काठमाडौं । सरकारले संस्थागत (कर्पोरेट) करका दरलाई विस्तारै कम गर्दैै लैजाने भएको छ । सरकारले हाल ३० प्रतिशतसम्म कर्पोरेट कर उठाउँदै आएकोमा यसलाई विस्तारै घटाउँदै लैजाने तयारी गरेको हो ।
सरकारले कर्पोरेटका साथै कच्चा पर्दाथको आयातमा लाग्ने करको दरलाई तहगत रुपमा घटाउने नीति लिएको राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।
उनले निर्यात वापतको कर अनुदानको दायरालाई फराकिलो पार्दै लैजान आवश्यक तयारी भइरहेकाले आश्वस्त रहन उद्योगीलाई आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसंघ शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दे उनले विस्तारै करको दरमा परिवर्तन हुने जानकारी गराए ।
राजस्व सचिव ढुंगानाले राजस्व नीति र राजस्व प्रशासनलाई लगानीमैत्री, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनालाई मुख्य आधार बनाउदै अघि बढेको बताए ।
सरकारले लिएका नीतिका कारण निर्यात बढेर व्यापार घाटामा सुधार हुदै गएको र आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाइ राजश्वलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित बनाउदै लगेको उनले सो अवसरमा जानकारी गराए ।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले पनि कर प्रशासनमा सुधारलाई गति दिने तथा राजस्व नीतिमा सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
परिसंघले राजस्व प्रणालीको संरचनागत प्रणालीमा सुधार गर्दैै कर तथा राजस्वलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री बनाउने र अहिले देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने भएको अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए ।
अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई थप लगानीका लागि उत्प्ररित गर्न आश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष मोरले भने ‘मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा सबै किसिमका निर्यातयोग्य वस्तुलाई नगद अनुदान व्यवस्था गरिए अहिलेको निर्यात वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने छ ।’
कर्पोरेट करको दरमा पुनरावलोकन गर्न तथा प्रत्यक्ष करका दरको भारलाई कम गर्ने समय आएकोमा पनि अध्यक्ष मोरले राजश्व सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले कर तथा राजस्व सुधारका विषयमा विस्तृत प्रस्तुती गर्दैैैै निर्यात व्यापारमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्ने मध्य तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरु तय गर्न सुझाए ।
बैंकिङ्ग तथा कर असुली प्रणालीमा भएका परिवर्तनहरुले साना तथा मझौला व्यवसायी तथा करदाताहरुलाई करको भार बढ्न गई नकारात्मक असरहरु देखा पर्न थालेको र यसका नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको भनाई थियो । छलफलमा परिसंघका पदाधिकारी तथा गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।
-1722932229.jpg)
