरुदेखि नै बिजनेस भिसा दिनुपर्छ । नेपालमा आएर वातावरण बुझेर डकुमेन्ट तयार गर्दा गर्दागर्दै वर्ष दिन लाग्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
चीनको लगानीका लागि मात्र होइन, अरु मुलुकहरुको लगानी ल्याउन पनि नेपालमा साझा समस्या छ । नजिकको मुलुक भएका कारण चीन नेपालमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिएको हो ।
लगानीकर्ताहरुले चासो दिए पनि हामीले अझै पनि पर्याप्त मात्र प्रोजेक्टहरु सोकेस गर्न सकिरहेका छैनौं । आयोजनाहरु पहिलादेखि नै ओगटेर राखिएको छ । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावरमा देखिन्छ । हाइड्रोपावरमा लाइसेन्स लिएर बस्नेहरुका कारण कतिपय प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । न लाइसेन्स लिनेले बनाउने पहल गरेको छ, न उसले बनाउनेलाई लाइसेन्स दिन्छ ।
हाइड्रोपावर नजिकको जग्गा ५० हजार पनि नपर्नेलाई मुअब्जाको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पनि माग्ने चलन बढिरहेको छ । यसले पनि सकारात्मक सन्देश गएको छैन । स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण नै छैन । स्थानीयहरुको माग यति बढ्छ कि प्रोजेक्टभन्दा त्यो माग पूरा गर्नै समस्या हुन्छ ।
चीनको लगानीलाई कडाइ गर्न थालियो भने उनीहरु किन नेपाल आउँछन् ? अहिले पनि विभिन्न मुलुकमा उनीहरुको लगानी नेपालमा भन्दा बढी छ । भारत रिसाउँछ भनेर पनि चीनको लगानी रोक्नु भएन र चीन रिसाउँछ भनेर पनि भारतको लगानी रोक्नुहुँदैन । हामीलाई लगानी चाहिएको छ । हामीले वातावरण बनाउने हो ।
नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रोजेक्ट देखिने गरी अगाडि बढिरहेका छन् । होङ्सी सिमेन्ट, ह्वासिन सिमेन्टले नेपालमा चीनबाट लगानी आइरहेका छन् । यहीबीचमा ह्वासिन सिमेन्टले अवरोधको सामना गरिरहेको छ ।
नेपालको व्यापार चीनतर्फ २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यो अब बढ्ने देखिन्छ । केरूङ नाका, तातोपानी नाका व्यवस्थित भएपछि नेपालसँगको कनेक्टिभिटी अझ राम्रो हुन्छ । नाकामा पनि चीनतर्फ चीनले व्यवस्थित बनाइसकेको छ । नेपालतर्फ नै सडकलगायतका पूर्वाधार हामीले नै गर्न सकिरहेका छैनौं ।
चीनले नेपाली ८ हजार ३० वस्तुलाई भन्सार निःशुल्क गरेको छ । यसमा पनि हामीले ४ सय जतिलाई राम्रोसँग उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके पनि हामीले लाभ लिन सक्छौं ।
चिनियाँ कन्टेनर सामान लिएर नाकासम्म आउँछ । तर त्यहाँबाट खाली भएर फर्कन्छ । ती खाली कन्टेनरनमा हामीले नेपाली सामान भरेर पठाउन सकिरहेका छैनौं । खाली कन्टेरनले त उनीहरुको पनि लागत बढिरहेको छ । यस्तो विषयमा पनि चिनियाँहरुले सोचिरहेका छन् । चीनले बारम्बार भनिरहेको छ, तिमीहरु के सामान दिन सक्छौ देऊ भनेर । न हाम्रो उत्पादन छ न हामीले दिन सकिरहेकै छौं । उनीहरु मुख्य निर्यातकर्ता होइनन्, मुख्य आयातकर्ता पनि भइसकेका छन् । चीन आफैंले पनि खाद्यान्नदेखि लिएर तरकारी बाहिरबाट आयात गर्न थालिसकेका छन् । हाम्रो उत्पादनको पनि चीनमा माग छ । तर हामीले त्यहाँ पु¥याउन सकिरहेका छैनौं ।
हामीले चीनतर्फ हस्तकलाका सामान, मूर्ति, परम्परागत वस्तु मात्रै फोकस गरिरहेका छौं । सुरुमा ५० सय जनाले गर्ने यो व्यापार अहिले हजार जनाले नै गरिरहेका छौं । एउटै सामानमा व्यवसायी पनि धेरै भएका छन् । चीनका विभिन्न सहरमा लाग्ने मेलामा नेपालको उपस्थिति हेर्दा मूर्ति, हस्तकलामै बढी देखिन्छ । यसले व्यापार बढाउने होइन, घटाउने गर्छ । विभिन्न मेलाका लागि लगेको सामान चीनमा स्टक नै छ । नेपाल फर्काउँदा खर्च ठूलो हुन्छ । त्यहाँ सामान बढी भएर बिक्री भएको छैन । यस्तो विषयमा पनि व्यवसायीले नै सोच्नुपर्छ ।
मेलामा बेचेको सामानको पैसा पनि नेपाल ल्याउन समस्या छ । बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पनि पैसा पठाउन मिल्दैन । यस विषयमा समेत सरकारले पहल गरेको देखिँदैन ।
हामीले सबै कुरा निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । ८ हजार ३० वस्तुमा भन्सार लाग्दैन । तर हामीलाई त्यति सुविधा चाहिँदैन । अधिकतम १ हजार ५ सय वस्तुमा मात्रै शून्य भन्सार सुविधा दिए हुन्छ ।
चीनमा हस्तकलाले बजार लिइरहेको छ । हस्तकलाका वस्तुहरुबाहेक कार्पेट, पश्मिनालगायत पनि चीनमा निर्यात भइरहेको छ । त्यो पनि हामीले संस्थागत रुपमा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यहाँ बन्देज छ । नेपालले ट्रेडिङ हाउस बनाएर चीनसँगको व्यापारमा अगाडि जानुपर्छ । एउटा कम्पनी बनाएर त्यसैमार्फत आयात÷निर्यात गर्न सकियो भने नेपालले लाभ लिन्छ । तर, सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएको छैन ।
नेपालको उत्पादन चीनका विभिन्न राज्य जस्तै ग्वान्जाओ, कुन्मिङ, साङ्घाई, बेइजिङलगायत राज्यमा अत्यधिक माग छ । ती राज्यमा निर्यात गर्न सकियो भने हाम्रो सामान चीनमा पु¥याउन सकिन्छ । उनीहरुको देशमा सामान निर्यात गर्दा लाइसेन्स चाहिन्छ । नेपालले सहजै लाइसेन्स पाउँदैन । त्यहाँको कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ त्यस्ता कम्पनी नभएकाले निर्यात गर्न समस्या परिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक चीनसँगको कनेक्टिभिटी राम्रो हुँदै गएको छ । पूर्वाधार बढ्दै गएको छ, लगानी आउँदै छ । व्यापार पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई सरकारले आफ्नो व्यापार कूटनीतिमार्फत नयाँ काम थप्नुपर्छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
चाकुबाजी नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष हुन् ।