काठमाडौं। सरकार यतिखेर तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ। त्यहीअनुसार सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ।
संसारभरि स्थापित लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन सरकारले औपचारिक पत्र लेखिरहेका बेला स्वदेशका लगानीकर्तालाई भने त्रसित बनाइरहेको छ। संसारलाई ‘नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो’ भन्ने दर्शाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।
तर, सरकार देशभित्र रहेका लगानीकर्तालाई तर्साएर संसारभरि लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक नरहेको सन्देशसमेत प्रवाह गरिरहेको छ। लगानी सम्मेलन गरेर देशमा लगानी ओइरिने होइन। विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीकर्तासँग परामर्श गरेर लगानी गर्ने हो। अहिलेसम्म देशभित्र जेजति लगानी भित्रिएको छ, त्यो सबै स्वदेशी लगानीकर्तासँग सोधपुछ गरेरमात्रै भित्रिएको हो।
‘स्वदेशी लगानीकर्तालाई साथ नलिँदासम्म जतिसुकै लगानी गरे पनि देशभित्र नयाँ लगानी आउँदै आउँदैन,’ लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने हो भने पहिले स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। तबमात्रै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य बन्छ।’
उद्योगी/व्यवसायी सरकारबाट अहिले जति निराश कहिल्यै भएका थिएनन्। सन् २००२ को आर्थिक मन्दीपछि सबैभन्दा धेरै व्यवसायी अहिले निराश छन्। सरकारले उनीहरूको आश जगाउन सकेको छैन। सरकारले व्यवसायीलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिएर अघि बढ्न सकेन भने जस्तोसुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि केही हुँदैन।
एकातिर देश चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएको छ। बजारमा वस्तुको माग सुध्रिने छाँट छैन। उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। बैंक डिफल्टर संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको छैन।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा जे जस्ता समस्या पहिल्याएको थियो, अहिले पनि ती समस्या ज्युँका त्युँ छन्, यस्तो अवस्था कायम राख्दै लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
व्यवसायीले कमिसन नदिई कुनै काम गर्न सक्दैनन्। नयाँ उद्योग दर्ता गर्न कमिसन, कम्पनी बन्द गर्न कमिसन, आफूले कमाएको रकम लैजान अनुमति माग्दा कमिसन, कर तिर्दा कमिसन, कर चुक्ता लिन कमिसन, वनको अवरोध हटाउन कमिसन, खानी सञ्चालन गर्न कमिसन, यावत विषयमा कमिसनको चक्कर काट्नुपर्छ।
आफ्नो सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्न कमिसन, बिजुलीको नयाँ लाइन जोड्न कमिसन दिनुपर्छ। यस्तो अवस्था नसुधार्दासम्म विदेशी लगानीकर्ता आउने त कुरै छाडौं, स्वदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालबाट बाहिरिने खतरा हुन्छ।
अहिले देशभित्रका लगानीकर्ता त्राहिमाम छन्। केही समयअघि ललितानिवास प्रकरणमा व्यवसायीलाई धरपकडदेखि थुनासम्म पुर्याइयो। सरकार साक्षी बसेर किनेको जग्गालाई अवैध ठहर्याएर व्यवसायीको मानमर्दन गरियो। दजर्नौं व्यवसायीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। व्यवसायीलाई राज्य संयन्त्रले भागाभाग बनायो।
कर कार्यालयको आतंक थेगिनसक्नु छ। भूतप्रभावी कानुन लगाएर पुँजीमा कर लगाइयो। भन्सारका अधिकारीले गर्ने ज्यादतीको कथा बेग्लै छ। अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फर्जी बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै उद्योग/उद्योगमा लाइन काटिरहेको छ। व्यवसायीलाई नखाएको विष लगाउने तयारीमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छन्। उनको बदमासीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साथ दिइरहेका छन्।
एकातिर सरकारले लगानीकर्तालाई गरेको व्यवहार छताछुल्ल भइरहेको छ भने अर्कातिर संसारभरिका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह गर्न लागेको छ।
लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सम्मेलन आवश्यक छैन। लगानीमैत्री कानुन आवश्यक छ। लगानीकर्तालाई सम्मान आवश्यक छ। सरकारले त्यतातिर सुधार गर्नुको साटो सम्मेलन गरेर लगानी ल्याउने ध्याउन्नमा छ।
नेपालका व्यावसायिक घरानाहरूले कहिले ब्याजदर महँगो भएको त कहिले सरकारी नीति सही नभएको भन्दै तर्किरहेका छन्। त्यसको साटो बरु व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन्। यसो हुनुमा निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकारका क्रियाकलाप नै दोषी देखिन्छन्।
सरकारको नीति अस्थिर छ। आफैं स्वीकृतिका लागि अनुमति दिन्छ र आफैं त्यसलाई रोक्छ। नीति बनाउँछ र निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नीति परिवर्तन गर्छ। यसले लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्छ। त्यस्तै भन्सार दर र अन्तःशुल्क दरमा पनि अनेक व्यावहारिक जटिलता छन्, सरकारी नीति र कर्मचारीको तजबिजी अधिकारमा विरोधाभास पाइन्छ। यस्तोमा विदेशी लगानी कसरी भित्रिएला?