काठमाडौं। नेपाललगायत विकासशील देशमा सञ्चालन हुँदै आएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गरिने भएको छ।
अमेरिकी सहयोगमा चार दर्जनभन्दा बढी विकासशील देशसँग साझेदारी गर्दै आएको एमसीसी परियोजना बन्द गर्न एलन मस्क नेतृत्वको दक्षता विभाग ‘डग अफिस’ले कर्मचारीलाई इमेल गरेको पाेलिटिकाेले जनाएकाे छ।
एजेन्सीले आफ्ना ३२० जना कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश वा स्थगित राजीनामाको प्रस्ताव गर्दै विश्वभरका विकासशील देशहरूलाई अनुदान समाप्त गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ।
‘डीओजीई टोलीबाट हामीले बुझेका छौं, एमसीसीका कार्यक्रमको संख्या र सम्बन्धित एजेन्सीका कर्मचारीमा चाँडै उल्लेखनीय कमी आउनेछ,’ कार्यवाहक सीईओले इमेलमा लेखेका छन्।
अमेरिकी विदेश विभागबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० वटा न्यून आय भएका मुलुकका लागि ५ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सक्रिय अनुदान छ।
सन् २००४ मा जर्ज डब्लू बुसको नेतृत्वमा कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसी परियोजनामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन विभाजित थिएनन्। तर, अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले खर्च कटौतीको नारा दिएर विकासशील देशको पूर्वाधार निर्माणमा सघाउँदै आएको परियोजना नै बन्द गर्न लागेका हुन्।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, अर्थसचिव स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, कार्यवाहक सीईओ र चार निजी क्षेत्रका सदस्य सम्मिलित बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा आगामी केही महिनाभित्रै विश्वभर एमसीसी अनुदान समाप्त गर्न डीओजीईलाई अर्को सातासम्म एउटा प्रस्तावको मस्यौदा तयार पार्न भनिएको एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन्।
९० दिनभित्र एमसिसीका सबै काम बन्द हुने अपेक्षा उक्त बैठकमा गरिएको थियो।
गत डिसेम्बरमा एमसीसीको अधिकार र सहायता परियोजनाबारे जोडिएका देशलाई सूचित गरिसकिएको थियो। डीओजीई कर्मचारी जस्टिन फक्स र नाट काभानाह एवं एमसीसीका वरिष्ठ नेतृत्वबीच विगत दुई सातासम्मको निरन्तर बैठकपछि परियोजना ‘सटडाउन’ गर्ने सहमति जुटेको बताइन्छ।
एमसीसीले सक्रिय अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका केही देशमा परियोजनाको रकम नघटाउन आग्रह गरेको थियो। यी देशमध्ये नेपाल, आइभोरी कोस्ट, मंगोलिया, सेनेगलले तीन महिने आर्थिक सहायता परिचालन रोकिए पनि परियोजनाको अनुदान नरोक्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।
एमसीसीका ती कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी नमुना सरकारी निकायका रुपमा सधैं प्रशंसा गरिएको छ। तर, ट्रम्प प्रशासनमा विदेशी सहायता प्राथमिकताको विषय रहेन। होइन।’
डीओजीईका नेता मस्कले टेस्लाको पहिलो त्रैमासिकको खराब आम्दानी रिपोर्टका कारण एजेन्सीलाई प्राथमिकता नदिएर आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लाग्ने घोषणा गरिसकेका छन्। तर, घोषणा विपरीत मस्कले विभिन्न सहायता एजेन्सी विघटनलाई प्राथमिकतामा पारिरहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक रूपमा करिब ४० अर्ब डलर सहायता वितरण गर्ने अमेरिकाको प्रमुख सहायता संस्था यूएसएआईडीलाई पहिले नै कमजोर बनाइसकेको छ।
यसैबीच एमसीसी भने सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले दलीय सहमतिका साथ स्थापना गरेको विकास साझेदारी कार्यक्रम हो, जसको वार्षिक बजेट करिब ९० करोड डलर छ।
यो संस्थाले विकासोन्मुख राष्ट्रसँग साझेदारी गर्दै विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्छ—जस्तै, व्यवसायका लागि विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने र किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो होस् भनेर सडक विस्तार तथा सुधार गर्ने परियोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ।
-1716889864.jpg)
-1745570019.jpg)
