नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य संघारमा नै आइरहेको भिजिट नेपाल २०२० को दैनिक कार्यसूचीमा व्यस्त छन् । बिहानदेखि साँझसम्म भिजिट नेपालकै काममा व्यस्त रहे पनि महासंघको पछिल्लो गतिविधिबाट पनि उनी टाढा छैनन् । केही समयअघि महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले सुझाव पठाउँदा पनि सक्रिय रहेका वैद्य कात्तिकमा हुन लागेको विशेष साधारणसभा र त्यसको एक प्रस्ताव विधान संशोधनका विषयमा बोल्ड विचार राख्दै आएका छन् । भिजिट नेपालकै सचिवालयमा भेटिएका वैद्यसँग क्यापिटल नेपालका प्रकटकुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले महासंघको पछिल्लो भूमिका र विधान संशोधनका विषयमा गरेको कुराकानी ।
महासंघमा अहिले विधान संशोधनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ, विधान संशोधन आवश्यक हो ?
संस्था बलियो बनाउनका लागि विधान संशोधन गरिन्छ । तर, विधान कुनै व्यक्तिका लागि संशोधन हुँदैन् । जुन आधारले अहिलेको विधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय उठेको छ, यो सम्भव छैन । हालसालै संशोेधन भएको विधानलाई फेरि संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन ।
गत वर्ष विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने विषय संशोधन गरिएको थियो । आकाङ्क्षीहरु त्यही आधारमा चुनाव लडे । जो वरिष्ठमा चुनाव लडे, ती अध्यक्षका लागि लडेका थिए । फेरि त्यो विधान भएन, अब पुरानै तरिकाबाट जाउँ भन्न कत्तिको उपयुक्त छ ? यो पनि गर्ने कुरा हो ?
अहिले छलफलबिनै विधान संशोधन गर्छु भन्नु गलत छ । मैले पनि सुनेको छु, कार्य समितिमा विभिन्न लफडा भयो रे । यो हुन नहुने कुरा हो । यसरी महासंघ कसरी अगाडि बढ्छ ?
यति छिटो संशोधनको बहस हुनुको कारण के हो त ?
महासंघको पदमा बस्ने सबैको इच्छा र चाहना हुन्छ । त्योसँगै संघमा अहिले विशिष्ट सदस्य भन्ने पद छ, यो पद नै खारेज गर्नुपर्छ । यही पदका कारण अध्यक्षले राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिले त्यही विशिष्ट सदस्यको पदले महासंघमा वातावरण बिग्रेको छ । विशिष्ट सदस्य, सार्कको उपाध्यक्ष हुँदा अध्यक्षभन्दा माथि हो भन्ने कुरा पनि सुनिन थालेको छ । यस्तो तर्क त गलत हो । कसैको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा गर्न विधान संशोधन गर्न खोज्नु राम्रो पद्धति होइन ।
महासंघको चुनाव गर्ने प्रणालीले पनि राजनीति र गुटबन्दी हाबी भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
महासंघलाई दीर्घकालसम्म लैजान अहिलेको जुन चुनावी प्रक्रिया छ, त्यो नै गलत छ । काठमाडौंमा भोज खुवाएर निर्वाचन गरिन्छ । यो गलत हो । कहिलेसम्म हामीले व्यवसायीलाई भोज खुवाएर निर्वाचनमा हारजित गराउँछौं ? मुलुक संघीयतामा गैसकेको छ । अब हरेक प्रदेशमा अधिकार दिनुपर्छ । काठमाडौंमा नै सबै जिल्लाका प्रतिनिधि आएर निर्वाचन गर्नु जरुरी नै छैन् ।
प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी दिएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सात प्रदेशबाट छानेर पठाइएका प्रतिनिधिलाई नै हामीले आधिकारिकता मानौं न । काठमाडौंमा हजुर हजुर भनेर भोट माग्दै हिँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौं । यस प्रवृत्तिले गर्दा राम्रा मान्छे आउन पाएका छैनन् ।
पछिल्लो पटक महासंघको भूमिका कस्तो भएको पाउनुहुन्छ ?
अहिले महासंघको भूमिका निकै कमजोर छ । महासंघको भूमिका कमजोर हुनुमा अध्यक्षको मात्र दोष छैन । सिंगो कार्य समिति दोषी हो । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरु अझ मुख्य दोषी हुन् । हामी पूर्व अध्यक्षहरुको धारणा भनेको महासंघलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन भन्ने हो । महासंघमा अनावश्यक व्यक्तिहरुको हस्तक्षेप रोक्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग र धारणा हो ।
अहिले नेपाल उद्योग परिसंघले राम्रै काम गरिरहेको छ । केही समयअघि पूर्वाधार सम्मेलन राम्रोसँग सम्पन्न गर्यो । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले पनि राम्रै काम गरिरहेको देखिन्छ । महासंघले त झन् बढी राम्रो काम गर्नुपर्ने हो । यसरी हेर्दा महासंघ कहाँ छ त ?
कार्यकाल घटाउने तथा प्रदेशको निर्वाचनलगायतका विषयमा विधान संशोधन आवश्यक छ भनिन्छ नि, अरु विषयमा संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?
हामी विधान संशोधनको पक्षमा छौं । कार्यकाल घटाउन आवश्यक पनि देखिन्छ । महासंघमा २ वर्ष ठिक पनि हुन्छ । तर, व्यक्तिको स्वार्थका लागि विधान संशोधन गर्नु हुँदैन । अहिलेका लागि हालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने हो । पछिका लागि के गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । चुनावको मुखमा विधान संशोधन गर्दा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन ।
महासंघको इतिहासमा यस्तो भएको छैन र गर्न पनि दिँदैनौं । चण्डिराज ढकालसँग मेरो झगडा भएको विषय नै यही हो । चुनावका बेला विधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय धेरै अप्ठ्यारो हो । बरु तीन वर्षका लागि गरिन्छ भने सुरुकै वर्षमा संशोधन गरौं न । चुनावको मुखमा आएर विधान संशोधन गरौं भन्नेको उद्देश्य के हो त ? के पावर देखाउन खोजिएको हो र ?
बार्गेनिङका लागि महासंघका धेरै पदहरु पावरका भरमा तलमाथि गरिएको छ । यसै कारण महासंघलाई ठूलो घाटा हुँदै आएको छ । मेरो धारणा भनेको प्रदेशको चुनाव प्रदेशमै र बस्तुगतको चुनाव बस्तुगतमै हुनुपर्छ भन्ने हो । महासंघको विधान संशोधन गरौं, तर संस्थालाई बलियो हुने गरी । यहाँ कुनै व्यक्तिलाई बलियो बनाउने र कुनै व्यक्तिलाई पदमा जानबाट रोक्ने गरी संशोधन गर्न हुँदैन ।
