काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका समस्याको अध्ययन गर्न मंगलबार एक समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा १० सदस्य समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधि, विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक, नेपाल राष्ट बैंकका प्रतिनिधी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाका दुई जना प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघ र ऊर्जाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सदस्य सचिव रहेका छन्।
गत सोमबार मन्त्रालयको सचिव स्तररिय बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले कात्तिक १ गते सरकारलाई तालाचावी बुझाउने कायक्रम स्थगित गरेका थिए।
बैंकको चर्को ब्याज दर, हर्जनालगायत कारण सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ३० वर्षमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जलविद्युत आयोजनाको तालाचाबी २० वर्षमा बुझाउने तयारी उनीहरूले गरेका थिए।
२५ जलविद्युत् आयोजनाले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका कारण बैंकले लिलामी गर्ने स्थितिमा पुगेका भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसध्ये चार आयोजना त बैंकले लिलामीका लागि ३५ दिने सूचना नै जारी गरिसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
