काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग स्काफर तथा सडक सुरक्षाका लागि यूएन महासचिवका विशेष दूत जिन टोडले जीवन रक्षा तथा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सडक सुरक्षाको काममा जतिसक्दो छिटो एक्सन लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यात्रामा रहेका स्काफर र टोडले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसहित मन्त्रालय तथा सडक सुरक्षा परिषदका वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटमा उनीहरुले नेपालको सडक सुरक्षाको मुद्दा र ड्राफ्टमा रहेको सडक सुरक्षा बिलमा भइरहेको प्रगति, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदको स्थापना तथा सडक सुरक्षा एक्सन योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । नागरिक समाजका संघसंस्थासँग भएको भेटमा साइकल र महिलाको सडक सुरक्षाका विषयमा फलदायी छलफल भएको थियो ।
‘सडक सुरक्षाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताबाट हामी उत्साहित छौं,’ हार्टविग स्काफरले भने, ‘सडक सुरक्षा बिलको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्न आवश्यक छ र नेपालको सडक सुरक्षा परिषदलाई पनि पूर्णरुपमा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ, ताकि यहाँ प्रशस्त कर्मचारी र पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था गर्न सकियोस् ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ग्लोबल आकडाअनुसार प्रत्येक वर्ष १३ लाख ५० हजारले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् र दशौं लाख मानिस गम्भीर प्रकृतिको चोटपटकबाट ग्रसित भई पूर्णरुपमा असक्षम बन्न सक्छन् । नेपालमा प्रतिवर्ष एक लाख व्यक्तिमा १६ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०१५ को आकडाअनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशत वर्षेनि घाटा गराउँछ ।
यूएन महासचिवका विशेष दूत जिन टोडले भने, ‘म नेपाल सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्त्वपूर्ण सडक सुरक्षा कन्भेन्सनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न आह्वान गर्छु, यसले सरकारलाई बलियो नियमनकारी फ्रेमवर्कबाट सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका लागि सडक दुर्घटनाबाट विश्वभरि हुने मृत्युदर आधा घटाउन योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा योजनालाई स्पष्ट महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यसँग अपडेट गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास र यसको कार्यान्वयनका लागि दरिलो सशक्त सडक सुरक्षा एजेन्सीको प्रभावकारी समन्वयको म प्रशंसा गर्छु,’ टोडले भने, ‘सडक दुर्घटनालाई उल्लेखनीयरुपमा घटाएर हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न मूर्त कदमहरुबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि आगामी दिनमा संयुक्त प्रयासका लागि मैले अपेक्षा गरेको छु ।’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई सडक सुरक्षाका लागि आगामी दशकमा एक खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहने आकलन गरिएको छ । यो आर्थिक कमीको खाडल पुर्न विश्व बैंकले ग्लोबल रोड सेफ््टी फेसिलिटी होस्ट गरेको छ, जसले दातृ मुलुक तथा फाउन्डेसनहरुबाट प्राप्त संसाधनलाई मोबिलाइज गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।
यस्तै भर्खरै स्थापना भएको यूएन सडक सुरक्षा कोषले पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म सडक दुर्घटना कम गर्न सके यसले १२ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको फाइदा गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘नेपालमा सडक पूर्वाधारमा विश्व बैंकको संग्लनता १९७० देखि भएको हो, जब हाम्रो कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि सडक सुरक्षा एउटा मूलभूत पाटो थियो । यूएनसँग संयुक्तरुपमा हामीले नेपालको सडकलाई सुरक्षित बनाउन, वृद्धिको गतिलाई तीव्र बनाउन, गरिबी उन्मूलन गर्न तथा साझा समृद्धिलाई बढावा दिन साझेदारी गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ स्काफरले भने ।
-1752224933.jpeg)
