काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएलरसीएफटी) प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै बैंकिङ कारोबारमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा संशोधन गर्दै एकातिर सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई केही प्रक्रियागत सहजता समेत प्रदान गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा संशोधन गर्दै अब विदेशबाट बैंक खातामा आएको कुनै पनि रकम फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था आएमा बैंकहरूले थप सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि त्यस्तो रकम 'अवैधानिक, आपराधिक वा शंकास्पदु देखिएमा बैंकले त्यसलाई फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्। यो व्यवस्थाले शंकास्पद धनको ओसारपसार रोक्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास केन्द्रीय बैंकको छ।
यस्तै, संशोधित व्यवस्थाले नेपाली नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा खातामा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म नगद जम्मा गर्न चाहेमा अब कागजी प्रमाणको झन्झट हटाएको छ। यदि आवश्यक स्रोत खुल्ने पर्याप्त कागजात पुग्दैन भने ग्राहकले गर्ने 'स्वघोषणा' को आधारमा मात्र पनि बैंकले सो रकम जम्मा गरिदिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, नेपाली नागरिक कुनै देशमा जाँदा त्यहाँको भिसा प्रयोजनका लागि फिर्ता हुने गरी धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान भएमा अब बैंकले ५ हजार डलर सम्मको 'इलेक्ट्रोनिक कार्ड' जारी गरिदिनेछन्। यसले गर्दा विदेश जानेहरूलाई भिसा प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय ग्यारेन्टी जुटाउन सहज हुनेछ।
यसै गरी, भारतीय रुपैयाँ खातामा रकम प्राप्त भएपछि त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्नुपर्ने समय सीमामा पनि राष्ट्र बैंकले उदारता देखाएको छ। यसअघि ७ दिनभित्र साट्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर अब १५ कार्यदिन बनाइएको छ।
