नेपालमा स्वस्थ पशुजन्य उत्पादनको उपभोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मासु जाँच तथा बधशाला ऐन, २०५५ ल्याइएको थियो। वि.सं. २०५५ सालमा यो ऐन आएको करिब २७ वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक र जटिल देखिन्छ। सुरुका दिनमा हेटौँडालगायत केही स्थानमा यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरिए पनि अहिले लगभग कागजी दस्तावेजमा सीमित छ।
मासु जाँच ऐनको मुख्य ध्येय भनेको उपभोक्तालाई स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु हो। यसको महत्व केवल खाद्य सुरक्षामा मात्र सीमित नभई मानव र पशु स्वास्थ्यको अन्तर सम्बन्धसँग जोडिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठ (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष देखिने पाँच वटा नयाँ महामारीजन्य रोगहरूमध्ये कम्तीमा तीन वटा रोग पशुबाट मानिसमा (जुनोटिक) सर्ने गरेको देखाउँछ। त्यस्तै, मानिसमा लाग्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोगहरू जुनेटिक प्रकृतिका हुन्छन्। जबसम्म स्वस्थ पशु हुँदैन र पशुजन्य पदार्थहरू (मासु, दूध) स्वच्छ तरिकाले उत्पादन गरिँदैन, तबसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्दैन।
सोही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ऐनले बधशालामा पशुको जाँच (एन्टीमोर्डम इन्सपेक्सन), बधपछि मासुको जाँच (पोस्ट मोर्डम इन्सपेक्सन) र कोल्ड चेनको अवधारणालाई अगाडि सारेको थियो। तर, यो अवधारणअनुसार मापदण्डमा मासु बिक्री वितरण हुन सकेको अवस्था छैन।
फ्रोजन प्रक्रियाले मासुमा रहेका विभिन्न तापक्रममा बाँच्न सक्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्छ।
ऐनको वैज्ञानिक आधार बलियो भए पनि, यसको कार्यान्वयनले अनेकौँ सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। ऐनले अगाडि सारेका केही वैज्ञानिक प्रावधानहरूलाई नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन।
ऐनले फ्रोजन मासुको उपभोगलाई बढी गुणस्तरीय र सुरक्षित मानेको थियो। किनभने फ्रोजन प्रक्रियाले मासुमा रहेका विभिन्न तापक्रममा बाँच्न सक्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्छ। मासुलाई ताजा मासुभन्दा गुणस्तरको हिसाबले लामो समयसम्म राम्रो बनाउँछ। तर, नेपाली उपभोक्ताले फ्रोजन मासुको सट्टा ताजा काटिएको (फ्रेस) मासुको माग गर्छन्। जसले गर्दा बजारमा सोही मागबमोजिम गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको व्यवसाय छ।
साथै, ऐनले छाला तथा भित्री अङ्गहरूलाई खान योग्य नहुने भनी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर, नेपालको सामाजिक र पाकसम्बन्धी परम्परामा छाला र विभिन्न अङ्गहरूको उपभोग गर्ने प्रचलन रहेकाले उपभोक्ताले ऐनकालाई दबाबमूलक मानेर स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। यो ऐन ल्याउनुअगाडि वा पछि पर्याप्त प्रचार प्रसार र उपभोक्ता शिक्षाको कमी हुनुले सामाजिक स्वीकार्यता हासिल हुन सकेन।
ऐन पूर्ण रूपमा लागू नहुनुको अर्को मुख्य कारण, यसको ऐच्छिक प्रकृतिको व्यवस्था हो। ऐनमा ‘जहाँ लागू गर्ने हो, त्यहाँ चार किल्ला तोक्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले ऐनलाई ‘देशभरि लागू हुने’ गरी बाध्यकारी बनाएन, बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि वा निकायको इच्छामा निर्भर राखिएको छ।
संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्ने अधिकार दिएको भए पनि मासुजस्तो संवदेनशील वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने कानुनलाई ऐच्छिक बनाउनुले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक स्वामित्व र स्रोत साधनको व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्था छैन।
बधशालाको प्रक्रियामा पशुलाई बध गर्नुअघि, बध गरिसकेपछि र बजारमा पठाउनुअघि प्याकेजिङमा गरी तीन चरणको निरीक्षण अनिवार्य हुन्छ।
मासु जाँचका लागि चाहिने सरकारी संरचना र दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ। विगतमा भेटनरी पब्लिक हेल्थ कार्यालय छुट्टै भए पनि अहिले छुट्टै र पर्याप्त संरचना छैन। बधशाला सञ्चालनमा आउँदा हरेक बधशालामा पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भेटनरी डाक्टर र मासु निरीक्षकको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। बधशालाको प्रक्रियामा पशुलाई बध गर्नुअघि, बध गरिसकेपछि र बजारमा पठाउनुअघि प्याकेजिङमा गरी तीन चरणको निरीक्षण अनिवार्य हुन्छ। तर, यस्ता निरीक्षकहरू र नियमनकारी निकायको अभावमा गुणस्तर नियमन गर्ने कार्य ऐनको दायराभन्दा बाहिर छ।
बधशालामा गरिने निरीक्षणमा पशुलाई सर्वप्रथम २४ घण्टासम्म आराम गराएर मात्र बध गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पशुलाई तनावमा बध नगरियोस्। त्यसपछि निरीक्षण गरी स्वस्थ पशुलाई मात्र बधका लागि अनुमति दिइन्छ। बधपछि निरीक्षकले मासुको दृश्य निरीक्षण गरी रातो, पहेँलो र हरियो गरी गुणस्तरको संकेत गरिन्छ। यो संकेत आफ्नै आन्तरिक मापदण्डमा छुट्याएर गुणस्तरीय मासुलाई मात्र बजारमा पठाउन भेटनरी प्रमाण पत्र जारी गरिन्छ। तर, ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सामान्य किराना पसल खोलेजस्तै मासु पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जहाँ मापदण्डको अभाव छ।
अहिले मासुको माग गर्ने उपभोक्ताहरू मात्राभन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिने भएकाले, ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
ऐनलाई देशव्यापी रूपमा बाध्यात्मक लागू हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ। साथै, यो ऐन संघीयताअगाडि बनेको हुनाले यसलाई संघीयता अनुकूल बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। जस्तो की, मासुसँग सम्बन्धित संघले राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय मापदण्डको दायरामा रहेर कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस प्रकारको मोडालिटीले राज्यलाई जवाफदेहि बनाउँछ।
देशका दुर्गम क्षेत्रबाट पशुहरूलाई लामो समयसम्म ढुवानी गर्दा पशु क्रुरता देखिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका खड्की समाजजस्ता परम्परागत मासु व्यवसायीलाई सहकारी वा समूहमार्फत आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको पुख्र्यौली अधिकारलाई खोस्नेभन्दा उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरी एकै ठाउँमा आधुनिक बधशाला सञ्चालन गर्न लगाउने र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा संलग्न गराउन सकिन्छ।
देशका दुर्गम क्षेत्रबाट पशुहरूलाई लामो समयसम्म ढुवानी गर्दा पशु क्रुरता देखिन्छ। वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न, सम्भव भएसम्म उत्पादन हुने स्थानमै बध गरी मासुलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर मात्र बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यसले काठमाडौंजस्ता सहरको प्रदूषण र स्रोतको अनावश्यक खपतलाई पनि कम गर्छ।
मासु जाँच तथा बधशाला ऐन, २०५५ को संशोधन र देशव्यापी कार्यान्वयन मानव जगतलाई स्वस्थ राख्न र गुणस्तरीय उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ। स्वच्छ मासु नपाएर उपभोक्ताहरू मासु खान छाड्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि यो ऐनको महत्व र आवश्यकतालाई पुनः स्थापित गरेको छ। यो विषयलाई अब राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापनसहित गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।
लेखक नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष हुन्।
