काठमाडाैं। नेपालका इतिहासले भन्छ हरेक संकटले नयाँ अवसरको ढोका खोल्छ।जेनजी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक भूकम्पले देशलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ भने सँगै एक नयाँ नेपाल निर्माणको सुनौलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको सामु अब दोहोरो चुनौती छ - एकातिर विध्वंसको पीडालाई निको पार्नु र अर्कोतिर राष्ट्रको सपनालाई साकार पार्नु।
सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु भएको आन्दोलनले नेपालको चेहरा नै बदलिदियो। ५१ जनाको मृत्यु र तीन सयभन्दा बढी घाइतेको खबरले हरेक नेपालीको मुटुलाई दुखाएको छ। यो केवल संख्या मात्र होइन, यो हाम्रो भावी पुस्ताको रगतको मोल हो, जुन राष्ट्रिय परिवर्तनको वेदीमा बलिदान भयो।
आन्दोलनकारीहरूले सर्वोच्च अदालत, संसद भवन र अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा आगो लगाएका दृश्यहरूले देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो। यी भवनहरू केवल इँटा र माटोका संरचना मात्र नभएर लोकतन्त्रका स्तम्भहरू थिए। तिनीहरूको विनाशले राष्ट्रको संस्थागत स्मृतिमा गहिरो घाउ पारेको छ।
तर सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको निजी क्षेत्रमा फैलिएको त्रासको वातावरण हो। उद्योगपतिहरू आफ्ना कारखानाका शटर बन्द गर्न बाध्य भए, व्यापारीहरूले आफ्ना पसलहरू सुरक्षित ठाउँमा सार्न थाले, र लगानीकर्ताहरू एक पटक साेच्न बाध्य भएकाे अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरुले व्यावसायिक वातावरणकाे अपिल गरिरहेका छन्। उनीहरुकाे चिन्ताले स्पष्ट पार्छ आन्दोलनले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र ल्याएको छैन, आर्थिक विपद्को खतरा पनि सिर्जना गरेको छ।
यस्तो विकट परिस्थितिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्व एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्छ। नेपालकी पहिलाे महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उनले जे इतिहास रचेकी थिइन्, त्यसैले उनी आजको संकटमा पनि नयाँ इतिहास रच्न सक्षम छिन्। उनको न्यायिक पृष्ठभूमि र निष्पक्षताको छविले देशभित्र र बाहिर विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विशेष गरी उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति व्यक्त गरेको सम्मान र भारत-नेपाल सम्बन्धप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगका नयाँ ढोकाहरू खोल्न सक्छ। यो कुरा निजी क्षेत्रका लागि विशेष रूपमा उत्साहजनक छ, किनभने भारतीय लगानी र व्यापारिक साझेदारीले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
तर उनका सामु चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। संसदका दुवै सदनका अध्यक्षहरूले उनको शपथ ग्रहण समारोहलाई बहिष्कार गरेको घटनाले राजनीतिक वैधताको प्रश्न खडा गरेको छ। यसैले उनको पहिलो काम भनेको राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्नु र राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना गर्नु हुनेछ।
नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको कुञ्जी निजी क्षेत्रका हातमा छ। सरकारी खर्चले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, न त राष्ट्रिय सम्पदा बढाउन सक्छ। वास्तविक समृद्धि त्यही आउँछ जहाँ उद्यमशीलताले फस्टाउने वातावरण पाउँछ। तर अहिले निजी क्षेत्र त्रासमा छ, लगानीकर्ताहरू भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्, र व्यापारिक समुदाय आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका बारेमा चिन्तित छ।
सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा जरुरी काम भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हो। यसका लागि केवल माैखिक आश्वासन पुग्दैन, ठोस नीतिगत सुधारहरू चाहिन्छ। लगानी सुरक्षाको कानुनी ग्यारेन्टी, व्यूरोक्रेटिक झन्झटको अन्त्य, र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउनुपर्छ।
उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरूसँग आपातकालीन छलफल गरेर तिनीहरूका समस्याहरू सुन्नु र तत्काल समाधानका उपायहरू खोज्नु आवश्यक छ। मनुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीलाई उत्पादन पुनः सुरु गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ, सेवा क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ, र आइटी तथा टेक्नोलोजी क्षेत्रलाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।
विशेष गरी पर्यटन उद्योग, जुन नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हो, त्यसलाई तत्काल पुनर्जीवित पार्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश दिनुपर्छ, र पर्यटकहरूको विश्वास जित्न विशेष प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
कार्कीले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा राजनीतिक समीकरणभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीको पदमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थशास्त्री, जसले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग प्रभावकारी संवाद गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रको चुनौतीहरू बुझ्ने र समाधान गर्न सक्ने व्यक्तित्व चाहिन्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले युवाहरूको डिजिटल सपनालाई बुझ्छ र साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियमनको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ।
अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य चालक बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि "निजी क्षेत्र पहिलो" को दर्शनसहित नीतिगत सुधारहरू ल्याउनुपर्छ। सरकारी कारोबारमा घट्दो हस्तक्षेप, नियामक सुधार, र प्रतिस्पर्धात्मक बजार वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्छ जसले युवा उद्यमीहरूलाई सजिलो ऋण र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्छ। निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ। आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको "वन विण्डो पोलिसी" लागू गरेर उद्योग दर्ता देखि सञ्चालनसम्मका सबै प्रक्रियाहरूलाई सरल र छिटो बनाउनु हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित पारदर्शी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।
आगामी छ देखि १ वर्षको अवधिमा नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियाको एक प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापना गर्न सक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्छ। पहिलो, पर्यटन उद्योगलाई विश्वस्तरीय गुणस्तरमा पुर्याउनु। दोस्रो, कृषि क्षेत्रकाे विकासमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्नु। तेस्रो, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको नयाँ पहिचान बनाउनु। र चाैथाे, निर्यातयाेग्य उद्याेगकाे विकास गर्नु।
विदेशी लगानी आकर्षण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा एक 'इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड' स्थापना गर्नुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बहुमत हुनुपर्छ। यो बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई वन स्टप सेवा प्रदान गर्छ र उनीहरूका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्छ।
युवाहरूका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न 'नेशनल स्किल डेभलपमेन्ट मिसन' सुरु गर्नुपर्छ, जुन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालित हुन्छ। यसले युवाहरूलाई बजारमा माग भएका सीपहरू सिकाउँछ र उनीहरूलाई सिधै रोजगारीमा जोड्छ।
नेपालको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचनाको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय चेतनाको पुनर्जागरणको विषय हो। जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाहरूमा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा देखाएकाे छ। यो ऊर्जालाई विनाशकारी शक्तिको रूपमा नभएर रचनात्मक शक्तिको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ।
सरकारले युवाहरूलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका हरेक चरणमा साझेदार बनाउनुपर्छ। उनीहरूका सुझावहरू सुन्नुपर्छ, उनीहरूका सपनाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, र उनीहरूका प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्छ। डिजिटल गभर्नेन्सको माध्यमबाट युवाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि यो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ कि तिनीहरू केवल नाफाको पछि लाग्ने संस्थाहरू मात्र नभएर समाजिक रूपान्तरणका माध्यमहरू पनि हुन्। कर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारीको कार्यक्रमहरूमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ।
आजको नेपाल इतिहासको एक निर्णायक क्षणमा उभिएको छ। जेनजी आन्दोलनले जुन आगो बालेको छ, त्यो आगोलाई अब नयाँ नेपाल निर्माणको जोसमा परिणत गर्नुपर्छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा यदि विज्ञ व्यक्तित्वहरूको टिम बन्छ, निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदार बनाइन्छ, र युवाहरूको ऊर्जालाई सकारात्मक दिशामा परिचालित गरिन्छ भने नेपालले आफ्नो सुनौलो युगको सुरुवात गर्न सक्छ।
यो समय विलापको होइन, निर्माणको हो। यो समय निराशाको होइन, आशाको हो। यो समय विभाजनको होइन, एकताको हो। नेपालका हरेक नागरिक, चाहे उनी राजनीतिक दलका हुन् या निजी क्षेत्रका, चाहे उनी युवा हुन् या अनुभवी, सबैले मिलेर यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको महायज्ञमा आहुति दिनुपर्छ। त्यसैमा छ नयाँ नेपालको सपनाको साकार हुने सम्भावना।
-1720689235.jpg)
