काठमाडौं । सरकारले राजस्वको लक्ष्य ४.४ प्रतिशतले घटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ९ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ झरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान ९५.६ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य भन्दा ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम उठाएको सरकारले थोरै मात्रै राजस्व लक्ष्य घटाएको छ । राजस्व लक्ष्यलाई थोरै मात्रै घटाउने र संशोधित राजस्वको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न बक्यौता उठाउने नीति अख्तियार गरेको छ ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठाएको थियो ।
‘सरकारले राखेको संशोधित राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयात घटे पनि बक्यौता तथा राजस्व बक्यौत उठाएर लक्ष्य अनुसार राजस्व पूरा गर्छौ ।’
भन्सारबाट उठ्ने राजस्व कमी भएपछि सरकारको ध्यान बक्यौतातिर गएको छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा नियामक निकायलाई बक्यौता उठाउन समेत निर्देशन दिएको खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बक्यौता उठ्न थालिसकेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘राज्यले खर्बौ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छन् । त्यहाँबाट राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्छ ।’
महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी देखाएको छ । अहिले सरकारले सोही बक्यौता तथा गैरकर बक्यौतातिर आँखा लगाएको हो ।
सेयर बजारको सुधार पनि उपलब्धीमा
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पहिलो पटक सेयर बजारमा आएको सुधारलाई उपलब्धिमा राखेका छन् । यसअघि सेयर बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दा आफ्नो प्रतिवेदनमा नसमेटेका खतिवडाले पहिलो पटक नेप्से सूचाङ्क गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८५ विन्दुले वृद्धि भई १ हजार २६३.४ विन्दु पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
सेयरबजार प्रति नकरात्मक सोच राख्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका खतिवडाले अहिले निरन्तर बढिरहेको सेयर बजारलाई आफ्नो उपलब्धी मानेका छन् ।
घट्यो बजेटको आकार
बजेट खर्च गर्न नसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख खर्च हुने भन्दै बजेटको आकार घटाएका हुन् । बजेटको आकार घटाएर ९०.४ प्रतिशतमा झारिएको खतिवडाले बताए ।
चालूतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख (विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख (विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान खतिवडाको छ ।
