काठमाडौ । सरकारले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपरअरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई लाइसेन्स दिएको हो । विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम भइरहेको छ ।
सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारले २०६९ फागुनमा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली यन्भेस्टमेन्ट बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण लगानी हुने छ ।
यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ, उनले भने। ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ उनले विश्व बैकले आयोजनामा ४०–५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।
आगामी फागुनभित्रमा डीपीआर र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युतगृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ ।
आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
