काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक भएको लामै समय भइसक्याे।
देशको वित्तीय सुशासनको रक्षक मानिने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणाली नै भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बनेको र बैंकका शक्तिशाली संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कर्मचारीको खुलेआम दुरुपयोग गर्ने गरेको खुलासा भइरहेकाे छ।
कर्णाली घोटालाले उदांगाे पार्यो संरचनागत कमजोरी
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिनाको विशाल घोटालाले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको संरचनागत कमजोरी र त्यसभित्र मौलाएको विकृतिको पाटोलाई पूर्ण रूपमा उदांगाे पारेको छ। यो घटनाले वित्तीय सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक भुवन बस्नेतलाई यो विशाल रकम हिनामिना भएको विषयलाई ढाकछोप गर्न आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। बस्नेत, जो राष्ट्र बैंकमा बहालवाला रहँदा कर्णाली बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, उनैको खातामा कर्णाली बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको खाताबाट शंकास्पद रूपमा रकम स्थानान्तरण भएको सीआईबीले पुष्टि गरेकाे छ। यो घटनाले नियामक निकायभित्रैबाट वित्तीय अपराधमा सहयोग पुगेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
प्रमोटरको निजी मुन्सी बन्दै बैंक कर्मचारी
आफू कार्यरत बैंकका शक्तिशाली संस्थापक शेयरधनीलाई अर्को बैंकबाट ऋण दिलाउन बैंक उच्च व्यवस्थापन नै परिचालित हुन थालेको केन्द्रीय बैंकमा गुनासो पर्न थालेको छ। ठूला संस्थागत लगानीकर्ता रिझाएर बैंकभित्र हालीमुहाली गरिराख्न प्रमोटरले लगानी गरेका अन्य कम्पनीमा ऋण लिने वार्तामा कर्मचारी परिचालित हुन थालेको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा लगातार आइरहेको छ।
संस्थापक सेयरधनीले खोलेका कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रिएको, सुशासन नभएको, यसअघि लिएकै ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेका कम्पनीलाई थप ऋण दिलाउन बैंक उच्च व्यवस्थापन नै लागेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेकाे छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भए पनि आफ्ना बैंक कर्मचारीलाई अन्य बैंकमा कर्जाको मोलमोलाइमा प्रमोटरले पठाउने गरेको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा बारम्बार पुग्छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। बैंक कर्मचारीले आफ्ना प्रमोटरका लागि अन्य बैंकमा कर्जा लगायत अन्य विषयमा काम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरू पाैडेल बताउँछन्।
उनले भने, ‘नियमअनुसार प्रमोटरले अन्य बैंकबाट कर्जा लिन पाउँछन्। तर, प्रमोटरको कर्जाका लागि बैंक कर्मचारीले अन्य बैंकमा गएर काम गर्नुहुँदैन।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टका अनुसार केही बैंकका कर्मचारी सम्बन्धित बैंकको ठूला प्रमोटरको अन्य व्यवसायका काममा खटिने गरेका छन्। उनले भने, ‘बैंकका ठूला लगानीकर्ता भनिएका ठूला व्यवसायी नै हुन् र राजनीतिक पहुँच पनि उनीहरूकै बढी हुन्छ। यस्ता प्रमोटरले आफ्नो लगानी रहेको बैंकका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत मुन्सी बनाएका हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनमा कर्मचारीले प्रमोटरको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक काम गर्न नहुने भनेर उल्लेख नगर्दा यस्तो विकृति अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो छ।’
निरीक्षण प्रणालीमा सेटिङको जालो
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षणका लागि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसारको प्रक्रिया अपनाउने गर्छ। यो प्रक्रियामा निरीक्षण टोली पठाउनुअघि सम्बन्धित बैंकलाई १५ दिनको पूर्वसूचना दिइन्छ। सामान्यतया एक सहायक निर्देशकको नेतृत्वमा चारदेखि ६ जनासम्म निरीक्षक सदस्य रहने टोली २० दिनदेखि एक महिनासम्म स्थलगत निरीक्षणमा खटिन्छ। निरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन विभाग प्रमुख हुँदै डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र अन्ततः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिसमक्ष पुग्ने व्यवस्था छ।
तर, यति व्यवस्थित लाग्ने यो प्रक्रियाभित्र सेटिङको एउटा अदृश्य जालो फैलिएको पाइएको छ। केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीसँग डिल गर्न विशेष को-अर्डिनेटर नै तोक्ने गरेको खुलासा भएको छ। यी को-अर्डिनेटरको मुख्य काम निरीक्षण टोलीले भेट्टाएका कैफियतलाई विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नु हो।
यसमा आर्थिक प्रलोभन, नगद लेनदेन, कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस, आफन्तको सरुवा-बढुवा र अन्य अनैतिक गतिविधि पर्छन्। यसले निरीक्षण प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँदै नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
पर्यटकीय निरीक्षण र डकुमेन्ट हेरफेर
निरीक्षण प्रणालीभित्रको अर्को विकृति पर्यटकीय निरीक्षणको अभ्यास हो। राष्ट्र बैंकका निरीक्षण टोलीका सदस्यले बैंककै खर्चमा परिवारसहित पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने अभ्यास सार्वजनिक भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रजस्तै वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवाजस्ता ठाउँमा जानुको सट्टा पोखरा, मुस्ताङ, राराजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ।
यति मात्र होइन, निरीक्षणका क्रममा रिपोर्ट हेरफेरका विभिन्न तरिकाहरू अपनाइने गरेको छ। अडिट समय नदिइएका कागजात पछि बुझाएर कैफियत हटाउने, बक्यौता ऋणको वास्तविक अवधि लुकाएर आवश्यक प्रोभिजन घटाउनेजस्ता कार्य हुने गरेको छ।
यसका साथै धेरैजसो निरीक्षकमा कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र छिरेर डाटा हेर्ने क्षमताको कमी हुने गरेकोले नौ महिना डिफल्ट भइसकेको ऋणलाई तीन महिना मात्रै देखाएर प्रोभिजनिङ कम गराउनेजस्ता अनियमितता पनि हुने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकमा कुनै बैंकविरुद्ध उजुरी परे सम्बन्धित बैंकका सीईओलाई नै जानकारी दिने प्रवृत्तिले पनि समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। सूचना दिएबापत आफ्ना मान्छे भर्ना गराउन दबाब दिनेजस्ता कार्य पनि हुने गरेको गुनासो छ।
एक अनुभवी बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रणाली नै कुटेजस्तो गर, राेएजस्तो गराउने प्रकारको छ। १५ दिन पहिले नै निरीक्षणको सूचना दिएपछि बैंकले आफ्ना कमजोरी लुकाउने पर्याप्त समय पाउँछ। यसका साथै, निरीक्षण टोलीसँग चिनजान बढाउने र प्रलोभनमा पार्ने अवसर पनि बैंकलाई मिल्छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्या लुक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
करोडौं जरिवाना: बढ्दो कुशासनको संकेत
विगत १० वर्षयता तोकिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गरी गैरकानुनी रुपमा व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकले आधा अर्ब रुपैयाँ बढी नगद जरिवाना तथा हर्जना उठाएको छ। राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नगद जरिवाना तथा हर्जना लगाएर ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढी नगद जरिवाना तथा हर्जना उठाइएको छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो शीर्षकको आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाइएको छ। नियमनमा रहेका संस्थाबाट प्राप्त हुने यस्तो शीर्षकको आम्दानीले राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो हुँदै संस्थागत सुशासन हराउँदै गएको पुष्टि हुन्छ।
बैंकबाट उठाएको जरिवाना तथा हर्जनाको रकम करोडौं रुपैयाँ पुग्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा कुशासन बढ्दै जानुको संकेत रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रका संस्थाले नियामकको नीति निर्देशन पालना नगर्दा पर्ने कारबाही बढ्दै जानुकाे अर्थ यो क्षेत्रमा कुशासन बढ्दै गएको संकेत हो। यस्तो कुशासन बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय नीति कै कारण बढ्दै गएको हो।‘
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्तापुँजी चार गुणाले वृद्धि गरेर त्यसमा पुराना संस्थापक लगानीकर्तालाई पैसा थप्न दिएपछि बैंक व्यवस्थापनमा सञ्चालक हाबी भएर विकृति विकराल हुँदै गएको थापाको बुझाइ छ। उनले भने, ‘नियामकले तोकेको चुक्तापुँजी थप्ने लगानीकर्ताले सोहीअनुसारको रिटर्न दिन व्यवस्थापनलाई दवाब दिँदा बैंक व्यवस्थापनले नियामकीय ‘लाेप-हुल’ खोज्दै नाफा बढाउँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या बढ्दै गएको हो।’
सञ्चालक र सीईओको मनोमानी
राष्ट्र बैंकको 'बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, र 'वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२२/२३' ले बैंकका सञ्चालक समितिदेखि सीईओ उच्च व्यवस्थापन समितिसम्मले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको औंल्याएको छ। यी रिपोर्टमा बैंकका सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम पूरा गर्नुभन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका विषयमा बढी फोकस गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या आएको उल्लेख गरिएको छ।
विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै कारण उच्च जोखिममा पर्दै गएको नियामकले औंल्याएको छ। सञ्चालक र सीईओले पदको दुरुपयोग गर्दै मनोमानी गर्दा संस्था जोखिममा पर्दै गएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा अटेरी गर्दै विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यले आफ्नो परिवारको नाम र स्वामित्वमा रहेका व्यावसायिक फर्मको नाममा आफ्नै बैंकबाट ऋण लिने गरेका छन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नै बैंकबाट ऋण लिएर ती ऋणको ब्याजदर निर्धारण र ऋणीलाई हुने दण्ड सजाय निर्धारणमा समेत संलग्न हुने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा ती सञ्चालकलाई औचित्यबिनै ब्याज तथा दण्डमा माफीसमेत दिने गरिएको छ। साथै, सञ्चालक बैठकमा सहभागी नभई भत्ता लिने र संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ।
सञ्चालकले नियुक्त गरेको सीइओले समेत नियुक्त हुँदाको समयमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, सञ्चालकले सीइओ कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी तलब भत्ता बढाएको र सीइओले सञ्चालकलाई फाइदा हुने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो कार्यले संस्था सञ्चालक जोखिममा पर्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको हो।
बैंकिङ व्यवस्थामा व्याप्त अन्य अनियमितता
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणले गर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष तथा सूक्ष्म निरीक्षण र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा भेटिएका विषयमा तयार प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनकै कारण दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, लेखा परीक्षकको काम तथा नियुक्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, एएमएल र सिएफटीलगायत संस्था व्यवस्थामा बैंकले अत्यधिक त्रुटि गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पर्याप्त सञ्चालन जोखिम र बजार जोखिम व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरेका छैनन्। कतिपय बैंकमा व्यवस्थापनले समितिले जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त भूमिका देखिएको छैन। साथै, कतिपय बैंकले नयाँ क्षेत्र तथा उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन गरेका छैनन्। यसैगरी, अधिकांश बैंकले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा बाफियाको व्यवस्था विपरीत गएर नियुक्त गरेका छन्।
कतिपय बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकले तोकेको जोखिम भार पालना नगरी व्यक्तिगत घरजग्गा कर्जा दिने गरेका छन्। साथै, संस्थाले खस्कँदो पुँजी पर्याप्ततालाई ध्यान नदिई व्यवसाय गर्दा संस्था जोखिममा पर्दै गएको छ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा उद्देश्य सुनिश्चित नभई कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जाको सदुपयोगलाई पुनरमूल्यांकन र अनुगमन नगर्ने, कर्जाको अनुचित प्रयोग भएकै कारण ऋणीले समयमै साँवा ब्याज बुझाउन नसकेपछि ऋण तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियामक र सञ्चालक दुवै जिम्मेवार
बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन हराउँदै जानुमा सञ्चालक र नियामक नै मुख्य जिम्मेवार रहेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नर बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंकमा विकृति बढ्नु भनेको राष्ट्र बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षण फितलो हुँदै गएको भन्ने हो। राष्ट्र बैंकबाट जाने सुपरिवेक्षण टोली बैंकका सञ्चालकले देखाउने प्रलोभनमा पर्छन्। आफ्नालाई जागिर खुवाउनेदेखिका सेटिङ गराएर आउने सुपरिवेक्षकले गरेको निरिक्षण फेर्छन्। राजनीतिदेखि व्यावसायिक प्रभावमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पर्ने लगायतका धेरै कमजोरीले बैंकिङमा कुशासन विकराल हुँदै गएको हो।’
नियामकीय निकायका उच्च अधिकारीसँग बैंकका सञ्चालकले साँठगाँठ बढाएर व्यवस्थापनलाई गलत बाटोमार्फत व्यवसाय गरी नाफा कमाउँन बाध्य बनाउने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘म राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि मिलाउनुपर्यो भन्ने हुन्थ्यो। यो रोग अहिलेदेखिको हैन। सञ्चालकले राष्ट्र बैंकमा मिलाइहाल्छु भनेर सीईओ र उच्च व्यवस्थापनलाई आफूअनुकूलले कर्जाको काम गर्न लगाउने धेरै हुन्छन्। त्यहीमध्ये केही सञ्चालकले राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग मिलाउन नसक्दामात्रै कारबाहीमा पर्ने हुन्।’
राष्ट्र बैंकले बैंक व्यवस्थापनलाई भन्दा धेरै लगानीकर्ताका रुपमा रहेका सञ्चालकलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्दा बैंकिङ क्षेत्र कुशासनतर्फ बढेको उनको बुझाइ छ।
आवश्यक समाधानका उपाय
नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन र निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्न यी समस्याको तत्काल समाधान गर्नु अपरिहार्य छ। बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालसहित विभिन्न विशेषज्ञले सरप्राइज निरीक्षणको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वसूचनाबिनै आकस्मिक निरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, निरीक्षकलाई कोर बैंकिङ सिस्टममा पहुँच र डाटा विश्लेषण गर्ने उन्नत प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार बाहिरी तेस्रो पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञबाट स्वतन्त्र निरीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरीक्षणमा खटिने अधिकारीको आचरण र सम्पत्तिमाथि कडा अनुगमन गर्नुपर्ने र निरीक्षण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
बैकिङ घोटाला केवल एउटा बैंकको समस्या मात्र नभई नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको समग्र संरचनागत र संस्थागत समस्याको दर्दनाक दृष्टान्त हो। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीमा देखिएका यी गम्भीर अनियमितताले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि तत्काल यी समस्याको समाधान गरिएन भने नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो दाबी भनेको यो क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता हुने गर्छ। सबैभन्दा बढी नियमन पालना बैंक तथा वित्तीय संस्था गर्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा यो क्षेत्रमा कुशासन मौलाउँदै गएको तथ्य उजागर भएको छ। निक्षेपकर्ताको विश्वास जोगाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न राष्ट्र बैंकले नियामक भूमिकालाई तत्काल सशक्त, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
-1758690096.jpg)
