काठमाडौं । नेपाल सरकारसँग पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्झौता गरे अनुसार २ वटा शर्त अनुमोदन गर्न संसदसँग मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले आग्रह गरेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर र १३ करोड डलर नेपाल सरकारको अनुदानमा अघि बढ्ने पुर्वाधार निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा ४ वटा शर्त पुरा भइसकेको एमसीएले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ ।
तर, दुइवटा शर्तहरु आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएको आर्थिक सहयोगको सुनिश्चितताका लागि सो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुच भने पुरा नभएको एसीएले जनाएको छ । ती दुई शर्त पुरा नभएसम्म एमसीए कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु हुन सक्दैन । एमसीए कार्याक्रम कार्यान्वयन हुनुअघि जग्गा प्राप्ती, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था विस्तार हुनुपर्छ । तर, अहिले अन्य अधिकांश आयोजना जग्गा प्राप्ती, रुख कटान र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच विस्तारलगायतका कारणले अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
एमसीएका आयोजना कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै समस्या देखिने आशंकाले संसदबाट अनुमोदन गराउने एमसीएले जोड दिएको हो । सम्झौता अनुसार एमसीएले २०७७ असार १६ गतेबाट काम शुरु गर्नुपर्छ । त्यसअघि यी दुइ शर्त पूरा हुनुपर्ने एमसीएको माग छ । शुक्रबारबाट हिउदे अधिबेशन शुरु भइसकेको छ । यहि अधिबेशनले सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिए कार्यक्रम अघि बढ्ने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्क विष्टले बताए । आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुअघि ६ ओटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेमा सवैभन्दा महत्वपूर्ण दुइओटा सर्त बाँकी रहेको सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘एमसीसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुइओटा महत्वपूर्ण सर्त पूरा हुन सकेका छैनन् । ती सर्त पूरा भएपछि आगामी १६ असार २०७७ बाट आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ’ उनले भने, ‘एमसीसी कम्प्याक्ट यहि हिउँदे अधिवेशनले अनुमोदन गर्ने अपेक्षा छ । सरकारलाइ हामीले आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं ।’ एमसीसी कार्यक्रमअन्र्तगत महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण र सडक निर्माण रहेका छन् । यसैको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा भइसकेको छ ।
विद्युुत् नियमन आयोगको ऐन र गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए) र बुटवल—गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल—भारतसँग सहमती भइसकेको छ । यी एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पुरा भएका चार सर्त हुन् । २०७७ बाट शुरु भएको कार्यक्रम पाँच बर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ । कार्यक्रमअन्र्तगत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा ३१२ किलोमिटरको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा ३ वटा सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्छ ।
बिशेषगरी १० जिल्लाका ३० ओटा स्थानिय तह भएर प्रसारण लाइन बन्नेछ । रातामाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै ९९ किमी सडक मर्मत हुनेछ । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा भालुवाङदेखि लमहीखण्डको २७ किमी, चन्द्रौटादेखि भालुवाङसम्मको ३५ किमी, लमहीदेखि शिवखोलासम्म ३७ किमी सडक स्तरोन्नती गर्ने सो आयोजनाको कार्यक्रम छ ।
एमसीएले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा ४० करोड अमेरिकी डलर, सडक मर्मतमा ५ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । बाँकी १८ करोड अमेरिकी डलर भने प्रशासनिक तथा रणनीतिक कार्याक्रममा खर्च हुने एमसीएका कार्यकारी निर्देशन बिष्टले बताए ।
