काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कुल कर्जा फाइलमध्ये १८ं३४ प्रतिशत मात्रै हेर्दा २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदनअनुसार १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको देखिन्छ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोग आशंका देखिएको उल्लेख छ।
साथै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ।
यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको ठहर छ।प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पहुँच र पारदर्शिता अझै सुधार गर्नु अपरिहार्य छ।
