काठमाडौं । आगामी ५ वर्षका लागि नेकपा एमालेको सरकार बनेमा मेनपावर व्यवसायीहरु संकटमा पर्ने देखिएको छ । एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रअनुसार एमालेको सरकार बनेमा हाल दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जस्तै सरकारले नै कामदार पठाउने छ । श्रमिकको तर्फबाट हेर्दा सकारात्मक भए पनि व्यवसायीको पक्षबाट भने नकारात्मक रहेको व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ ।
नेकपा एमाले निकट एक व्यवसायीका अनुसार एमालेको सरकार बनेपछि मेनपावर व्यवसायीहरु संकटमा पर्ने र बन्द भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको बताए ।
व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्दै नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्न र व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रेरित गरिने छ भन्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले नै श्रमिक पठाउने भन्ने विषय आउनु दुर्भाग्य हो, ती व्यवसायीले भने ।
एमाले निटक मेनपावर व्यवसायी संस्था प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले घोषणापत्रमा आएका केही बँुदाहरु विवादस्पद रहेकाले त्यसलाई सच्याउनका लागि दबाब दिने बताए ।
श्रम, रोजगारका विषयमा आएका अधिकांश बुधाहरु राम्रा भए पनि सरकार आफैंले श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउने विषय गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दिएको सुझाव र घोषणापत्रमा आएका विषयहरु उल्टो भएको छ, अध्यक्ष भण्डारीले भने, यसलाई सच्याउनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन्छौं ।
अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार अघि बढे व्यवसायीका करोडौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने भएकाले सबै मुलुकमा सरकारले नै कामदार पठाउने भन्ने विषय सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ । एमाले निकटमा मात्र ३ सयभन्दा बढी मेनपावर व्यवसायी छन् ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन तुलानात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको व्यवस्थित अभिलेख राखिने र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनुको साथै त्यस क्षेत्रका विकृतिहरुलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रोजगारीका क्रममा नेपालीहरुले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिने साथै देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने जनाएको छ ।
-1758111988.jpg)
