काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर सीमामा राख्न गरेको पहलबाट हात झिकेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याज बढाउने संकेत गरेको थियो ।
तर, बैंकर्स संघले तत्काल ब्याज बढाउन नहुने भन्दै साउन र भदौमा भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याज बढाएका थिएनन् । त्यसले कर्जाको ब्याजमा समेत चाप परेको थिएन । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावले नयाँ कर्जा दिने अवस्था छैन ।
तर, असोज महिनादेखि बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संघले पूर्वसहमतिबाट पछि हटेको हो । योसँगै असोजदेखि लागू हुने बैंकहरुले भोलिदेखि नयाँ ब्याजदर सहितको दररेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् ।
तर, ब्याज बढाउँदा हाल कायम ब्याजको १० प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी बढाउन पाइने छैन । केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै यसमा लगाम कसिसकेको छ । त्यो भनेको अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिएका छन् । त्यसको १० प्रतिशत भनेको १.१ प्रतिशत बिन्दुले बढ्दा १२.१३ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज पुग्ने छ ।
तथापि आफू अनुकूल सबै बैंकहरुले बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गर्दै बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो ।
मौद्रिक नीति आएपछि पनि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुले उपभोग घटाउन ब्याजदर बढ्नै पर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तथापि, बैंकरहरुले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बढेको भन्दै भद्र सहमतिमार्फत ब्याजदरलाई असारकै बिन्दुमा राखेका थिए ।
सरकार र राष्ट बैंकले विदेशी विनियम सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा रोक लगाइरहेका छन् भने ब्याजदर वृद्धि गर्दा मूल्य बढ्ने र त्यसले उपभोग कटौती हुने विश्वासका साथ ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेका थिए ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार रेमिट्यान्स बचतमा १३.२३ प्रतिशत पुग्ने छ सर्वसाधारण निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत हुन्छ भने संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती ब्याजदर १०.१३ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु हुनुपर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको छ ।
असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कात्तिकबाट करिब १ प्रतिशत बिन्दुले नै कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेप हाराहारी जस्तो हुँदा बढ्ने निक्षेपको ब्याजदरले न्यूनतम पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बैंकहरुको ब्याजको आधार बढ्ने देखिन्छ । यसले कर्जा लगानीमा सिधै शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुको बढोत्तरी हुने र त्यसले समग्रमा कर्जा लगानीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
