काठमाडौं। सरकारका सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा उत्साहजनक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो।
पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
गत वर्षको आधार नै कमजोर भएको हुनाले वार्षिक बिन्दुगत हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकबाट राजस्व र पुँजीगत खर्च उत्साहपूर्ण भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर, यही आर्थिक वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा भने यस अवधिमा यी दुवै क्षेत्र निराशाजनक छ।
पहिलो त्रैमाससम्म राजस्व जम्मा साढे १७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ, पुँजीगत खर्च तीन महिनामा ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको छ। कात्तिको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि राजस्व लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै उठेको छ भने पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत नाघेको छैन।
अहिले पुरक बजेट ल्याउनु समस्याको समाधान होइन्। पुरक बजेट ल्याउने वित्तिकै अहिलेको अर्थतन्त्र सुध्रिहाल्दैन। यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार, केही परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।
अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आन्तरिक मागमा आएको मन्दी हो, जुन विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर जारी छ।
अटोमोबाइल, सिमेन्टलगायत अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा माग ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म कमी भएको केही सर्वेक्षणले देखाएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिन्छ। गत आवको चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ तथा असार)मा निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३.४ प्रतिशतले माइनसमा गएको छ। त्यसअघिको त्रैमासमा पनि यो क्षेत्र ६.६ प्रतिशतले माइनसमा गएको थियो।
गत आवको चौथो त्रैमासमा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र पनि साढे ३ प्रतिशतले माइनसमा गएको छ। विगतमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरिरहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि माइनसमा छ।
निर्माणको सबैभन्दा धेरै काम हुने आर्थिक वर्षको पछिल्ला ६ महिनामा जुन हिसाबले निर्माण क्षेत्र माइनसमा गयो, त्यसमा एक मात्रै जिम्मेवार सरकार हो। सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिकै भुक्तानी बाँकी रहेको र त्यो बढेर ४५ अर्बभन्दा बढी हुन पुगेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरुले पैसाको ठूलो समस्या सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गत आवको अन्तिम त्रैमासमा त निर्माणको काम करिब ठप्पै भयो । तर, सरकारसँग दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको ठूलो समस्या देखिएको छ।
विकासमा योगदान नदिने चालू खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च अचाक्ली बढेको छ। यस अवधिमा सरकार विकास निर्माण र पुँजी निर्माण हुने पुँजीगत खर्च जम्मा ३८ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत मात्रै छ।
राजस्व बढ्न नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छैन। चालू आवमा सरकारले ३ खर्व ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने सीमा निर्धारण गरेको छ। सरकारले पहिलो त्रैमासमै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ, भने २१ अर्ब २२ करोड बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ।
कात्तिक महिनाभर पनि सरकारले आक्रामक रुपमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च भन्दा कम्तीमा पाँच गुणा बढी त ऋण नै उठाएको छ, जुन तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अन्य मसलन्दमा खर्च भएको छ । अर्थात् सरकार ऋण लिएर घिउ खाइरहेको छ ।
मंसिर १७ देखि २० सम्मको चीन भ्रमणका क्रममा मंसिर १९ मा राजधानी बेइजिङमा आयोजित ‘नेपाल–चीन बिजनेस समिट’मा नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ उद्यमी, व्यवसायीसँग आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओली। फाइल तस्बिर
यति ठूलो रकम आन्तरिक ऋण उठाइसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीको अघिल्ला वर्षको अर्बौं भुक्तानी नगर्नुले के देखाउँछ भने सरकार विकासप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध छैन।
अर्थतन्त्रको आत्मबल बढाउन निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्छ भनेर रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि अर्थमन्त्रीलाई अनौपचारिक सुझाव दिएको छ । तर, पनि सरकारले जुन स्तरमा बक्यौता छ, त्यसअनुसार भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा त्यसले जनताको हातसम्म पैसा पुर्याउन मद्दत गर्छ। भुक्तानी पाएपछि उनीहरुकहाँ काम गर्ने मजदुरले ज्याला पाउँछन्। उनीहरुलाई सिमेन्ट, छड, इँटा, बालुवा ढुंगालगायत आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले भुक्तानी पाउँछन्, त्यसको ठूलो अंश कामदार तथा कर्मचारीकहाँ पुग्छ। यसरी जनताको हातमा पैसा पुग्नेबित्तिकै पुनः अर्थतन्त्रमा उभार आउन थाल्दछ। तर, यसको गाम्भीर्यतालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको महसुस हुन्छ।
यो खर्च कसरी गर्ने?
अहिलेलाई सरकारसँग सीमित विकल्प छन्। अहिले संकलित राजस्वले त्यो स्रोत पूर्ति गर्ने सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्न डराउनुहुन्न।
अहिले नेपालको जीडीपीमा ऋणको अनुपात ४२ प्रतिशत छ । जबकि, विश्वको ठूलोमध्येको अर्थतन्त्र जापानको यस्तो अनुपात २ सय ६४ प्रतिशत छ। सिंंगापुरको १ सय ६८ र अमेरिकाको १ सय २९ प्रतिशत छ । त्यसो हुँदा ऋण धेरै बढ्यो भनेर खर्च गर्न डराउनुहुन्न।
तर, ऋण लिएर तलब, भत्ता, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँढ्दै जाने हो भने मुलुक ऋणग्रस्ततामा जाकिने निश्चित छ। त्यसो गर्नु भनेको गरिबले सहकारीबाट ऋण लिएर छोरीको बिहे गरेजस्तै हो, त्यसलाई फिर्ता गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ।
नेपालकै पनि कुनै बेला जीडीपीमा ऋण अनुपात ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। खासगरी आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रलाई त्यसले नकारात्मक नै असर पार्ने जापानको उदाहरणले पनि स्प्ष्ट पार्छ। यस्तो अवस्थामा तर, ऋण लिएको रकम विकासबाहेकका अन्य गतिविधिमा खर्च गर्न नमिल्ने गरी कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सकियो भने जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशत ऋण पुग्यो भने पनि डराउनुहुँदैन।
अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटेर चार वर्षअघिकै न्यून बिन्दूमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट संशोधन गरेर भए पनि आन्तरिक ऋण उठाएर दायित्व भुक्तानी र विकास आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
सहकारीलाई बेलआउट
अहिले अर्थतन्त्रको माग अत्यन्तै कमजोर हुनुमा सहकारी संस्थाहरुमा बचतकर्ताको बचत डुब्नु पनि हो। सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सहकारी संस्थाहरुमा ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत छ। तर, त्यसमध्ये २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका सहकारीले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जनताले गरेको कमाइ सहकारी संस्थाहरुमा फसेको छ, उनीहरुसँग खर्चे रकम नै छैन।
सहकारी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समिति आयोग बने, सडक र सदनमा आन्दोलन भए, तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
नेपालकै पनि कुनै बेला जीडीपीमा ऋण अनुपात ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। खासगरी आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रलाई त्यसले नकारात्मक नै असर पार्ने जापानको उदाहरणले पनि स्प्ष्ट पार्छ ।
सहकारीको सिद्धान्तविपरीत व्यक्तिकरण र कम्पनीकरण गरिएका सहकारीहरुले जनताको सबैभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेका छन् । सरकारले कानून बनाएर नै सहकारीलाई ठगी खाने लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । सरकारले दिएको लाइसेन्स देखाएर जीबी राई, केदारनाथ शर्मा, सीबी लामा, इच्छाराज तामाड., भरत महर्जन, रविन्द्र चौलागाईंजस्ता व्यक्तिहरुले जनताले उनीहरुको संस्थामा रहेको बचतलाई व्यक्तिकरण गरेका छन्।
ठगी खाने नै नियत नभएका तर सहकारीमा आएको बचत जग्गामा लगानी गरेका अन्य कतिपय सहकारीले पनि जनताको पैसा फिर्ता गरका छैनन्। त्यसरी सहकारीमा बचत राख्नेमा बैंकसम्म पहुँच नभएका गरिब जनता छन् । उनीहरुले अत्यन्तै दुःखपूर्ण हिसाबले ज्यालादारी गरेर कमाएको रकम अपचलन भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ती जनताको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ । सरकार स्वयम्ले अनुदान दिएर बचत फिर्ता गराउन सक्दैन। तर, सहकारी संस्थाहरुलाई ऋणका रुपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराएर उद्दार गर्ने काममा सरकार तत्काल लाग्नुपर्छ।
बैंकमा पनि ५ लाखसम्म बचतको सुरक्षण हुन्छ, अर्थात् बैंक डुब्यो भने पनि ५ लाखसम्म बचत हुने बचतकर्ताको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले फिर्ता गरिदिन्छ। तर, सबैभन्दा गरिब जनताको बचत रहने सहकारीको बचत संस्था भागे डुब्यो भन्ने सरकारले बनाउनु हुन्छ। -1733463026.jpg)
सो दायित्व भुक्तानीमा सञ्चालकहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तर, तरलताको अभाव सामना गरिरहेका संस्थाहरुलाई ऋण सहयोग गर्नुपर्छ।
अहिले तत्काल ५० देखि ६० अर्ब ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई दिइयो भने उनीहरुमध्ये धेरै उद्दारको बाटोमा जाने निश्चित छ । उनीहरुलाई ऋण दिँदा सरकारले सुरक्षण राखेर फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सक्छ।
यसरी संकटमा परेका सहकारीहरुलाई बेलआउट प्याकेज ल्याइएन भने यस क्षेत्रमा जनताको खर्बौं रुपैयाँ त डुब्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै डुबाउने दिशातर्फ लगेको छ।
सुनसान सपिङ मल
उकासिएन आन्तरिक माग
सरकारको खर्चमा संकुचन तथा सहकारीमा बचतकर्ताको बचत डुब्नुलगायत कारणले मुलुकको आन्तरिक मागमा विगत ३ वर्षदेखि अति नै संकुचन आएको छ। २०७८/७९ को तुलनामा आव २०८०/८१ मा समग्र माग ३७ प्रतिशत घटेको तथ्यांक नेपाल उद्योग परिसंघले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि आयात तथा निर्यातमा खास सुधार भएको छैन। यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । उद्योगहरू अहिले पनि ५० देखि ६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्।
हिले तत्काल ५० देखि ६० अर्ब ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई दिइयो भने उनीहरुमध्ये धेरै उद्दारको बाटोमा जाने निश्चित छ उनीहरुलाई ऋण दिँदा सरकारले सुरक्षण राखेर फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सक्छ।
निजी लगानीका दृष्टिले पनि मुलुकमा निराशा देखिन्छ । चालु आवको दुई महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जम्मा २.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा न मागमा वृद्धि भएको छ, न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ।
असोज मसान्तसम्म १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकले पनि आन्तरिक क्षेत्रमा उत्साह छैन भन्ने स्पष्ट पार्दछ।
यो तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्वीकार गरेको छ। विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो समीक्षा गर्दै आईएमएफले कमजोर आन्तरिक मागले विदेशी मुद्रासम्बन्धी समस्या समाधान गरे पनि सरकारको राजस्व र खर्चमा असर गरेको उल्लेख गरेको थियो।
यसरी मागमा तीव्र कमी आउँदा सरकारले प्रत्यक्ष गर्ने खर्च र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने पैसा दुवै बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ। तर, वित्तीय प्रणालीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अत्यन्तै सुस्त छ। निजी क्षेत्रमा बैंकबाट जाने कर्जा वृद्धि १ प्रतिशत हुनुले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ।
युवाहरु तीव्र रुपमा विदेश जानुले देशमा उपभोक्ताको संख्या नै घटेको छ। गत अर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा कुल ७ लाख ४१ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसमा थप १ लाख युवा अध्ययनका लागि भन्दै विदेसिएका छन्। त्यसअघिको वर्षमा पनि यो क्रम उस्तै थियो।
त्यो साल ७ लाख ६८ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। अध्ययन गर्न जाने थप करिब १ लाखमात्रै हिसाब गर्दा पनि पौने ९ लाख युवाले त्यो साल देश छोडेका थिए।
वर्षमा करिब साढे ८ लाख युवाले लामो समयका लागि देश छोडिरहेको सन्दर्भमा मागमा कमी आउनु स्वाभाविक पनि हो। युवालाई देशमा रोक्ने पनि कहिल्यै पूरा नहुने विकासका सपना बाँडेर होइन । यहीँ रोजगारीका अवसर दिएर हो, गरीखाने वातावरण देशमै प्राप्त हुँदासम्म युवाहरु विदेशिँदैनन्।
गलत मौद्रिक नीतिले निम्त्याएको समस्या
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जड विगतमको गलत मौद्रिक नीति हो। कोभिडका बेला नेपाल राष्टबैंकले पुनर्कर्जा लगायत सहुलियत ल्याएको थियो, जसको तारिफ पनि भयो। तारिफपछि राष्ट्र बैंकले नीतिलाई समयमा सच्याएन । त्यसबेला राष्टबैंकले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ तरलता नयाँ पैसा छापेरै बजारमा पठाएको थियो।
त्यसरी अत्यधिक रुपमा बजारमा पैसा पठाएपछि त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अत्यधिक घट्यो। त्यसो हुँदा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा धमाधम लगानी गरे, जुन सेयरबजार र घरजग्गामा गएको देखिन्छ। त्यसबेला आयात अत्यधिक बढाउन पनि त्यसले भूमिका निर्वाह गर्यो।
यसरी मागमा तीव्र कमी आउँदा सरकारले प्रत्यक्ष गर्ने खर्च र केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने पैसा दुवै बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ। तर, वित्तीय प्रणालीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अत्यन्तै सुस्त छ । निजी क्षेत्रमा बैंकबाट जाने कर्जा वृद्धि १ प्रतिशतले हुनुले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ।
राष्ट्र बैंकले उदार तरलता उपलब्ध गराउने तथा ब्याज घट्दा त्यसबाट कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर हेर्ने काम गरेन। त्यसबेला सस्तोमा ऋण पाउँदा जग्गा किनियो, सेयरमा हालियो भनेर त व्यापारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । त्यही भएर सेयर बजार ३२ सय पुग्यो। आयात ३६–३७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो।
त्यसले गर्दा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने तहमा झर्यो। सरकारले आयात प्रतिबन्धलगायतका नीतिहरु लियो। जसका कारण घटेको एग्रिगेट डोमेस्टिक डिमान्ड अहिलेसम्म पनि सुध्रिन सकेन।
आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेको नदिने बाह्य क्षेत्र
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर साढे २२ खर्ब पुगेको छ, जुन करिब १८ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने बराबर हो। कुनै पनि देशले विदेशबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै विदेशबाट लिएको ऋणको सावाँ–ब्याज पनि विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान दिन पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। त्यही भएर देशहरूले निश्चित मात्रामा विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर, युरोलगायत सञ्चिति गरेका हुन्छन्।
आफ्नो मुद्राको मूल्य स्थिर राख्न वा अमेरिकी डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको मूल्य कम राख्न, विदेशी दायित्व भुक्तानीका लागि सक्षम बनाइराख्न, मुलुकमा आउन सक्ने आर्थिक संकटबाट जोगिन तथा कहिलेकाहीँ देशभित्रका परियोजनामा लगानी गर्न पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने गरिन्छ।
तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति यति धेरै हुँदा पनि किन आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। सामान्यतया तीनदेखि चार महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक हिसाबको सहमति छ।
सानोभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्छ, किनभने यस्ता मुलुकमा ठूलो मात्रामा व्यापार तथा पूँजी आउँछ, जसको दायित्व भुक्तानी पनि धेरै हुन्छ।
तर, नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यधिक राख्ने गरेको छ । नेपालमात्रै होइन, एसियाका अन्य देशले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै राख्ने गरेका छन् । दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा सन् १९९७ पछि वित्तीय संकट चुलिएपछि यी देशले धेरै सञ्चिति राख्न थालेका हुन्। तर, कति सञ्चिति राख्ने भन्ने देश विशेषको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ।
राष्ट्र बैंकले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। अहिले त सञ्चिति बढेर त्यसभन्दा दोब्बर महिनालाई पर्याप्त छ।
विभिन्न विश्वविद्यालयले गरेका अध्ययनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यधिक धेरै राख्दा देशभित्रको उपभोग स्थायी रूपमा घट्न सक्ने देखाएको छ। त्यति मात्रै होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चय बढाउँदा विदेशी ऋणको मात्रा बढ्ने र ऋण तिर्ने अवधि घट्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन्।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा मागमा आएको अत्यधिक कमी र बढ्दै गएका वैदेशिक ऋण पनि सञ्चिति बढ्नुकै कारण हुन सक्छ। विदेशी सम्पत्तिको अत्यधिक सञ्चयका कारण विकासशील देशले जीडीपीको एक प्रतिशत नोक्सान बेहोर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएका छन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान दिन पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। त्यही भएर देशहरूले निश्चित मात्रामा विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर, युरोलगायत सञ्चिति गरेका हुन्छन्।
त्यसो हुँदा चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु उचित नभएको निष्कर्ष एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विकासशील एसियासँग अत्यधिक धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ?’ भन्ने शीर्षकको अनुसन्धानमा डोङयुङ पार्क र गेम्मा इस्थर बी इस्ट्राडाले निकालेका छन्।
यस्तै निष्कर्ष अमेरिकाको नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका लागि लुइस फिलिप सेस्पेडेस र रोबर्टो चाङले गरेको अध्ययनले पनि निकालेको छ। मुलुकसँग जुन सञ्चिति छ, अहिलेका लागि त्यो मुलुकको सबल पक्ष हो । यसले मुलुक वैदेशिक दायित्व भुक्तानीमा सबल रहेको देखाउँछ।
यसले वैदेशिक लगानी, ऋण, बोन्डलगायतमार्फत विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन सहजता प्रदान गर्ने छ। तर, सरकारले कसरी विदेशबाट पैसा ल्याएर मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै तयारी र छलफल गरेको देखिँदैन।
देशलाई अर्को सहजता पनि छ। विगतको उच्च मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरको युगबाट मुलुक कम मूल्यवृद्धि र कम ब्याजदरको युगमा प्रवेश गरेको छ। यो एक अवसर हो । त्यसो हुँदा अहिले ऋणग्रस्ततामा भएको निजी क्षेत्रलाई सानो मात्रै राहत दिन सकियो भने पनि ऊ थप लगानीका लागि प्रोत्साहित हुन सक्छ।
अर्थतन्त्रले गति नलिँदा व्यापार व्यवसाय बन्द भएसँगै काठमाडौंका विभिन्न स्थानामा ‘टु लेट’ लेखिएका सटर बग्रेल्ती भेटिन्छन्। फाइल तस्बिर
उदाहरणका लागि सरकारले खर्च नगर्दा सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले धराशयी हुने अवस्थामा छन्। उत्पादन ५० प्रतिशतमा झरेको छ। उनीहरुमध्ये कतिपयलाई क्यासफ्लो मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो छ।
सरकारले दुई तरीकाले उनीहरुलाई मद्दत गर्न सक्छ। पहिलो, पूर्वाधारको कामलाई तिव्रता दिँदै भुक्तानी पनि गर्दै जाने भने सिमेन्टको उपभो्ग बढ्नेछ। त्यसैगरी क्यासफ्लोकै समस्या भएका उद्योगहरुलाई सरकारले थोरै भए पनि थप ऋण दिन सक्छ, जसले उनीहरुलाई समस्याबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नेछ।
सरकारको गम्भीरता कति ?
अहिले संसदका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार छ। देशमा स्थिरता कायम गर्न, अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न र विकासतर्फ अघि बढ्न यो गठबन्धन बनाएको उनीहरुले गरेको सातबुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, विकासप्रति सरकारको ओठेभक्ति मात्रै देखिन्छ। अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि पनि परम्परागत रेटोरिकहरुलाई मात्रै सरकारले दोहोर्याइरहेको छ।
अमेरिकाको नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका लागि लुइस फिलिप सेस्पेडेस र रोबर्टो चाङले गरेको अध्ययनले पनि निकालेको छ। मुलुकसँग जुन सञ्चिति छ, अहिलेका लागि त्यो मुलुकको सबल पक्ष हो। यसले मुलुक वैदेशिक दायित्व भुक्तानीमा सबल रहेको देखाउँछ।
अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यही किसिमको तदारुकताका साथ समस्या समाधानमा पनि लाग्नुपर्छ। तर, त्यो तदारुकता देखिँदैन। सरकारले स्रोतको समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतहरु के हुनसक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। मुलुकको सार्वभौम रेटिड. गर्ने प्रक्रिया थालेको ५ वर्ष भइसक्यो।
त्यो सम्पन्न गर्न सकेको भए अन्तर्राष्टिय बजारमा बन्ड जारी गरेर भए पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन सकिन्थ्यो। निजी क्षेत्रले पनि विदेशबाट ऋण लिनसक्ने थिए। तर, त्यही एउटा काम पनि सम्पन्न गर्न समय लागिरहेको देखिन्छ। अहिले तत्कालका लागि यो काम गरिहाल्नुपर्छ।
दोस्रो, विकास परियोजना सम्पन्न गर्न दशकौं लाग्ने दीर्घरोगको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ। निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ। यसमा जसले अवरोध गर्छ, ठेकेदार भए भावी दिनमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी हटाउनुपर्छ, कर्मचारी भए बर्खास्त गर्नुपरे पनि पछि हट्नुहुन्न। साँच्चै काम गर्ने कर्मचारी छन् तर स्रोत छैन भने कुनै किन्तुपरन्तु नभनीकन स्रोत जुटाउनुपर्छ।
सडकलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ। उनीहरुले ठूल्ठूला पूर्वाधार बनाउँछन्, सर्वसाधारण उक्त संरचना प्रयोग गरेबापत केही रकम उठाउने गरी बाटो खोलिदिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला सरकार आफैँले बढी खर्च गर्नुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्छ। सरकारले कहीँ पनि खर्च नसके जमिनमुनि पैसा गाड्नुपर्छ र खानी उत्खनन गर्ने कम्पनीलाई त्यो पैसा बाहिर निकाल्ने काम दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले प्रतिपादन गरेका छन्। तर, नेपालमा हरेक सरकारले आर्थिक संकटको बाहनामा खर्च घटाउने उल्टो गंगा बगाउने संस्कृति नै बनिसकेको छ।
त्यसो हुँदा एक अर्बको परियोजनालाई एक वर्षमा एक करोड बजेट छुट्याउने दुस्कृति हरेक अर्थमन्त्रीहरुले गरेका छन्, ती सबैलाई छानीछानी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुरुप कारबाही गर्नुपर्छ। अब पनि अक्षमता र अकर्मण्यताको मूल्य देशले तिरिरहन सक्दैन।
आत्तिए प्रधानमन्त्री ओली
वर्तमान आर्थिक अवस्था देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छट्पटाइरहेका छन्। बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ, किन कोही लगानी गर्त तयार भइरहेको छैन? बजारमा किन माग बढिरहेको छैन? कर्जाको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागिरहँदा पनि त्यसको प्रभाव किन अर्थतन्त्रमा परिरहेको छैन भन्ने विषयले प्रधानमन्त्री ओली चिन्तित बनेकाे उनीसँगै बसेर काम गरिरहेका नेताहरु बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री ओली चिन्तित देखिनुहुन्छ,’ उनी निकट भएर काम गरिरहेका एक नेताले भने, ‘कसै गर्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन नसकिएको छैन। के गर्दा अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा ओलीले हरेकसँग चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।’
बजारमा माग बढाउन नसकिएको, बैंकमा थुप्रिएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएको, लगानीकर्ताले लगानी नगरिरहेका कारण सरकारकै कमजोरी त हैन भनेर सशंकित बनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्न नसकेकोप्रति निकै रिसाए। उनले पौडेललाई किन पूरक बजेट नल्याएको भनेरसमेत सोधे।
अहिले पूरक बजेट ल्याउनु समस्याको समाधान होइन। पूरक बजेट ल्याउनेबित्तिकै अहिलेको अर्थतन्त्र सुध्रिहाल्दैन। यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार, केही परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार, सरकारले नेपालमा घरजग्गा किन्न चाहने विदेशी नागरिकलाई खुलेआम किन्न र बेचेर लैजान दिनुपर्छ। अहिले किन्न मात्रै दिने व्यवस्था छ। बेचेर उनीहरुको सम्पत्ति लैजान दिने गरी कानुन सुधार गर्ने हो भने बाह्य लगानी नेपाल आउन सक्छ।
‘त्यसैगरी, सडकलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ। उनीहरुले ठूल्ठूला पूर्वाधार बनाउँछन्, सर्वसाधारण उक्त संरचना प्रयोग गरेबापत केही रकम उठाउने गरी बाटो खोलिदिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ।’
