काठमाडौं । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरे अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने झन्झटै कारण धेरै जसो उद्योगीले लगानी विस्तार गरेको छैनन् ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएकालाई ठूला उद्योगको रुपमा राखेको र वातावरण ऐनले त्यस्ता उद्योगले अनिवार्य रुपमा ईआईए गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसैका कारण धेरै जसो उद्योगी÷व्यवसायीले थप लगानी वा लगानी विस्तार नगरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
‘सरकारले २० वर्ष अघि ल्याएको नियम अहिलेसम्म संशोधन नगरेकाले लगानी विस्तारमा ठूलो असर पुगेको छ,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘अहिलको स्थितिमा २५ करोड रुपैयाँमा ठूला उद्योगको एउटा मेसिन पनि आउँदैन । तर, सरकारको २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योगले अनिवार्य रुपमा ईआईए गर्नुपर्ने कानुन छ ।’
एकातिर त्यो पुँजी एकदमै थोरै भएको र अर्कोतिर नेपालमा ईआईए गर्न अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले उद्योगी थप लगानी वा नयाँ लगानी नगरी बसेका हुन् । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई दुई वर्ष अघि संशोधन गरे पनि २५ करोडको सीमालाई ज्यूँका त्यू राखेको उद्योगीको भनाइ छ ।
‘अहिलको अवस्थामा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई ईआईए अनिवार्य गर्नु हुँदैन्,’ सङ्घका अध्यक्ष शतिश मोरले भने, ‘सरकारले यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ देशभित्र लगानी विस्तार भएको छैन । उद्योगीले उद्योगको क्षमता विस्तार गरेको छैनन् । थप पुँँजी विस्तार गर्न २५ करोडको सीमा बाधक बन्दै आएको उद्योगीको बुझाइ छ ।
ठूलो उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने वित्तिकै ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुन्छ । तर, ईआईएको झन्झटकै उद्योगीले लगानी नथपी बसेका छन् । खासगरी, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योगलगायतका ठूला उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि २५ करोड रुपैयाँको सीमा बाधक बनेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले यस विषयमा उद्योगीले पटक–पटक कुरा उठाइरहेको र त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल समेत भइरहेको बताइन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई ठूला उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरिएको र सोही आधारमा ईआईए गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
तर, देशभित्र लगानी विस्तार गर्न, औद्योगिक वातावरण बनाउन, उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने खतिवडाले बताइन् । ‘उद्योगीले पटक–पटक २५ करोडको सीमालाई बढाउनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘उद्योगीको कुरा जायज हो । तर, ऐनमै आइसकेकाले ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
