काठमाडौं। चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता कम्पनी नेटा अटो गम्भीर आर्थिक संकटबीच टाट पल्टिने (दिवालियापन) प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय हुने सम्भावना देखिएको छ। पछिल्लो समय नेटा अटोको टोयोटाद्वारा अधिग्रहण हुने चर्चा चलिरहेका बेला दुवै कम्पनीले त्यसलाई खारेज गरेका छन्।
टोयोटा चीनका ब्रान्ड सञ्चार प्रमुख सु यिमिङले नेटा अटोको अधिग्रहणसम्बन्धी हल्लाबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामीले यस्तो कुनै कुरा सुनेका छैनौं। यो हल्ला स्पष्ट पार्न सहयोग गर्नुहोस्।’ नेटा अटोले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिँदै टोयोटासँग अधिग्रहणको कुनै छलफल नभएको पुष्टि गरेको छ।
आपूर्तिकर्तासँग ऋण पुनर्संरचना सम्झौता
सन् २०२५ को मार्चमा नेटा अटोको सांघाइस्थित मुख्यालयमा धेरै आपूर्तिकर्ता आफ्नो बक्यौता असुल गर्न पुगेपछि कम्पनीले ऋण पुनर्संरचना केन्द्रित सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। मार्च २५ मा कम्पनीले १३४ प्रमुख आपूर्तिकर्तासँग २ अर्ब चिनियाँ युआन झन्डै २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण–इक्विटी सम्झौताको घोषणा गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा प्रमुख आपूर्तिकर्ताले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
लगानी जुटाउने प्रयास असफल
नेटा अटोले आर्थिक संकट समाधान गर्न सिरिज ई फन्डिङ राउन्डमार्फत ४ देखि ४.५ अर्ब युआन (५७० देखि ६४० मिलियन अमेरिकी डलर) उठाउने योजना बनाएको थियो। कम्पनीको योजनाअनुसार, प्रमुख लगानीकर्ताबाट ३ अर्ब युआन (४३० मिलियन अमेरिकी डलर) अप्रिलसम्म प्राप्त भई उत्पादन सञ्चालन पुनः सुरू गर्ने तयारी थियो। तर, कम्पनीका स्रोतका अनुसार २०२५ को मध्यसम्म उक्त लगानी रकम उपलब्ध भइसकेको छैन।
मातृ कम्पनीविरुद्ध दिवालियापन मुद्दा दर्ता
१३, २०२५ मा सार्वजनिक भएको अदालती अभिलेखअनुसार नेटा अटोको मातृ कम्पनी होजोन न्यू इनर्जी अटोमोबाइल कम्पनीविरुद्ध दिवालियापन पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त मुद्दा सांघाई युशिङ एड्भरटाइजिङ कम्पनीले दर्ता गरेको हो, जुन अहिले चेजियाङ प्रान्तको जियाक्सिङ सहरस्थित मध्यस्थ जनअदालतमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
चीनको दिवालियापन प्रक्रिया
चिनियाँ दिवालियापन कानुनअन्तर्गत प्रक्रिया सामान्यतया पूर्वपुनर्गठन आवेदन वा औपचारिक दिवालियापन फाइलिङबाट सुरु हुन्छ। एक पटक ऋणदाताले दिवालियापन परिसमापनका लागि फाइल गरेपछि अदालतले ऋणी कम्पनीलाई पाँच दिनभित्र सूचित गर्नुपर्छ।
त्यसपछि ऋणीसँग फाइलिङमा कुनै पनि आपत्ति उठाउन सात दिन हुन्छ। यदि पुनर्गठन अगाडि बढ्छ भने ऋणी वा नियुक्त प्रशासकले पुनर्गठन सुरु गर्ने अदालतको फैसलाको ६ महिनाभित्र अदालत र ऋणी बैठकहरूमा पुनर्गठन योजनाको मस्यौदा पेस गर्नुपर्छ।
1677414838.jpg)
