काठमाडौं। रेष्टुरेन्टलाई बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न दिने उद्देश्यका साथ माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउने प्रस्तावसहितको एजेण्ड औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा पेश भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउने विषय अन्ततः मंगलबार बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमा पेश भएको हो।
उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकमा उद्योग विभागले माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाएर यसका लागि बनाएको मापदण्डको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सदस्यले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए। बैठकमा माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्ससँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिराको ब्राण्डिङ र लाइसेन्सको विषयमा समेत छलफल भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
‘मंगलबारको बैठकमा विभागले राखेको एजेण्डाको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भयो,’ ती सदस्यले भने, ‘उद्योग मन्त्री अर्थात बोर्ड अध्यक्ष दामोदर भण्डारीको कार्य व्यस्तताले लामो समय लिन नपाउँदा निर्णय हुन सकेन।’ उद्योग विभाग श्रोतका अनुसार अर्को बैठक सम्भव भए असारभित्रै बस्ने र नभए साउनको पहिलो साता बसेर माइक्रो ब्रुअरी र स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङको विषयमा पुनः छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारीमा बोर्ड छ।
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन उद्योग मन्त्री भण्डारीसमेत तयार रहेका छन्। जसका कारण आगामी बैठकमा निर्णय हुने ती सञ्चालकको भनाइ छ। उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरा (कोदाको रक्सी) ब्राण्डिङ मात्र नभई त्यसको मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने विषय अहिले टाउको दुखाई बनेको छ।
खासगरी, २०७९ साउनमा उच्च अदालत पाटनले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई परमादेश दिँदा पनि बेवास्ता गरिरहेको भन्दै मानहानीको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो। उद्योग मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत नभएको र नयाँ मापदण्ड बनाइरहेकाले केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता अदालतमा गरेको थियो।
उद्योग विभागले माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन आवश्यक मापदण्डसमेत बनाइसकेको छ। विभागका महानिर्देशक राजेश्वरी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनाएको मापदण्डसमेत बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको छ। उक्त मापदण्डसमेत बोर्ड बैठकले पास गरेपछि लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी विभागको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स पाउन रेष्टुरेन्टको सिट संख्या २०० हुनुपर्छ।
टाउको दुखाईमा स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरा (कोदाको रक्सी) ब्राण्डिङ मात्र नभई त्यसको मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने विषय अहिले टाउको दुखाई बनेको छ। विभिन्न स्थानीय तहले अहिले आफू खुसी मदिराको ब्राण्डिङ गरे पनि त्यसको गुणस्तर के हुने? र कसरी जाँच गर्ने? भन्ने विषय नटुंगिएकाले कसरी लाइसेन्स दिने भन्ने विषयको टाउको दुखाई रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले विभागसँग समन्वय नगरी आफू खुसी ब्राण्डिङ गर्दा त्यसको गुणस्तर, मापदण्ड र लेभलिङ के कस्तो रहने भन्ने टुंगो नगरेका ठहर छ।
स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा ब्राण्डिङ गर्न थालेपछि बोर्डले नै मापदण्ड बनाएर सबै स्थानीय तहमा त्यहीअनुसारको नियम लागू गराउन लागिएको जनाएको छ।
