काठमाडौं। नेपाल राष्ट बैंकले निमार्ण व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने सहुलियत दिएको छ। सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको परियोजनामा गएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी समय आगामी असार मसान्तसम्म गरिएको हो।
बुधबार केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी कर्जाको हकमा ऋणीको आग्रहमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी बैंकहरुले पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले गत वर्षसम्मको भुक्तानी बक्यौता रहेको स्वीकारेपछि राष्ट बैंकले चालु वर्षको मंसिरसम्म कर्जा तिर्न सहुलियत व्यवसायीलाई दिएको थियो। तर, सहुलियतको समय समाप्त भएपनि सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले बैंकको किस्ता नबुझाउँदा ठूलो परिमाणमा निष्कृय कर्जा थपिरहेको थियो।
चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमै निर्माण क्षेत्रको कर्जाको कारण एनपिएल थप भएको र आउँदै गरेको तेस्रो त्रैमासमा पनि यही कारणले एनपिएल बढ्ने बैंकहरुको ब्यालेन्सिटको राहत हुने देखिएको छ।
राष्ट बैंकले दिएको अहिलेको सहुलियत अर्थात पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइटब्याक’ गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
