काठमाडौं। नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूले आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत सुधार र साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३’ अभियानमा बोल्दै उद्योगीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले २०७२ साल यता सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सोहीअनुसार विस्तार पनि भएका छन्। तर, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्दा बस्ती हटाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वनको विषयमा धेरै समस्या रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले बताए। प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
‘पुर्वाधार विस्तार गर्दा जति पनि इआइए तथा डिपिआर गरिएको छ, सबैमा परामर्शदाता नियुक्त गरेरेको हो,’ उनले भने, ‘ईआइए र डिपीआर गर्ने बेला अबका दिनमा जग्गाको विवाद भएका क्षेत्रलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।’
सार्वजनिक र नीजि साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा जाँदा धेरै समस्याहरू रहेको महाप्रबन्धक मानन्धरको भनाइ छ। जसका कारण नीजि क्षेत्रलाई काम गर्न समस्या रहेको उनले बताए। औद्योगिक पुर्वाधारका लागि छुट्याइएको ८ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये ३ सय हेक्टर मात्रै प्रयोगमा आएको छ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लक्ष्य लिएपनि त्यसको तुलनामा अपेक्षित उद्योग दर्ता हुन नसकेको बताएका छन्। नेपालमा श्रम लागत उच्च भएकाले दक्ष जनशक्ति पनि पाउन कठिन रहेको उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
यसका लागि परिसंघले सरकारसँग सहकार्य गरेर ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अगाडी बढाएको उनले बताए। सन् २०२६ मा एलडीसीबाट मेक इन नेपाल ग्रेजुएसन हुने भएकाले पनि उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ।
उद्योग चलाउन घर÷जग्गाको लागत पनि धेरै रहेकाले सेजमा उद्योग राख्न सकिएमा धेरै लागत घटाउन सकिन्छ। परिसंघले पिपिपी मोडलमा गएर काम गर्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई कानूनी रुपमा उपयुक्त बनाउने गरी काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। साथै भारतमा उद्योगको क्षमता बढाउन गरिएका प्रयासबाट नेपालले धेरैकुरा सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हेड अफ सस्टेनेवल डिभलपमेन्ट, ब्रिटिस एम्बेसी काठमाडौंका डेपुटी डिभलपमेन्ट डाइरेक्टर हाइडी ताभाकोलीले विश्वव्यापी रुपमा उद्योग र उत्पादकत्व बढाउने सवालमा घरेलु साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईज) को महत्त्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन्। त्यस्ता उद्योगहरुलाई उकास्ने खालको सरकारको नीति आवश्यक हुने डाइरेक्टर ताभाकोली बताउँछन्।
नेपालमा सूचना तथा प्रविधि, पर्यटनसँगै उद्योग क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा उद्योगहरुको सहजीकरण गर्नका लागि सेज स्थापना हुनु सकरात्मक रहेको पनि डाइरेक्टर ताभाकोलीले बताए। पुर्वाधार विस्तार गरे अनुरुप उद्यमी व्यवसायीहरुले रुची देखाएनन् भने नीतिगत परिवर्तन गरेरै भएपनि त्यहाँबाट उत्पादन लिन सरकारलाई उनले सुझावसमेत दिएका छन्।
सेजमा विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुलाइ पनि बस्न पाउने सुविधा दिएमा आर्कषण बढाउन सकिन्छ। यसका लगि कर छुट, एफडीआई शत प्रतिशत अनुमती, ट्याक्स होलिडे मेकानिजमजस्ता व्यवस्थामा नेपालले काम गर्ने उनले बताए।
पायोनियर ल एसोसिएट्सका अनुपराज उप्रेतीले नेपालमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको सम्भावना प्रवल रहेको बताए। सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने हो भने निश्चित समय किटान गरेर प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले निर्यात ६० प्रतिशत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समय सान्दर्भिक भयो वा भएन हेर्नुपर्ने उप्रेतीले बताए। नेपालमा उत्पादकत्व बढाउन करमा गरिएको प्रोत्साहनले पनि काम गर्न सकेको छैन। सडक विद्युतदेखि अन्य जटिल खालका पुर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेको छ।
उद्यमीले ३५ प्रतिशत पूँजी जमिनकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो विषयमा परिसंघले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। छिमेकी देश चीनले धेरै विदेशी लगानी आर्कषित गर्न सक्नुको कारण नीतिगत सुधार हो। सरकारको प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको सहभागिताले परियोजनाहरु सफल बन्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
