काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विद्युत्को खपत बढाउने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्ताले चाहिजति विद्युत प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रान्सफर्ममा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।
प्राधिकरणले वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सुधार पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरुमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्प र स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग शुक्रबार आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिई खपत गर्नका लागि वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचना बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गर्न वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई घिसिङले निर्देशन दिए ।
‘यसबाट एकतर्फ उभोक्ताले चाहिएजति विद्युत् खपत गर्ने पाउँछन् भने अर्कोतर्फ वितरण प्रणाली पनि विश्वसनीय र भरपर्दो बन्ने छ ।’ उनले वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्राधिकरणले उपभोक्ताकोमा विद्युत् पुर्याउन ५०, १००, २००, ३०० र ५०० केभीएका वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले तीन वर्षमा नयां निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी ७६५ एमभीए क्षमताका वितरण सवस्टेसनहरु प्रणालीमा थप गरेको छ । १० हजार वितरण ट्रान्फरर्मरहरु थप जडान गरी करिव एक हजार मेगावाट वरावरको वितरण क्षमता बढाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले विद्युतको पहुँच र खपत बढाउन तीन वर्षभित्रमा मुलकभर शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
उत्पादित विद्युत्लाई खेर जान नदिन खपत बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसको समाधानका लागि माग बढाउन बढीभन्दा बढी मिटर वितरण गर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र उद्योगलाई विद्यत् आपूर्ति दिन सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शुक्रबार प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय, काडमाडौंअन्तर्गतका २० वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
-1722932229.jpg)
