नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये जिल्लाले ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।
आव २०७८/७९ मा जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट गरी १० अर्ब ५९ करोड २९ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । दुवै सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ७४ करोड १६ लाख रूपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८५ करोड १३ लाख रूपैयाँ थियो ।
दुवै सरकारले उपलब्ध गराएको कुल बजेटमध्ये जिल्लाले पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले जानकारी दिए।
नवलपुरमा पुँजीगततर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारको र संघीय सरकारको गरी जम्मा २ अर्ब १६ करोड ४४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको केसीले बताए। चालुतर्फ ६ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ अर्थात् ९५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जिल्लालाई प्राप्त चालु र पुँजीगत बजेट गरी १० अर्ब ५९ करोडमध्ये ८ अर्ब ५४ करोड ९५ लाख रूपैयाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए।
संघीय बजेटको ५२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
जिल्लामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट १ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले नवलपुरका लागि संघीय सरकारबाट गत आवमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६० करोड ३७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । जिल्लामा चालुतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ४० रूपैयाँसहित जम्मा ८ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।
जिल्लाको चालुतर्फ भने ९७ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारले जिल्लामा चालूतर्फ र पुँजीगततर्फ गरी कुल विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात ७अर्ब २२ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको केसीले बताए।
जिल्लामा संघीय सरकारले दिएको पुँजीगत बजेटबाट सबैभन्दा बढी खर्च बौदीकाली गाउँपालिकाले गरेको छ । बौदीकालीले पाएको बजेटको ८९ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको केसीको भनाइ छ । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले ५७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८ रूपैयाँ खर्च गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजनाले ५० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । सडक योजनाले आव २०७८/७९ मा १ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको केसीले जानकारी दिए । जिल्लामा संघ मातहत २२ कार्यालय छन् ।
प्रदेशको बजेटको विकास खर्च ६६ प्रतिशत
नवलपरासी (र्दघाट–सुस्तापूर्व)का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत आवमा जिल्लाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुँजीगतर्फ १ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ८२ करोड १२ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले नवलपुरका लागि जम्मा १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ ७० करोड ७६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामा प्रदेशको बजेटबाट चालुतर्फ ५० करोड ७७ लाख रूपैयाँसहित जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ८९ लाख अर्थात् ६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश मातहत जिल्लामा ११ कार्यालय छन् ।
प्रदेशको पुँजीगत बजेटबाट सबैभन्दा बढी खर्च जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयले २२ करोड ६० लाख रूपैयाँ अर्थात् ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले २ करोड ४६ लाख रूपैयाँ अर्थात् ९० प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले ९ करोड २ लाख अर्थात् ८९ प्रतिशत र पूर्वाधार विकास कार्यालयले ४६ करोड २९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको केसीले बताए । रासस
