- २०७६ सालमा शिलान्यास गरिएको दमक बिजनेस कम्प्लेक्स (भ्यू टावर)को उद्घाटन २०८१ मंसिरमा भयो। १८ तले कम्प्लेक्स निर्माण गर्न १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख ४६ हजार खर्च भयो। तर, टावर कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुंगो हालसम्म हुन सकेको छैन।
- २०७६ सालमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लगानीसहित शिलान्यास गरिएको बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी निर्माण भइसक्दा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो छैन।
- २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरी २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गोदावरी सम्मेलन केन्द्र कामविहीन छ। उक्त केन्द्र बनाउन ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
- ६ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी लागतमा सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ। २०७६ सालमै शिलान्यास गरिएको सो भवन अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ।
- १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेका छन्। आवासमा बस्न सुरु गरिसके पनि काम भने अझै पूर्ण रुपमा सकिएको छैन। २०७६ सालमै आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिए पनि पटक-पटक म्याद थप हुँदै आएको छ।
- ३५ अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठदेखि सञ्चालनमा छ। तर, हालसम्म अनियमित उडानले लगानी जोखिममा परिरहेको छ।
- २२ अर्ब लगानीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित छ। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न बनाइएको विमानस्थलको कथा अर्कै छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (२०८१) को फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २६ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड ऋण छ। तथ्यांकअनुसार वैदेशिकतर्फ १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण हो। यो ऋण एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को भन्दा २१ खर्बले बढी हो।
पछिल्लो दशकमा दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थाल्नुपर्ने दुई विमानस्थलबाट बिजनेस आउन सुरु भएकै छैन।
एक दशकको बीचमा २१ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण कसरी बढ्यो त? यति धेरै ऋण लिएर सरकारले कहाँ खर्च ग¥यो र के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विकासले गति नलिने र ऋणको भार थपिरहँदा यो बीचमा अर्थतन्त्र किन चलायमान हुन सकेन? लिइएका ऋण कहाँ सदुपयोग भए? सोधीखोजी स्वाभाविकै हो।
...
एक दशकमा मुलुकमा विकास निर्माणले राम्रै फड्को मारेको देखिन्छ। ठूला राजमार्ग हुन् या गाउँ जोड्ने सडक नै किन नहुन्। अधिकांश ठाउँमा अहिले काम भइरहेका छन्। गाउँ-गाउँमा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी मात्र निर्माण भएका छैनन्, धेरै डाँडामा भ्यू टावर पनि ठडिएका छन्। अहिले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुविधा सम्पन्न ठूला‑ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हल निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। जिल्ला-जिल्लामा सभाहल र गाउँ-गाउँमा सुविधा सम्पन्न हल निर्माण भएका छन्।
कतिपय जिल्लामा सुविधासम्पन्न बसपार्क वर्षौंदेखि निर्माण भइरहेका छन् भने कति ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा ११ वटा नयाँ सहरमा बसपार्क निर्माण भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ वटा बसपार्क निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
पछिल्लो दशकमा दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थाल्नुपर्ने दुई विमानस्थलबाट बिजनेस आउन सुरु भएकै छैन।
निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ती विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अकर्मण्यता हो। माथि उल्लिखित परियोजना उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता परियोजना सयौं छन्, जुन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका र कतिपयमा कामै सकिएको छैन। तर, सरकारले हरेक वर्ष ती आयोजनामा बजेट खन्याइरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अघिकारी राजनीतिक दबाबमा आयोजना निर्माणको योजना बनाउने र बनेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नहुँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेको बताउँछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकप्रियताका नाममा बिनाअध्ययन आयोजना हाल्न कर्मचारीलाई दबाब दिने र राष्ट्रसेवकले पनि नेताले भनेको कुरा काट्न सक्ने स्थिति नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या परिरहेकाले अवका बजेटमा यस्ता खाले योजना सकभर नपार्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तर बजेट पर्याप्त नदिँदा सम्पन्न गर्नै वर्षौं लगाउने समस्या मुलुकको दीर्घकालीन रोग भइसकेको सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको बुझाइ छ। ‘हचुवामा पहिलो चरणमा बजेट पठाउने र पछि निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा होस् या सञ्चालनमा उदासिनता देखाउँदा। राज्यको लगानी मात्र फसेको हुँदैन, जनताले समेत अनावश्यक रुपमा दुख पाइरहेका घटना धेरै छन्,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘यसमा नेताहरूको मात्र हैन, कर्मचारीको पनि कमजोरी छ।’
पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले नेताको आँखाले जहाँ देख्छ, त्यसलाई टिपेर योजनामा हाल्ने र जसरी हुन्छ उद्घाटन गर्ने एवं यसैलाई विकास मान्ने परिपाटी नै मुख्य समस्या रहेको बताउँछन्।
नेताहरूले भनेपछि कर्मचारीले कुनै पनि वहानामा लगानी गर्नबाट रोक्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अमेरिका, भारतसहितका मुलुकले पूर्वाधारमा गरेको लगानी प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ।

‘कुनै ठाउँमा बाटो बनाइयो, किन बनाइयो? त्यसको औचित्य के? त्यसले आर्थिक, सामाजिक रूपमा दिने योगदान के? कसैलाई थाहा हुँदैन,’ आचार्यले भने, ‘राज्य प्रणालीको उपल्लो तहमा भएकालाई नै भौतिक पूर्वाधार विकास केका लागि र त्यो पूर्वाधारले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा के भूमिका खेल्छ भन्ने सामान्य चेत छैन। पूर्वाधार विकास कसरी बृहत् आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा जोडिन्छ भन्ने सोच भएन।’
नेताहरूले भनेपछि कर्मचारीले कुनै पनि वहानामा लगानी गर्नबाट रोक्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अमेरिका, भारतसहितका मुलुकले पूर्वाधारमा गरेको लगानी प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ। यहाँ लहडमा हुन्छन्। लगानी विस्तार गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत रिटर्न ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर, नेपालमा यो व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। पूर्वाधार विज्ञ आचार्यका अनुसार अरु देशमा ऋणमै बनाइरहेका आयोजनामा आफ्नो कडिकडाउ हुन्छन् र समयमै बन्छन्। प्रतिफल दिन्छन्। नेपालमा यस्तो कुरामा राज्य संयन्त्र उदासीन रहेको उनको ठम्याइ छ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले सरकारी ढुकुटीलाई बढाउने र संरक्षण गर्नेभन्दा कसरी खर्चिने भन्नेमा उद्यत भएर लहडमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बताए। सरकारकै लगानीमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदाहुँदै पनि अर्कोे संसद् भवन र मन्त्री, मुख्यमन्त्री निवास बनाएर सरकारी ढुकुटी सिध्याएको उनको बुझाइ छ। ‘मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको र अर्थतन्त्र नै सुस्ताइरहेका बेला सरकारले विकल्प हुँदाहुँदै पनि अर्को संरचना बनाएर गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र हैन, कर्मचारी पनि दोषी छन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले ‘बिजनेस प्लान’बिनै लहडको भरमा आयोजनामा बजेट हाल्दा समस्या भएको बताउँछन्।
राज्यले लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट राजस्व बढ्नुपर्छ। तर, सरकारले ठ्याक्कै राजस्व बढ्ने ठाउँमा लगानी नै गरेन। भ्यू टावरको नाममा करोडौं रुपैयाँ लगानी भयो। यो बीचमा ५६ वटा सभाहल निर्माण भए। ३२ वटा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन सकेनन्, जहाँ अर्बौं रुपैयाँ लगानी भयो। तर, राज्यलाई त्यहाँबाट कुनै आम्दानी हुन सकेको छैन। सरकारले गरेको लगानीबाट आम्दानी नहुने र सरकारको अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र झनै सशंकित बन्न पुग्यो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले ‘बिजनेस प्लान’बिनै लहडको भरमा आयोजनामा बजेट हाल्दा समस्या भएको बताउँछन्। सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको ऋण कसरी तिर्ने र लगानीबापतको फाइदा कहिले लिने भन्ने निश्चित नगरी हावादारी रुपमा लगानी गरेको उनको बुझाइ छ। खासगरी २०७४ पछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यअनुसार सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास बचतपत्रलगायतका औजार प्रयोगमार्फ बैंकबाट पैसा उठाउँदा निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगमा हुने लगानीको ब्याजदर बढेको थियो।
पूर्वउपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा तरलता अभाव हुने स्थितिमा समेत पुग्यो। पहिले-पहिले सरकारको सार्वजनिक ऋणमध्ये ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी हुने गरेको थियो। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या २०७४ बाट सुरु भएको हो। त्यो बेला राजस्व संकलनमा गिरावट आयो। २०६४/०६५ देखि ७४ सालसम्म राजस्व ९८ अर्बबाट बढेर ६ खर्ब ४० अर्ब बराबरको संकलन भइरहेको थियो। त्यसपछि विस्तारै राजस्व संकलन घट्दै गयो। अर्कोतर्फ २०७४ पछि मुलुकमा ऋण बढ्दै गयो।’
मुलुकले जथाभावी रुपमा ऋण लिँदै लगानी गरेको देखिन्छ। कम्पनीले ऋण लिँदा त्यसबाट फाइदा कहिलेबाट आउँछ र कसरी पैसा तिर्ने भन्ने बिजनेस प्लान पहिलै बनाएको हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले गर्ने लगानी गलत ठाउँमा भए। प्राथमिकताका आधारमा सुरु-सुरुमा जहाँ लगानी गर्दा तत्कालै राजस्व संकलन हुन्छन्, त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्न सरकार चुकेको उनी ठान्छन्।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बाग्मती करिडोरमा कालोपत्रे भएसँगै त्यस क्षेत्रमा रेस्टुराँ संख्या ह्वात्तै बढ्यो। राज्यले लगानी गरेमध्ये सबैभन्दा छिटो राजस्व ती क्षेत्रबाट संकलन भएको हुन सक्छ। एकातर्फको लगानीबाट राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपछि अर्को ठाउँमा जहाँ बढी आवश्यकता छ, तर प्रतिफल ढिला आउँछ भने त्यो बेला त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ।
संसद् भवन अहिले चलिरहेकै अवस्थामा नयाँ भवन आवश्यक थिएन। डाँडा आफैँमा अग्ला हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा भ्यू टावर आवश्यक थिएन। झापाको दमक टावर पनि अहिले नै आवश्यक थियो/थिएन भन्ने अध्ययबिनै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने विकासको नाममा अर्बौं रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ।
कतिपय भवन सञ्चालनमै रहेका बेला अर्को बनाउने र पछि निर्माण गर्दा पनि हुने ठाउँमा अहिले नै गरिरहेको पनि देखिन्छ। यसले निर्माण मात्र हुने तर आम्दानी न्यून हुँदा सरकारले ऋण मात्र तिरिरहेको देखिन्छ। काठमाडौंभित्र सरकारी लगानीमै धरहरा निर्माण भइसकेको र निजी लगानीमा कमलादीमा स्काईवाक टावर सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पुरानो बसपार्कलाई नै विस्थापन गरी भ्यू टावर निर्माण गर्न अनुमति दिन आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयको समीक्षासमेत गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र हैन, नीतिगत निर्णय गर्ने कर्मचारी र नेता उस्काउने व्यवसायी अनि बिचौलिया पनि प्रमुख दोषी देखिन्छन्।
कतिपय अवस्थामा नेताहरू विभिन्न व्यवसायीको प्रभावमा परेर निर्णय गराइने हुँदा पनि राज्यको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको देखिन्छ। सुझबुझबिनै गरिएका अर्बौ लगानी वर्षौंदेखि एकै ठाउँ थुप्रिने र त्यहाँबाट कुनै पनि प्रतिफल नआउँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ भने अर्कातर्फ सार्वजनिक ऋण दैनिक रुपमा बढिरहेको छ। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र हैन, नीतिगत निर्णय गर्ने कर्मचारी र नेता उस्काउने व्यवसायी अनि बिचौलिया पनि प्रमुख दोषी देखिन्छन्।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा सर्वसाधारणको सहभागिता वा इच्छा नै नहुने गरेकाले पनि धेरै आयोजना अलपत्र परेको बताउँछन्। ‘विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै पनि सरकारी संरचना अर्थात् सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा त्यहीँका स्थानीयको सुझाव लिने र सहभागिता गराउने गरिन्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपालमा जनइच्छाभन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको तजबिजमा पूर्वाधार बन्दा सञ्चालन हुँदैनन्।’
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँबाट प्रतिफल कहिले आउँछ र कसरी आउँछ भन्ने बिजनेस प्लान राम्रो नबनाउँदा यो हविगत भएको उनको बुझाइ छ। पूर्वाधारमा सरकारको अर्बौ रुपैयाँ वर्षौदेखि लगानी भइरहेको र प्रतिफल शून्य आउँदा मुलुकमा आर्थिक संकट अर्थात् पैसा चलायमान हुन नसकेको उनले बताए।
तर, सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव मणिराम गेलाल पूर्वाधार निर्माणमा बिजनेस प्लान बनाइए पनि निर्माण ढिलाइले समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्। ‘कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा बिजनेस प्लान अनिवार्य बनाइएको हुन्छ,’ पूर्वसचिव गेलालले भने, ‘तर विविध कारणले आयोजनाको काम लम्बिने र पछि अलपत्र पर्ने गरेको मात्र हो। अब सरकारले ठूला पूर्वाधार सञ्चालनका लागि छुट्टै संरचना बनाउन लागेको छ। सायद यो समस्या अब आउँदैन होला।’
योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदाको परिणाम
पहिलाको तुलनामा पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारले निकै कमजोर बनाएको छ। पहिला पञ्चवर्षीय योजना बनाएर त्यो बीचमा के-कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निश्चित हुन्थ्यो। अहिले त सीधै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयबाट बजेट हालेर काम गराउने चलन सुरु भएको छ। आयोगको भूमिका अहिले फितलो मात्र बनाइएको छैन, कामविहीन बनेको छ। मुलुकको समग्र विकासको अवधारणा बनाउने मुख्य निकायलाई नै सरकारले निकम्मा बनाइदिएकै कारण अहिले अधिकांश पूर्वाधार अलपत्र परेको र सञ्चालन मोडालिटी नै नबनेको पूर्वउपाध्यक्षहरूको गुनासो छ।
राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरी समितिको काम-कारबाही र कर्तव्यसहित संरचना नै तोकिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन। विशिष्ट संरचनाको रुपमा ६ वटालाई निर्धारण गरेको छ।
करोडौं र अर्बौं रुपैयाँ लगानीका मात्र हैन, बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ विनियोजन हुँदै लामो समयदेखि अलपत्र परियोजना पनि धेरै छन्। खासगरी नयाँ सहर, बसपार्क निर्माण एवं जिल्ला-जिल्लामा निर्माण गरिएका र निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेका सभाहल बेकामे हुँदै गएका छन्।
ठूला पूर्वाधार चलाउन बन्यो समिति, भएन निर्णय
सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश), २०८१ मंसिर ३ मै बनाएको हो। राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरी समितिको काम-कारबाही र कर्तव्यसहित संरचना नै तोकिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन। विशिष्ट संरचनाको रुपमा ६ वटालाई निर्धारण गरेको छ।
सरकारले विशिष्ट संरचनाकोे रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नयाँ बानेश्वर, सनराइज सभाहल गोदावरी ललितपुर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल रुपन्देही, धरहरा काठमाडौं र दमक भ्यू टावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स) दमक झापा रहेको छ। राजपत्रमा आएको ५ महिना भइसक्दासमेत समितिको पहिलो बैठकसमेत अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। समितिमा को रहने र कहिलेबाट काम गर्ने टुंगो सहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको छैन। समितिको संरचनाअनुसार अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्। सोहीअनुसार हाल समितिे अध्यक्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल छन्। उनले हालसम्म पहिलो बैठकसमेत राख्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
यी हुन् ठूला पूर्वाधार
दमक भ्यू टावर
२०८० चैतमा निर्माण सम्पन्न दमक बिजनेस कम्प्लेक्स (भ्यू टावर) १८ तले रहेको छ। १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख ४६ हजार लागतमा बनेको टावर चार बिघा १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। एक सय मिटर अग्लो यो कम्प्लेक्सको ७२ मिटर उचाइमा कंक्रिट संरचना बनेको छ भने २८ मिटर उचाइमा मेटल फ्रेमको टावर रहेको छ। व्यापारिक कम्प्लेक्सको रुपमा अगाडि बढाउने भनिए पनि हालसम्म कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। २०७६ देखि निर्माण सुरु भएको भ्यू टावरको २०७६ असार २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए।
गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
२०७८ वैशाख ३१ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हाल प्रयोगविहीनजस्तै छ। ८१ करोड रुपैयाँ खर्चमा निर्माण सम्पन्न केन्द्र २०७६ कात्तिक ५ गते शिलन्यास गरी निर्माण सुरु गरेका थिए। भवनको नाम सनराइज सम्मेलन केन्द्र गोदावरी राखिएको छ। ३ हजार बढी क्षमताको भवन ४३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
२०७९ भदौमा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण विभागले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हालसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मुख्य हल एक हजार सिट क्षमता रहेको यो संरचना काठमाडौं बाहिरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। बुटवल उपमहानगर १० स्थित बुटवल मण्डपको साढे ६ बिघामा फैलिएको सम्मेलन केन्द्रमा अन्य १२ वटा हल छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र
१ अर्ब १५ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लागतमा बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। २०७६ मा सुरु भएको प्रदर्शनी केन्द्रको म्याद पटक-पटक थपिँदै आएको छ। ६.४ बिघामा फैलिएको प्रदर्शनी केन्द्र सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो।
एकैपटक १० हजार जनाले अवलोकन गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्रदर्शनी केन्द्र १२ हजार स्क्वायर मिटरको छ। ठूलो प्रदर्शनी हलमा चार स्क्वायर मिटरका साढे तीन सय स्टल सहभागी हुन सक्नेछन्।
संघीय संसद् भवन
६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढी लागतमा सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ। २०७६ मै शिलान्यास गरिएको सो भवन अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा नयाँ संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्यअनुसार काम सुरु गरिए पनि समयमै सम्पन्न नभएका कारण पटक-पटक म्याद थपिँदै आएको छ। १५१ रोपनी जग्गामा संघीय संसद्का १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्।

मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई भैँसेपाटीमा निवास
सरकारले ललितपुरको पुल्चोकमा अवस्थित मन्त्री निवास पुरानो भएको भन्दै भैंसेपाटीमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सरकारी निवास बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेका छन्। आवासमा बस्न सुरु गरिसके पनि काम अझै पूर्ण रुपमा सकिएको छैन। २०७६ मै आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिए पनि पटक-पटक म्याद थप हुँदै आएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०७१ माघ १ मा शिलान्यास भएको रुपन्देहीको भैरहवामा अवस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठ २ मा उद्घाटन भए पनि हालसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। देशकै दोस्रो ठूलो विमानस्थलका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध निर्माणमा ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल निर्माणमा चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोग रहेको छ। ऋणको २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदानस्वरूप पाउने सम्झौता छ। अनुदानबाहेक रकमको ब्याज नेपालले वार्षिक २ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्छ।

३ हजार ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको विमानस्थलमा न्यारोबडी एयरबस ३२० आकारका जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिन्छ। पोखरा विमानस्थलमा ८ ठूला र ८ साना गरी ११ वटा जहाज पार्किङ क्षमता छ। धावनमार्ग २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र चौडाइ ४५ मिटरको छ।
भ्यू टावरमा स्थानीय सरकारको करोडौं लगानी
स्थानीय सरकारले पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा डाँडाडाँडामा भ्यू टावर निर्माण गरिरहेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा भ्यू टावर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीय तह (सरकार)ले पनि त्यसलाई पच्छ्याउँदै धमधाम भ्यू टावर निर्माणमा बजेट खन्याएको पाइन्छ। भ्यू टावर निर्माणमा बागमती र कोसी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमा छन्।

अन्य प्रदेशले पनि विस्तारै बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा निर्माण भएका अधिकाशं भ्यू टावर बेकामे बनेका छन् भने केही ठाउँमा पर्यटक आकर्षित पनि भएको देखिन्छ। तर, जसरी स्थानीय तहले भ्यू टावरमा लगानी गरेका छन्, त्यसअनुसारको प्रतिफल तत्कालै आउन सक्ने देखिँदैन।
निर्माणाधीन ठूला परियोजना
नागढुंगा सुरुङ मार्ग
करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको थानकोटस्थित नागढुंगा सुरुङ मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१९ मा ठेक्का लगाइएको उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति दुईपटक थप भइसकेको छ।
सरकारले सन् २०१६ मा जापानसँग १६.८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर सो परियोजना अगाडि बढाएको थियो। २.६८८ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईटा लेन रहेका छन्। सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहे पनि धुनीबेंसीका स्थानीयले पटक-पटक निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग
नेपाली सेनाले ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किमि फास्ट ट्रयाक (द्रुतमार्ग) लाई १३ प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको छ। सेनाले २०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने भए पनि उक्त अवधिमा नसकिने भएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ।

आयोजनाको सुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भए पनि म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
कार्यान्वयनमा असफल
तराई छिचोल्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गजस्तै मध्यपहाडमा १ हजार ७७६ किमि लामो लोकमार्ग बनाउन थालिएको डेढ दशक बितिसकेको छ। यो आयोजना सकिन अझै तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान छ। मध्यपहाडका २५ जिल्ला र २१५ बस्ती जोड्ने यो परियोजनामा नयाँ सडक बनाउनुपर्ने ७७६ किमि मात्र हो। करिब एक हजार किमि पहिल्यै चल्तीको सडक हो।
राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाको प्रगति पनि कछुवा गतिमा छ। सरकारले चालू आवका लागि विकास लक्षित पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५३ बजेट विनियोजन गरेकामा चैत ३० सम्म १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड बराबर खर्च भएको छ। वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च २९ दशमलव दुई प्रतिशत हो। सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा भयावह ह्रास आएको यसले देखाउँछ। बितेको दशकभरि नै देशले एकातिर कम पुँजीगत बजेट विनियोजन र अर्कातिर छुट्याइएको रकमसमेत खर्च नहुने समस्या भोग्नुपर्यो।
गत दशकको औसत पुँजीगत खर्च विनियोजनको ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यो अवस्था नबदली ठूला परियोजना अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्था छ। केही अर्बका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता नभएको अहिलेकै संयन्त्रबाट खर्ब लगानीका मेगा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन र प्रतिफल आशा गर्न गाह्रो छ।